लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता किन ?
जवाफदेहिता एक लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको आधारस्तम्भ हो । जवाफदेहिताविहीन लोकतान्त्रिक मुलुकको परिकल्पना कदापि गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन जवाफदेहिताको विधिवत् व्यवस्थाका सबल पक्षहरूलाई स्पष्टसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यका तीनै अङ्ग न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई सार्वजनिक जवाफदेहिताका रूपमा चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ । यस्तै, राज्यका हरेक अङ्ग र गैरराज्य क्षेत्रमा रहेका संघ, संस्थालाई पनि लोकतान्त्रिक चरित्रको आत्मसात गर्ने परिपाटी बसाल्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।
राज्यले जनतालाई पारदर्शिता, सुशासन, नैतिकता, विश्वसनीयता र उत्तरदायीको माध्यमबाट मात्र जवाफदेहिता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । जसको माध्यमबाट सार्वजनिक विषयमा नागरिकले पहुँच सहजै प्राप्त गर्न सक्छन् । जवाफदेहितामा मुख्यतः तीन ओटा स्वरूपहरू भएको पाइन्छ । पहिलोः को जवाफदेही हुने ? दोस्रोः कसप्रति जवाफदेही हुने ? तेस्रोः किन जवाफदेही हुने ? भन्ने विषय जवाफदेहिताको स्वरूपले निर्धारण गर्दछ । जस्तैः पहिलो, को जवाफदेही हुन्छ भन्ने प्रश्नमा विशेषतः जसले निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई अख्तियारी दिन्छ उसैले जवाफदेहिताको मापन गर्दछ । अर्थात् अधिकार प्रयोग गर्नेको निर्णयबाट प्रभावित भएमा निर्णयकर्ताको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनमा जवाफदेही हुनुपर्छ ।
दोस्रो, कसप्रति जवाफदेही भन्ने प्रश्नमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वजनिक पदाधिकारी र व्यवस्थापकहरू नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । अर्थात् सङ्गठन सम्बद्ध, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रशासनिक निकाय, सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेका संवैधानिक निकायहरू, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्रप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । तेस्रो, किन जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा सरकारको परिप्रेक्ष्यमा जनतामा पूर्ण जानकारी दिन, जागरुकता र सहभागिता बढाउन, लोकतन्त्रमा जनताले प्रशासन र निर्णयमा सहयोग गर्न, सरकारले जनताको सुनुवाइ गर्न र प्रशासनको निष्कर्ष लिनका लागि जवाफदेही हुनुपर्छ । यी तीन प्रश्नको आशय के हो भने लोकतन्त्रमा सार्वजनिक जवाफदेहिता सफल हुनका लागि मूलतः विधि, विधान, पद्धति, मूल्य-मान्यता र संस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नै हो ।
“जवाफदेहितामा मुख्यतः तीन ओटा स्वरूपहरू भएको पाइन्छ । पहिलोः को जवाफदेही हुने ? दोस्रोः कसप्रति जवाफदेही हुने ? तेस्रोः किन जवाफदेही हुने ? भन्ने विषय जवाफदेहिताको स्वरूपले निर्धारण गर्दछ ।”
वास्तवमा, जवाफदेहिता एक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मुख्यत: इमानदारी, जवाफदेहिता, विज्ञता, योग्यता, क्षमता र नैतिकता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समय क्रमसँगै लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता पूरा नगरेमा कसलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने प्रश्न पनि जटिल रूपमा आउन सक्छ । मानौँ, यदि गलत प्रवृत्तिको काममा धेरै व्यक्ति वा संस्थाको आबद्धता भएको छ भने जिम्मेवारी कसले लिने वा नलिने भन्ने विषयवस्तुलाई पनि गहन रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्छ । किनभने पछिल्लो समय धेरैजसो निकायहरू दण्डहीनतासँग गाँसिने र कमजोर कार्यान्वयनको स्थितिले गर्दा भ्रष्टाचार व्यापक मौलाएको छ । र, ती निकायहरूका बिचमा एक-अर्कालाई सार्वजनिक रूपमा आरोप-प्रत्यारोप गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति व्यापक देखिन्छ ।
