युवा पलायनको राजनीति
सरकारले शिक्षासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएपछि देशभरिका शिक्षक काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिए । सामाजिक सञ्जालमा माइतीघरमा शिक्षकको आन्दोलन भिडभाड र एयरपोर्टमा युवाको भिडभाडको संयुक्त तस्बिरका बारे गम्भीर विमर्शमा आयो । नेपाली समाजमा शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकको समस्या साथै गरिबी र बेरोजगारीको विषमता सन्दर्भमा ती प्रतिनिधिमूलक तस्बिरले निकै भयावह परिस्थिति चित्रण गरेका छन् । नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा एउटा यस्तो सङ्कटपूर्ण निराशावादी चरण सिर्जना भएको छ कि यसले समग्र मुलुकको व्यवस्थित र दिगो विकासका लागि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा असर पारिरहेको छ । पछिल्लो समय युवा पलायनको आँकडा विश्लेषण गर्दा सन्तोषजनक सूचकहरू देखिँदैनन् ।
नेपालबाट अर्काको देशमा श्रम गर्न र अध्ययनका क्रममा युवाको पलायन अहिले तीव्र छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार २०७९ फागुनसम्म ५५ लाख २६ हजार ७०० जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान औपचारिक श्रम स्वीकृति लिएका छन् । विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीको सङ्ख्या करिब २२ लाख रहेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले देखाएको छ । यद्यपि अध्ययन र कामकाजका लागि विदेशमा रहने नेपालीको सङ्ख्या योभन्दा कैयौँ गुणा धेरै छ । गत वर्ष मात्रै श्रम र अध्ययनका लागि करिब नौ लाख युवा विदेश गए । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कामका लागि सात लाख ७५ हजार युवा विदेश पुगेका छन् । त्यस्तै एक लाख १० हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि बिदेसिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । यो देशमा रहेको सक्रिय युवा उमेर समूह १६–४० को करिब ७ प्रतिशत हो ।
पलायन : रहर कि बाध्यता ?
विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा अध्ययनबाट बर्सेनि करिब चार लाख ५० हजार युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् तर नेपालभित्रै बढीमा करिब १५ प्रतिशतले मात्र अवसर पाउँछन्, त्यो पनि श्रमको न्यूनतम ज्यालादरमा । हरेक दिन उकालो लागिरहेको मूल्य वृद्धि र सङ्कुचित आयका स्रोतले अभिभावकले पनि बाध्य भएर आफ्ना सन्ततिलाई वैदेशिक बाटो रोज्न प्रेरित गरेको देखिन्छ । कतिपय अनौपचारिक क्षेत्रहरूको अध्ययनमा नेपालमा नै केही दक्ष सिपयुक्त कामदार अभाव रहेको गुनासो व्यवसायीहरूको पनि छ । शिक्षा क्षेत्र र राज्यका नीतिहरू कहाँनिर असफल छन् भन्ने विषयमा गम्भीर बहसभन्दा मनोगत भावनामा मात्र सरोकारकाला निकाय प्रेरित छ ।
सरकारले युवालाई राष्ट्रिय विकासमा सक्रिय बनाउन चुक्दै आइरहेको कुरा एकदमै सत्य हो । राजनीतिक नेतृत्वले पनि खाली युवालाई दलीय स्वार्थमा प्रयोग गर्नुसिवाय उनीहरूलाई सृजनशील काममा लगाउने कुनै ठोस नीति ल्याउन सकिरहेका छैनन् । देशमा क्रियाशील राजनीतिक शक्तिहरूले युवाका बारेमा चर्का र ठुला भाषणबाजीमार्फत उनीहरूलाई लोभ्याउने मात्र गरिरहेका छन् । त्यसले मात्र युवाको समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । आजको दिनमा पनि राजनीतिक दलको पहुँच र शक्तिमा हुने व्यक्तिहरूले मात्र अवसर पाइरहेका छन् । त्यससिवाय कुनै दलको झन्डामुनि नरहेका लाखौँ सामान्य युवा बेरोजगारीले छटपटाई विदेश पलायन हुनुपर्ने परिस्थितिलाई रोक्न सकिएको छैन ।
अर्कातर्फ सामाजिक, पारिवारिक, साथीहरूको सङ्गत र रहरले पलायन हुने युवाको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ । स्वदेशमै दुःख गर्नुभन्दा विदेशमा जस्तोसुकै काम परे पनि गरिन्छ भन्ने मनोभावनाले युवालाई उत्प्रेरित गरिरहेको देखिन्छ । स्वदेशमै व्यवसाय गरेकाहरूको आय पनि मध्यम र सन्तोषजनक नदेख्दा युवा पलायनले गति लिइरहेको छ । अध्ययन र अवसरको खोजीका लागि शिक्षित युवा नै बिदेसिँदा राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । युवालाई देशमै अवसर सिर्जना गर्न सकिने वा विदेश जाँदाका जोखिमबारे सही सूचना नै पुगिरहेको छैन तर अधिकांश युवा रहरले भन्दा पनि बाध्यताले नै बिदेसिएका छन् । बिदेसिएका युवाले रेमिट्यान्सबाट देशलाई योगदान दिए पनि राष्ट्रिय उत्पादन, दिगो अर्थतन्त्र र अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
राजनीतिले सृजित वितृष्णा
