स्थानीय सरकारमा सुशासनका चुनौती
संविधानले परिकल्पना गरेको “समृद्धिको आधार, स्थानीय सरकार” को मुख्य सङ्कल्प राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र सुशासन हो । नागरिकसँग सन्निकटमा रहने स्थानीय सरकार समृद्धिको जग सँगै सुशासनको प्रारम्भ पनि हो । वि. सं. २०७४ को स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारको चार बर्षे मूल्याङ्कन यथार्थमा भने थोरै उत्साहपूर्ण उपलब्धि त धेरै निराशाजनक प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक छन् ।
जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मार्फत मुलुकमा तीव्र रूपले विकास गरी प्रतिफललाई न्यायोचित समानताका आधारमा वितरण गरी जनचाहनालाई कार्यगत ढङ्गले अगाडि बढाउने लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नेपालको संविधान २०७२ ले संस्थागत गरेको छ भने त्यही संविधानका आधारमा सम्पन्न सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनले त्यसलाई जीवन्तता प्रदान गरेको छ ।
संवैधानिक मर्म र यथार्थ
संविधान अनुरूपको सङ्घीय संरचनाको मर्म अनुसार नागरिकको नजिकको सरकार स्थानीय सरकारको वि सं। २०७४ मा निर्वाचन हुँदा प्रतिनिधि र जनता निकै उत्साहित थिए । दुई दशक भन्दा लामो समय देखिको प्रतिनिधिविहीन स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधिहरूका लागि यो उत्साहजनक अवसर थियो । तर, यी चार वर्षमा प्राप्त अवसरको सदुपयोग कम र दुरूपयोग बढी हुँदा नागरिकमाझ स्थानीय सरकार प्रति वितृष्णा थपिदिएको छ ।
मुख्यतः स्थानीय सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापनका कतिपय कानुनहरू अझै बन्न सकिरहेका छैनन् । स्रोत, साधन र शक्तिको अनुकरणीय अभ्यास स्थल हुनुपर्ने थियो । शासन प्रक्रिया, विकास निर्माण लगायत कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनमा सार्वजनिक सुनुवाइका कार्यक्रमको आयोजना र जनसहभागितालाई अभिवृद्धि गर्नुपर्ने थियो । तर, सोही अनुरूपको कार्य योजना नहुँदा स्थानीय सरकारहरू जनसन्तुष्टिविहिन हुन पुगेका छन् ।
वर्तमान संविधानअनुसार स्थानीय तहमा समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार प्रकारका अनुदान सीधै जाने व्यवस्था छ । यसैगरी, संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत स्थानीय कर, विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, बजार व्यवस्थापन, ग्रामीण सडक, सिँचाइ, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपत् व्यवस्थापनजस्ता नागरिक जीवनलाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ । यी क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन विधि नीतिभन्दा पनि व्यक्तिको स्वेच्छाचारिताका कारण बेरुजु र भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा मौलाउँदो छ ।
यद्यपि, सङ्घीय शासन व्यवस्थाको पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तह कति सफल रहे, कति असफल रहे भन्नेमा त मिहिन अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ । वास्तवमा स्थानीय सरकार सफल हुन तिनका वडा सफल हुनुपर्दथ्यो । वडा सफल हुन वडा अध्यक्षहरूका काम नै प्रभावकारी हुनपर्दथ्यो । स्थानीय सभा र कार्यपालिकामा वडा अध्यक्षको भूमिका प्रभावकारी र मुख्य छ । ती वडाका अध्यक्षहरूले पालिका प्रति उत्तरदायी हुनुपर्दथ्यो ।
स्थानीय सरकारमा नीति, ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका लगायतका कानुनी दस्ताबेज निर्माण र कार्यान्वयनमा वडा अध्यक्षले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दथे । तर, वडा अध्यक्षहरूले तिनका भूमिकालाई विस्तारित गर्ने, कार्यमूलक बनाउने भन्दा पनि वडामा वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त बजेट टुक्रा बनाउने र केही योजना, कार्यक्रमको लागि गाउँ, नगर सभा वा कार्यपालिकामा स–साना भाग खोज्ने बाहेकका भूमिका निर्वाह गरेको देखिएन । स्थानीय शासन व्यवस्थाको मर्म, अपेक्षा र सुधारमा कमै ध्यान पुगेको देखिन्छ ।