राज्यले यस्ता खालका गतिविधिको रोकथामका लागि स्पष्ट मापदण्ड/ कार्यक्षेत्र तोक्नुका साथसाथै जिम्मेवारी बहन गर्ने गरी रणनीति तयार गर्नुपर्छ । तब मात्र कसले कति जिम्मेवारी बहन गरेको छ या छैन भनेर थाहा सजिलै पाउन सकिन्छ । तसर्थ, हामीले सम्पूर्ण निकायहरूले जिम्मेवारी बहन गर्ने खालको स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारी निकायका उच्च पदस्थ व्यक्ति, बौद्धिक वर्ग, आमनागरिक समुदाय, सञ्चारमाध्यम, राजनीति वर्गहरूबिच सामूहिक रूपमा छलफल गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । विशेष गरी संस्थागत जवाफदेहितामा कुनै निकायको कामलाई बहुआयामिक रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ ।
जवाफदेहिता प्रवर्द्धनका लागि ऐनमा भएका यी सम्पूर्ण प्रावधान कडा रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यस्तै, जवाफदेहितासँग सम्बन्धित ऐन कानुनमा नेपालको संविधानको धारा २७ को सूचनाको हक, सुशासन ऐन, लेखापरीक्षण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, आर्थिक कार्यविधि ऐन, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन र निजामती सेवा ऐनहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अनि मात्र मुलुकमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदैन ।
“हामी जवाफदेहितालाई लोकतन्त्रको एउटा अनिवार्य सर्तका रूपमा लिन्छौँ । किनकि लोकतन्त्रमा राजनीतिक, कानुनी, वित्तीय, सार्वजनिक र प्रशासनिक क्षेत्रलाई जिम्मेवार एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउने हतियार नै जवाफदेहिताको हो । राजनीतिक जवाफदेहिताले नीति निर्माण, कानुन कार्यान्वयन, कार्यकारी उपर नियन्त्रण जस्ता विषयहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वको जनताप्रतिको जवाफदेहिता प्रदान गर्दछ । कानुनी जवाफदेहिताले संविधानको मर्म र कानुनी प्रक्रियालाई दायित्व बोध गराउँछ । यस्तै, सरकारी जवाफदेहिताले सङ्गठनमा शृङ्खलाको आधारमा आफूभन्दा माथिल्लो पदाधिकारीप्रति जवाफदेही हुन सिकाउँछ ।
प्रशासनिक जवाफदेहिताले प्रशासनिक संरचना र शृङ्खलामा आधारित हुने खालका प्रशासनिक जवाफदेहिता पालना गर्न जिम्मेवार बनाउँछ । वित्तीय जवाफदेहिताले वित्तीय स्रोत र साधनको बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गर्ने गर्छ । यस्तै, सार्वजनिक जवाफदेहिताले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुधारउन्मुख बनाउने काम गर्दछ । जसको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वजनिक जवाफदेहिता सुशासनको अभिन्न अङ्गको रूपमा पनि चिनिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सम्पूर्ण पदाधिकारी र व्यवस्थापकहरू नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । यी सम्पूर्ण विषयवस्तुले नागरिकलाई सहभागितामूलक शासन व्यवस्थाका माध्यमबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता, नैतिकता, इमानदारी जस्ता कुरालाई प्रभावकारी रूपले सघाउँछ ।
यद्यपि, जवाफदेहिताले आ-आफ्नो स्रोत र साधनलाई प्राथमिकतापूर्ण ढङ्गले विनियोजन गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, दक्षता बढाउने, कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने र उपयोगको मूल्याङ्कनका माध्यमबाट मात्रै जनतालाई सूचना प्रवाह गराउन सकिन्छ । राज्यले पनि जवाफदेहिता बढाउन र जिम्मेवारी बहन गराउनका लागि ऐन नियम पालना नगर्नेलाई जरिवाना वा विभागीय कारबाही गर्नुपर्छ । जसले गर्दा जवाफदेहिता अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्दछ ।”
विश्वका सबै मुलुकलाई जवाफदेहिताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा विभिन्न शासकीय स्वरूपमा आ-आफ्नै कमजोरीहरू छन् । तर, नेपालको हकमा भने शासक तथा प्रशासकहरू सुशासनका आयामहरू कार्यान्वयन गर्न असफल भएकै हुन् । नेपालमा प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार जवाफदेहिताको काम कारबाही अपेक्षाअनुरूप गरेको पाइँदैन । नेपालका धेरै गाउँहरू जति प्राकृतिक सौन्दर्यमा सुन्दर र धनी देखिन्छन्, त्यति नै गरिबी, अशिक्षा, भोकमरीलगायत आधारभूत पूर्वाधारको अभाव र कमजोर सेवा प्रवाहसँग जुध्न बाध्य छन्, गाउँका जनता ।