राजनीति, शिक्षा र आर्थिक पक्षको अन्तरसम्बन्धसँगै यी तीनै पक्षमा युवाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । नागरिककै बलले व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था परिवर्तन भएन । राजनीतिक भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूले आममानिसमा विश्वासको वातावरणमा शङ्का पैदा भएको छ । कानुनी शासनको पालना गर्नुपर्नेमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको छ । राज्य शक्तिको दुरुपयोगले आमनागरिकमा वितृष्णाको व्यापार गरेर राजनीतिमा लोकप्रियतावादीहरूको उदय भएका घटना बाहिरिँदै गएका छन् । राज्यले अङ्गीकार गरेका नीतिले युवाको स्वदेशमै रोजगारीको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । राजनीति, सुशासन र दिगो विकासका सूचकहरूमा आशा जगाउन सकेको देखिँदैन ।
सामान्य नागरिकलाई नेपालमा नै केही गरी आफ्नै परिवारसँग बसेर जीविका निर्वाह गर्छु भन्दा पनि उपयुक्त वातावरण छैन । दिनप्रतिदिन मू्ल्यवृद्धि आकासिँदो छ । केही व्यवसाय गर्ने वातावरण छैन । कृषि कर्मका लागि सबैको पहुँचमा भूमि छैन । भएको खेतीपातीमा समयमा मल, बिउ र सिँचाइ नहुँदा पर्याप्त उब्जनी छैन । कतिपय परिवारले दुई बाली लगाएर पनि वर्षभरि पेट भर्न पाउने अवस्था छैन । कृषिमा व्यावसायीकरण धिमा गतिमा छ । राजनीतिक पहुँच र कार्यकर्ताबिना राज्यका सेवा सुविधाहरूको उपयोग गर्न सोझा नागरिकलाई अवसर नै छैन । यसले युवामा आशाभन्दा निराशा जगाइरहेको छ ।
कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण केही गर्न खोज्दा पनि नसकेपछि आजित हुँदै गाउँका उत्पादनशील जग्गा बाँझै राखेर श्रम बेच्नै बिदेसिने युवाको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दा ग्रामीण बस्ती युवाविहीन हुँदै गएका छन् । सङ्घीयतामा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार भने पनि स्थानीय सरकारले युवाकेन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा उनीहरूबिचको दुरी बढ्दै गएको स्थिति देखिन्छ । गाउँका हरेक बस्ती युवाविहीन बन्दै गइरहेका छन् । यी सबै कुरामा मुख्य कारण राजनीतिक लय हो ।
विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणको युग सुरु भएपछि बितेका तीन दशकमा भने आम्दानी बढी हुने सम्पन्न र विकासोन्मुख मुलुकतिर नेपाली कामदार रोजगारका लागि आकर्षित हुँदै गएका छन् । देशमा भविष्य नदेखेपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका र प्राविधिक ज्ञान पाएको जनशक्ति सुरक्षित भविष्य र आकर्षक आम्दानीका लागि पलायन भइरहेका छन् । अर्कातर्फ बिदेसिएका नेपालीको रेमिट्यान्सको अर्थोपार्जनले देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराएको छ । गरिबी र बेरोजगारी दरलाई केही न्यूनीकरण गर्न रेमिट्यान्सले योगदान गरे पनि दीर्घकालसम्म यो विकल्प हुन नसक्ने अर्थविज्ञहरूको चिन्ता छ ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार मुलुकमा काम गर्न सक्ने उमेर समूह १५–६४ को सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको झन्डै ६५ प्रतिशत छ । उच्च श्रम गरेर कमाउन सक्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्या धेरै हुनु मुलुकको उन्नतिका लागि हितकर मानिन्छ । अर्थशास्त्री र जनसङ्ख्याविद्हरूले यसलाई ‘जनसाङ्ख्यिक लाभ’ भनेर अथ्र्याउने गरेका छन् । यसको लाभ लिन नेपाल चुकिरहेको छ । राजनीतिले देश बिगा¥यो, विकास भएन, अवसर पाइएन भन्नेको सङ्ख्या बढ्दै जानु मुलुकका लागि राम्रो सङ्केत होइन । यो विषयलाई गम्भीर रूपले मनन गर्न जरुरी छ ।
राजनीति र सरकारले नागरिकलाई उत्साहित र देशमै काम गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्नु पर्छ । पछिल्लो समय देशमा दक्ष जनशक्तिको उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना होला भन्ने आशा त पलाउँछ तर त्यो वातावरण देख्न पाइएको छैन । यसमा ढिला भइसक्यो । यस्ता विषयमा गम्भीर अध्ययन हुनुपर्ने हो तर हालसम्म भएको देखिँदैन । सक्षम र सक्रिय जनशक्ति साथै बौद्धिक पलायनले नेपाल जस्तो अति कम विकसित देशको उन्नतिको अवसर समाउने प्रयत्नमा असर परिरहेको देखिन्छ । तिनै नेपाली युवाका कर्मठ हातहरूले विदेशी मुलुकहरू रङ्गीन र विकसित बन्दै गइरहेका छन् तर हामी भने उही धिमा गतिको विकास कुरिरहेका छौँ ।
के यही गतिको विकासले तीव्र परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिएला ? देश तथा विदेशमा रहेका युवाको एकताबिना समृद्धि हासिल होला ? पक्कै पनि सम्भव छैन । यसर्थ रहरले होस् अथवा बाध्यताले; कुनै पनि युवा पलायन हुन नपरोस् । राज्यका नीति नियम, योजना र कार्यक्रमले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्न सकोस् । पलायनलाई रोकेर राष्ट्रिय विकासमा जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै उपयोग गर्न समयमा नै ध्यान केन्द्रित पु¥याउन राज्यले ढिला गर्नु हुँदैन ।