दिगो विकासको स्थानीयकरण
दिगो विकासका विज्ञ प्रोफेसर जेफ्री डी स्याचले अबको केही दशक विश्वभरका मुख्यतः अल्पविकसित देशहरूले सामना गर्नुपर्ने प्रमुख तीन ज्वलन्त समस्या ‘थ्री सी’ अर्थात् कोभिड–१९ को प्रभाव, जलवायु परिवर्तन र भ्रष्टाचार हुने अनुसन्धान पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । उल्लेखित सबै ज्वलन्त विषयहरू स्थानीय नागरिकसँग सरोकार राख्ने मुख्य समस्या पनि हुन् । त्यसका चुनौतीहरूलाई पनि स्थानीयहरूले नै सामना गर्नुपर्नेछ ।
कोभिडको विश्वव्यापी महामारीले पैदा गरेको स्वास्थ्य तथा आर्थिक सङ्कट, मौसम र वातावरणीय प्रभावले सिर्जना गरेको जलवायु परिवर्तन र शासकीय गैरजिम्मेवारीपनको कारण मौलाउँदो भ्रष्टाचारले दिगो विकासको लक्ष्य हासिलमा ठूलो अड्चन हुने देखिएको छ । दिगो विकासका लागि स्थानीयको सहभागिता र सुशासनको अपरिहार्य हुन्छ ।
दिगो विकासको सन् २०३० सम्ममा १७ वटा विषयका सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउने योजना अनुरूप अहिले दिगो विकासलाई स्थानीयकरण गरिँदै छ । यसरी दिगो विकासलाई स्थानीयकरण गर्नु नै नागरिक र जनप्रतिनिधिहरूलाई सहभागितामूलक जिम्मेवारी थप्नु हो । तर, स्थानीय सरकारमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार र खस्किँदो सुशासनले भने यस अवधारणालाई पूरा गर्न ठूलै चुनौती दिने देखिन्छ ।
मौलाउँदो भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार, २०१४ मा १८० देशमध्ये १२६ औँ र २०१९ मा १८० देशमध्ये ११३ औँ स्थानमा भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्कले मापन गरेको भ्रष्टाचारको स्तरमा सुधार भए पनि भ्रष्टाचार अझै कायमै रहेको स्पष्ट हुन्छ । सन् २०२० मा नेपाल भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कको ११७ औँ स्थानमा खस्किएको थियो । नेपालको सुशासनको अवस्था गत वर्षकै जस्तै यस वर्ष पनि सुधार हुन सकेको छैन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क अनुसार नेपालले गत वर्षकै झै ३३ अंक पाएर ११७ औं स्थानमा रहेको छ । १८० वटा मुलुकहरुको वरियताक्रममा नेपाल ११७ औं स्थानमा रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले भनेको छ, ‘अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रुपमा लिन सकिन्छ ।’
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र शासकीय सुधारका निमित्त गरिएका प्रयास प्रभावकारी देखिएका छैनन् । भ्रष्टाचारका कारण नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन थप चुनौती थपिएको जेफ्रि डि स्याचको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष डेलिया फरेरा रुबियाले पनि कोभिड सङ्क्रमणले विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य एवं आर्थिक मात्र नभई स्थानीय सरकारमा बढेको भ्रष्टाचार चिन्ताको विषय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुलुकमा सङ्घीयता पछि केही अपवादबाहेक देशभरका स्थानीय सरकारहरू आर्थिक अनुशासनमा लगामविहीन देखिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजुको झन्डै एक तिहाइ हिस्सा स्थानीय सरकारको भागमा पर्छ । देशभर भएका यस्ता अनियमिततामध्ये अधिकांश साना र खुद्रे प्रकृतिका छन् ।
सरकारको पछिल्लो वर्षको कुल बेरुजु १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँमध्ये स्थानीय तहको बेरुजु ३८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । यो करिब २९ प्रतिशत हिस्सा हो । मुलुकमा स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएको र जनप्रतिनिधिसमेत बहाल रहेको अवस्थामा बढेको आर्थिक अनुशासनहीनताले कतै स्थानीय जनप्रतिनिधि जबाफदेहीताविहीन त भइरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ ।