शासकहरूले काठमाडौँका महलमा बसेर गाउँले जीवनका वास्तविक समस्याको पहिचान नगरी समाधान खोज्नु दु:खद कुरा हो । मुलुकमा गणतन्त्र आयो । तर, दूरदराज र गाउँका कुना कन्दरामा बस्ने जनताको जीवनमा केही परिवर्तन भएको छैन । २०६३/०६३ सालतिर नेपाली जनताहरू मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि सबै सुध्रन्छ, भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ, स्थिरता आउँछ, सुशासन आउँछ, विकास र समृद्धि आउँछ, रोजगारी आउँछ, सार्वजनिक सेवाप्रवाह चुस्त, जनमैत्री हुन्छ र जवाफदेहिता आउँछ भन्ने आशामा थिए । तर, अहिले जवाफदेही र इमानदार भएर काम गर्ने नेता, कर्मचारी कोही पनि गाउँमा आएनन् भन्ने जनगुनासो जनताले गरिरहेका छन् ।
मुलुकको शासन व्यवस्था, नेता, कर्मचारीहरूको कार्यशैली र जवाफदेहितामा भने खासै परिवर्तन आएको छैन । अहिले पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार, कमिसन, दलीय भागबन्डा, ढिलासुस्ती, राज्यको स्रोतसाधन दोहन, नातावाद, कृपावाद र असुरक्षालगायतका विकृति भने ज्युँका त्युँ छन् । देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि बनाइएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत संवैधानिक निकाय र सर्वोच्च अदालतलाई समेत राजनीतिक दलहरूले भागबन्डा गरेर छिया छिया पारेका छन् । अर्कातिर सिंहदरबारमा बसेका अहिलेका कर्मचारी “जय नेपाल, लाल सलाम” भन्नेहरू धेरै छन्, उनीहरू कसैले भनेको मान्ने वाला छैनन् । बरु ट्रेड युनियनलाई मलजल गरेर बस्छन् ।
यसरी राजनीतिक संरक्षणको आडमा दम्भ पालेर बसेका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले भनेको काम नै गर्दैनन् । उनीहरू कोहीप्रति जवाफदेही छैनन् । जसले गर्दा मुलुकमा स्वच्छ, पारदर्शिता र जवाफदेही रूपमा काम हुन सकेको छैन । हामीकहाँ यस्ता खालका अमर्यादित गतिविधिले गर्दा मुलुकका जिम्मेवार निकायको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यसर्थ, राज्यका सबै निकायहरू पद्धतिमा बसेर इमानदारीका साथ अघि बढ्नुपर्छ । मुलुकमा भएका विकृति रोक्न के कस्ता कारणबाट त्यसो हुन गएको हो सोको पहिचान गरी शान्ति, स्थिरता र सुशासन कायम गर्नका लागि जवाफदेहिताको अवधारणा स्थापित गर्नुपर्छ ।
मुलुकको कमजोर अर्थव्यवस्था, गरिबी, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, न्यून आर्थिक र सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तनले पनि जवाफदेहितामा ठुलो असर पारेको छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको माध्यमबाट नियम, कानुनलाई पर्याप्त मात्रामा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बेथिति र भ्रष्टाचार बढेको छ । ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सिपिआई) रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै २०२२ मा नेपालले १०० मा ३४ अंक मात्र पाएको छ । नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको ११०औँ स्थानमा परेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले उल्लेख गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने मुलुकमा स्थिरता छैन, सुशासन छैन, जवाफदेहिता बढेन, दण्डहीनता बढेको छ, विधि विधान मिच्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको देखाउँछ ।
