सुन प्रकरणमा न्यायिक छानबिन आयोग गठन नगर्ने गठबन्धनको निर्णय
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले माग गरेअनुसार सुन काण्डको विषयमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन नगर्ने निर्णय गरेको छ । गठबन्धनको बैठकले जारी छानबिन रोक्न र प्रकरणलाई विषयान्तर गर्न आयोग गठनको विषय बाहिर ल्याइएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘संसद्को अवरोध कसरी खुलाउन सकिन्छ भन्ने विषय छ । सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पनि राष्ट्रपतिसमक्ष यसको भूमिका खेलिदिनुपर्यो भन्नुभयो । विगतमा लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध भएको थियो,’ एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने‚ ‘त्यसको अवरोधको नेतृत्वकर्ता म पनि हुँ । केही दिनसम्म मजा नै भए पनि केही दिनपछि सरकारले वार्ता पनि गरेन‚ माग पनि छाड्न मिल्दैन । पछि चिसै पानीले नुहाउनुपरेको थियो । उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बन्दैन ।’
यसअघि सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट भइरहेको अनुसन्धान जारी राख्ने निर्णय गरेको थियो । एमालेले भने सुन काण्डलाई छानबिन गर्नका लागि न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
पाण्डेले विषयान्तरका लागि आयोग गठनको विषय ल्याएको आफूहरूले निष्कर्ष निकालेको बताएका छन् । ‘उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग अहिलेको छानबिनलाई रोक्नु र विषयान्तर गर्नु हो भन्ने बैठकको निष्कर्ष रह्यो‚’ पाण्डेले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।
त्यसैगरी बैठकमा सुन तस्करीमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम जोडिएको विषयमा पनि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी गराएका थिए । ‘उहाँको संलग्नता फोन सम्पर्क मात्रै हो कि कति हो ? फोन सम्पर्क मात्रै संलग्नता हो कि अन्य पनि भनेर गृहमन्त्रीसँग कुरा राख्यौं,’ पाण्डेले भने‚ ‘उहाँले यो विषयमा छानबिनको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । यो छानबिन टुंगिएको छैन । छानबिन एउटा प्रक्रियामा पुगेपछि मात्रै केही बताउन सकिन्छ भनेर भन्नुभयो ।’
बैठकमा गौर हत्याकाण्डमा सरकार र आन्दोलनकारी समूहबीच भएको सहमतिको विषयमा पनि छलफल भएको पाण्डेले बताए ।
‘गौर हत्याकाण्ड विषयमा चारवटा प्रतिवेदन रहेछन्‚ त्यसको फरक-फरक रिजल्ट छ । मानव अधिकार आयोगले एउटा भनेको छ‚ अरु प्रतिवेदन फरक छन्,’ उनले भने‚ ‘गौर हत्याकाण्डमा मारिएका व्यक्तिहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने राहत पाइसकेका छन् । शहिद घोषणा पनि भइसकेको छ । त्यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने भयो ।’ २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइसमिल चौरमा माओवादी र तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरमबीच भएको हिंसात्मक घटनामा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त काण्डमा संलग्न रहेका दुवै पक्ष रहेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका छन् ।