स्थानीय सरकारहरूले करिब २ खर्ब २५ अर्ब बजेट परिचालन गरेकामा प्रक्रिया नपुर्याई पेस्की मात्रै ८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बाँडेका छन् । देशभर ७५३ स्थानीय तह रहेकामा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका छन्। संविधान जारी भएपछि जनताको सबैभन्दा नजिक रहेको राज्यको निकाय अहिले अधिकार सम्पन्न रहे पनि आर्थिक अनुशासनका दृष्टिकोणले भने चार वर्षको उनीहरूको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउने प्रशस्त आधारहरू देखिएका छन् ।
प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको बेरुजुबारे जे बाहिर आएको छ, त्यो सारांश मात्रै हो । विस्तृत रूपमा हेर्दा त अझै बढी हुनसक्ने सरकारी अधिकारी साथै जनप्रतिनिधिहरू नै स्वीकार गर्छन् । समयमा बजेट पारित गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारको सभाले तोकेको मापदण्डमा रहेर बजेट खर्च गर्नुपर्ने आधारभूत नियम हो । जनताको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने राज्यका संयन्त्रहरू आफूले पालना गर्नुपर्ने आधारभूत मूल्य–मान्यताबाट च्युत हुन थालेका छन् ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार अघिल्लो वर्ष १ सय ५ वटा स्थानीय तहले समयमा बजेट पारित गराएनन् । ६८ वटा स्थानीय तहले सभाले पारित गरेभन्दा बढी खर्च गरे । त्यस्तो खर्च ४० करोड ९० लाख रुपैयाँ थियो । एक सयभन्दा बढी स्थानीय सरकारले योजना र कार्यक्रमअनुसार रकम बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी आफू अनुकूल खर्च गर्न ‘अबन्डा’ राखेको भेटिएको छ । त्यो रकम ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । उनीहरूले न्यूनतम मूल्य–मान्यतासमेत पालना नगर्दा कसरी जनतालाई घरदैलोमा पुगेर सेवा देलान् भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन सङ्कटमा पर्दै गएको विभिन्न प्रतिवेदनले उजागर गर्दै छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको आयोगको ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तहलगायत कार्यालयको उजुरी परेको उल्लेख छ । आयोगमा परेका कुल उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत यी कार्यालयसँग सम्बन्धित छन् । त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रका उजुरी १५.६१ प्रतिशत छ । जनतासँग धेरै र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार र राज्यको महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा भ्रष्टाचार बढ्नु गम्भीर विषय हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहाल भएसँग देशव्यापी रूपमा उजुरी बढ्दो क्रममा छ ।
स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनता मात्रै नभई, भ्रष्टाचार पनि बढ्दो छ । आयोगको गत पुसको अध्ययनअनुसार सेवाग्राहीमध्ये करिब ५५ प्रतिशतले स्थानीय तहमा नगद भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सर्वेक्षणमा सहभागी १५ प्रतिशतले त स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार देखेको मात्रै नभई भोगेका पनि प्रतिक्रिया दिएका थिए । करिब ३ हजार सेवाग्राहीमाथि अख्तियारले सर्वेक्षण गरेको थियो ।
सर्वेक्षणमा सहभागी करिब २७ प्रतिशत सहभागीका अनुसार निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार झनै बढेको छ । त्यति नै संख्याले निर्वाचनअघिको पुरानै अवस्था नसुध्रेको बताएका छन् । उनीहरूले दण्डहीनता, राजनीतिक संरक्षण र बढ्दो निर्वाचन खर्चका कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
