प्रधानमन्त्रीलाई मधेश सरकारले बुझाएका ६ बुँदे मागपत्र के हुन् ?
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । संघीय सरकारले संविधानबमोजिम अधिकार नदिएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको मधेश प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर ६ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर मागपत्र बुझाएपछि मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मागपत्र कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ३० दिनको अल्टिमेटम दिइएको बताए ।
‘संविधानले संघीय संरचनाबमोजिम अधिकारको बाँडफाँट पनि गरिदिएको छ ।तर संघीय सरकारले अहिलेसम्म पनि हामीलाई कतिपय अधिकारहरू दिएको छैन,’ मुख्यमन्त्री यावदले भने, ‘हामीसँग प्रहरी छैन, जबकी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रदेशको हो । हामीसँग कर्मचारी छैन, काम गर्ने कर्मचारी चाहिएको छ । सरकारले भनेको बेला सचिव पठाउँदैन । संघबाट सचिवहरू जान्छन्, तर कहिलेसम्म बस्ने हो ? टुंगो हुँदैन । म मुख्यमन्त्री भएको आठ महिना भयो, अहिलेसम्म तीन सचिवको सरुवा भइसक्यो । कहिले आउँछन् ? कहिले जान्छन् ? हामीलाई थाहै हुँदैन ।’
उनले प्रदेश सरकारमातहतमा कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको परिचालनमा पनि समस्या भएको बताए ।‘हामीले प्रदेशसभाका सबै राजनीतिक दल र सांसदहरूको समेत सहमतिमा यो मागपत्र सरकारलाई बुझाएका छौँ । यदि सरकारले ३० दिनभित्र सम्बोधन गर्छ भने ठीक छ, होइन भने हामी शान्तिपूर्णरुपमा अरू आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउँछौँ,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने ।
मधेश सरकारले प्रदेश प्रहरी, संघीय निजामती सेवा ऐन, सार्वजनिक जग्गा र गुठी जग्गाको प्रयोग तथा अर्थ र अभियोजनसम्बन्धी विषयहरूमा प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने भन्दै ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । मुख्यमन्त्री यादवले संघीय सरकारले संविधानबमोजिम प्रदेशहरूलाई अधिकार नदिने र प्रदेशले काम गर्न नसक्ने, अनि त्यहीकारण जनताले संघीयताकै विरोध गर्ने अवस्था बनेको बताए । ‘संघले अधिकार नदिएका कारण प्रदेशले काम गर्नै पाएको छैन ।
हामीले काम गर्न नपाएका कारण प्रदेशको के काम भनेर जसले पनि प्रदेश खारेजीको कुरा गर्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘हामी संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन गराएर छोड्छौँ । संघीयता कार्यान्वयन नै नगरी खारेज हुन दिइने छैन । उनले बाँकी छ वटा प्रदेश सरकारहरूलाई पनि यो आन्दोलनमा सामेल हुन आग्रह गरे । ‘तपाईंहरू पनि एकजुट भएर आउनुस् । तपाईहरू पनि प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनुस्,’ उनले भने, ‘संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनले स्थानीय तहलाई पनि लाभ हुन्छ । म सबैलाई हाम्रो अभियानमा सामेल हुन आग्रह गर्दछु ।’
