सरकारले आममाफी दिने सिफारिस माथी राष्ट्रपति कार्यालयले उठायो यी प्रश्न
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । राष्ट्रपतिले गम्भीर अपराधका दोषीलाई समेत उन्मुक्ति दिने गरी आममाफी दिने प्रचलन बढेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले यसपटक सरकारले आममाफी दिन सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत विवरण नै मगाएको छ ।
विभिन्न अपराधमा अदालतबाट कैद र जरिवाना तोकिएपनि कारागारमा असल चालचलन देखाउनेहरुलाई कानुनबमोजिम विभिन्न राष्ट्रिय महत्त्वका दिनहरुमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिने व्यवस्था छ । तर सरकारले कानुनको त्यस्तो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै कतिपय गम्भीर अपराधका दोषीहरुलाई समेत माफी मिनाहा गराउन सिफारिस गर्न थालेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसबारे चासो राखेको हो ।
यसपटक संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी गराउन गृह मन्त्रालयले करिब ८ सय जनाको नाम तयार गरेको थियो । त्यसमध्ये ६७० जनाको कैद माफी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ भने राष्ट्रपतिबाट समेत स्वीकृत भइसकेको छ । तर त्यसबाहेक गृहले पठाएका विभिन्न कसुरमा दोषी देखिएका थप ३४ जनाको विषयमा भने राष्ट्रपति कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो ।
स्रोतका अनुसार ती ३४ जनामध्ये कतिपय हाल पक्राउ समेत परेका छैनन् । गृह मन्त्रालयले विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरुसँग गरेको सम्झौताका आधारमा समेत ती व्यक्तिहरुलाई माफी दिन सिफारिस गरेको खुलेको छ । त्यसरी सिफारिस गरिएकामध्ये कर्तव्य ज्यान, तस्करी र सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्ति छन् ।
मुलुकी फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५९ बमोजिम उनीहरुको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको हो । संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । १५९(१) मा भनिएको छ–अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’
सजाय पाएका व्यक्तिले माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा भनिएको छ– (१) बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
राष्ट्रपति कार्यालयकाअनुसार मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि पनि संलग्न गरेको छैन । मन्त्रालयले दुई तरिकाले माफी मिनाहाका लागि नाम सिफारिस गर्ने गर्छ । पहिलो कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेकाहरुको चालचलन हेरेर माफी मिनाहाको सिफारिस गरिन्छ । मन्त्रालयले पठाएको सिफारिसमा उनीहरुलाई माफी दिनुपर्ने कुनै कारण पनि खुलाइएको छैन ।