अन्य गैरसरकारी र स्वतन्त्र निकाय सञ्चार क्षेत्रले गरेको सर्वेक्षण र अनुसन्धानका क्रममा समेत स्थानीय सरकारमा चरम अनियमितता बढेको प्रतिवेदन र समाचारहरूले देखाउँछन् । कतिपय स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि नागरिकले चाहना राखे जस्तो सार्वजनिक सेवा नभएको, नीतिगत अफ्ठेरो र योग्यताको कमी रहेको साथै अनियमितताले श्रेणी चढिरहेको स्वीकार पनि गर्छन् ।
निरन्तर खस्किँदो सुशासन
सङ्घीयता संरचनाको कदमले नेपालको शासन संयन्त्रमा सुधार ल्याउने आम अपेक्षा गरिएको थियो । स्वाभाविक रूपमा यसले भ्रष्टाचार र सुशासनलाई विस्तृत छलफलको प्रमुख विषय बनाएको छ । सङ्घीयताले सार्वजनिक स्रोतसाधनमा सबै तहमा सहभागितामूलक दृष्टिकोण अभिवृद्धि गरी सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गरी भ्रष्टाचार निवारण गर्न राम्रोसँग काम गर्न सक्छ भन्ने तर्कहरू भइरहेका छन् ।
सङ्घीयताले स्रोतसाधनमाथिको केन्द्रीय नियन्त्रणलाई त घटाएको छ । तर, त्यसको विपरीत विकास कार्यक्रमहरूको अभिजात वर्गको कब्जा र तल्लो तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । स्रोत र साधन सिधै स्थानीय तह सम्म पुग्दा त्यहाँका सीमित वर्गसम्म मात्र बजेट केन्द्रित भएको पाइएको छ । जसले स्थानीय तहहरूमा निरन्तर रूपमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ भने र सुशासन खस्किँदो अवस्था छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमको बेवास्ता गर्दै स्वार्थ प्रेरित भई वातावरणीय अध्ययनविना नै अनावश्यक ठाउँमा सडक निर्माण गर्ने, एउटै योजनामा दोहोरो–तेहरो बजेट खन्याउने, आवश्यकता र औचित्यविनै कर्मचारी भर्ना गर्ने, प्रवधनात्मक कार्यक्रमका बजेट कागजपत्र मिलाएर दुरुपयोग गर्ने, डोजरे विकासको होडले अनियमितता मात्र नभई प्राकृतिक प्रकोपको अनिष्टलाई पनि निम्त्याएको अध्ययन अनुसन्धान र अनुभवले पुष्टि गरेको छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी अनुगमन तथा निरीक्षणको अभावका कारण पनि विकृति र विसङ्गति झाङिँदै छ ।
समय सान्दर्भिक शासकीय सुधार नहुनु तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमीले स्थानीय सरकारमा दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय मिडियाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकायहरूको अध्ययनहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार झन् मौलाएका तथ्यहरू प्रस्तुत भएको देखिन्छ । राज्यका स्वतन्त्र निकायले गरेको अध्ययनको आँकडाले पनि यसलाई पुष्टि गरेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका प्रतिबद्धतामा स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भ्रष्टाचार रहित शासन व्यवस्थाको साथै आवश्यक आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकासको उल्लेख गरिएको छ । सरल, व्यवस्थित र नियमित सेवा प्रवाहमा जस्ता विषय प्राथमिकतामा छन् । जुन स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् । यसरी सम्पूर्ण स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन पूर्व सुशासन कायम गर्न गरेका प्रतिवद्धताहरू मात्रै पूरा गरिदिए भ्रष्टाचारमा ६० प्रतिशत कमी आउने देखिन्छ । यसो हुन सकेमा देश सुशासनको पथमा अगाडि बढ्ने छ ।
अन्त्यमा, स्थानीय सरकारहरू नै सहजै जनताको घरदैलोमा पुग्न सक्ने र जनतालाई सरकारको आभास दिलाउन सक्ने भएकोले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतालाई कार्यान्वयन गरी जन पक्षीय कामहरू सहजरूपमा सम्पन्न गर्दै राष्ट्र निर्माणमा टेवा र्पुयाउने एक मात्र अस्त्रको रूपमा रहेकोले जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान त्यसतर्फ गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने अत्यावश्यक जरुरी छ ।