मुलुकको स्रोत र साधनमा विधिवत रूपमा सीमित पहुँच पुगेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूबाट नै भ्रष्टाचार हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा लागेका संस्थाहरू आफैँमा कमजोर र विडम्बनायुक्त देखिन्छन् । अब हामीले देशको आर्थिक विकास, समृद्धि, राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकासबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको जवाफदेहिताको अभाव र आमनागरिकमा राजनीतिमा जवाफदेहिताको खोजी गर्ने संस्कारको खाल्डोलाई पुर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निःसन्देह, राजनीतिक जवाफदेहिताबाट राजनीतिको प्रमुख संवाहकका रूपमा रहेका राजनीतिक दल र यसका नेतृत्ववर्ग गैरजिम्मेवार हुँदै आएको पाइन्छ । हामीकहाँ जवाफदेहिताको कमी अधिकांश सार्वजनिक संस्था, निकाय र पदाधिकारीमा विद्यमान रहेको पाइन्छ । संस्थागत व्यवस्था गरे तापनि कार्यान्वयन गर्ने तह फितलो हुँदा दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा जवाफदेहिता बहनमा नतिजामूलक उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ । वर्तमान नेपालका राजनीतिक पार्टीप्रतिको विश्वसनीयता जनतासामु बारम्बार खस्किरहेको छ । नेपालमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा प्रशस्तै छन् । यसका लागि राज्यले समय क्रमसँगै शासन व्यवस्थाका प्रक्रियागत कुरामा आउने सुधारअनुसार सेवाप्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । विभिन्न चरणमा सहभागितामूलक र पारदर्शी व्यवस्था अपनाउनु जरूरी छ । बजेटको संरचना, आयोजना, व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक स्रोतसाधनको उपयोग चुस्तदुरुस्त रूपमा गर्नुपर्छ । यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाहीमा सुधार गर्नु जरुरी छ । अनि मात्र वित्तीय जवाफदेहितामा सुधार गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने यसभित्र भएका कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गरिनुपर्छ ।
अन्त्यमा हामी नेपालीले दिन प्रतिदिन भोगेका यी यावत् चुनौतीहरूको सामना गर्दै राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूको वैधता कायम गरी जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गराउन सक्नुपर्छ । जसले सम्पूर्ण संस्थाहरूको जवाफदेहितामा प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ । यस्तै, न्याय व्यवस्थाको माध्यमबाट पनि जनतालाई जवाफदेहिताको विश्वासमा दिलाउन सकिन्छ । देश सङ्घीय संरचनामा गएको अवस्थामा सरकारले आर्थिक जवाफदेहिता पालनाको बारेमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्थिति छ । कुनै पनि मुलुकको पारदर्शिता नभई जवाफदेहिताको आकलन गर्न सकिँदैन । र, सुशासन पनि कायम गराउन पनि सकिँदैन । यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र १९४८ ले सूचना माग गर्ने, पाउने र दिने हकको व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा नेपाली नागरिकलाई सूचना माग्ने र पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । सूचना प्रवाहमा संविधानमा व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक, सार्वजनिक, वित्तीय, सामाजिक र राजनीतिक जवाफदेहितालाई राष्ट्रिय तहमा नै सुनिश्चितता कायम गर्न सक्नुपर्छ । समानता तथा न्याय, पारदर्शिता, नैतिकता तथा सच्चा चरित्रता र लोकतान्त्रिक तरिकाले मात्रै सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको बजेट विनियोजन गरिएअनुसार वित्तीय जवाफदेहिताको पालना गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक सरोकारको विषयमा आरोप-प्रत्यारोप लगाएर राजनीतिक दल/सरकार पन्छिन पाउँदैन, पन्छिन पनि दिनुहुँदैन । बरु जनताले आफैँ लोकतन्त्रमा जवाफदेहिताको सुनिश्चितता खोज्नुपर्छ । साथै कानुनको शासन तहसनहस गर्ने, राष्ट्रहितलाई तहसनहस पार्ने र कानुनी राजको खिल्ली उडाउने काम कसैलाई पनि गर्न दिनुहुँदैन । तसर्थ विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि- सम्झौताले सिर्जना गरेका विवादहरूलाई जवाफदेहीपूर्ण रूपले समाधान गर्नुपर्छ । जवाफदेहिताले सम्पूर्णको व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यसको महत्त्व व्यापक रहेको छ ।
- सामाजिक परिवर्तन केन्द्रमा प्रकाशित आलेखबाट
