सैद्धान्तिक र व्यवहारमा नारी अधिकार कस्तो छ यथार्थ ?
सुशासन नेपाल
विश्वभरी नै वर्षैपिच्छे फरक फरक नाराहरू लिएर फागुन २४ अर्थात मार्च ८ मा नारी दिवस मनाउने गरिन्छ । यस वर्षको ११२ औं नारी दिवस Gender equality today for a sustainable tomorrow, भन्ने नारा छ । १९१० मा डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा दोस्रो समाजवादी महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा ८ मार्चका दिन समाजवादी नेतृ क्लारा जेटकिनले “अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस” मनाउन राखेको प्रस्ताव पारित हुनुले यो दिवस आजपर्यन्त जीवित छ । नेपालले पनि ८ मार्च दिन विश्वका अन्य राष्ट्रहरूमा झैं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदै आएको छ ।
महिला अधिकार र प्रतिनिधित्वको सवालमा नेपालले निःसन्देह ठूलो छलाङ मारेको छ । लामो संघर्षको प्रतिफल आज नेपाली राजनीति र समाजका विभिन्न तप्कामा महिलाको सहभागिता बढ्दो छ । खास गरी दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् मुलुक योजनाबद्ध रूपमै समावेशिताको दिशामा अघि बढिरहेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था
संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक जना फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने अनि सभामुख र उपसभामुखमा पनि फरक लिंगको रहनुपर्ने प्रावधान राखेर राज्यका मुख्य ठूला पदमा पनि महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत जनप्रतिनिधि महिला छन् ।
संघ र प्रदेशका संसद्हरूमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको संवैधानिक प्रत्याभूति छ । परिणामस्वरूप संसद्मा प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वमै अग्रपंक्तिमा पर्छस यो मामिलामा दक्षिण एसियामा मात्र होइन, सम्पूर्ण एसियामै नेपाल उदाहरणीय छ ।
निजामती सेवा ऐनले ४५ प्रतिशत आरक्षित सिटमध्ये ३३ प्रतिशत महिलालाई छुट्याएका कारण प्रशासन संयन्त्रमा पनि महिलाको हिस्सा बढ्दो छ । यी उपलब्धिहरू आफैंमा साना होइनन्, तर पनि अति बाध्यात्मक अवस्थाबाहेक कैयौं महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदहरूमा महिलाहरू अद्यापि उपेक्षित छन् । समाजमा महिलाको समान र सम्मानित जीवन सुरक्षित गर्ने सवालमा अझै धेरै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व
संविधान–कानुनले अनिवार्य नगरेका पदहरूमा अहिले पनि महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सीमित छ । मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारिणी अंग संघीय मन्त्रिपरिषद्मै महिला प्रतिनिधित्व न्यून छ । २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मुस्किलले एकचौथाइ अर्थात् ६ जना मात्रै महिला छन् । पूर्ववर्ती सरकारका पालामा त यति पनि थिएन । प्रदेशहरूमा त सुदूरपश्चिमबाहेक अन्यत्र यो अवस्था निकै दयनीय छ । प्रदेश १ को १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा २ जना मात्र महिला छन् । समावेशी राज्यका निम्ति आन्दोलन गरेको मधेश प्रदेशकै पनि यही अवस्था छ, १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा २ जना मात्र महिला छन्, त्यो पनि राज्यमन्त्री मात्रै ।
वाग्मती प्रदेशको १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ४ जना मात्रै महिला छन् । गण्डकीमा त १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला संख्या १ मात्रै छ । लुम्बिनीको अवस्था तैबिसेक छ, १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ५ महिला छन् । कर्णाली मन्त्रिपरिषद् त महिलाविहीनै छ, प्रदेश सभामा १३ महिला सदस्य हुँदा पनि ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा १ जना पनि महिला नसमेटिनु आफैंमा उदेकलाग्दो छ । सुदूरपश्चिममा मात्रै महिला प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूपमा शानदार छ, जहाँ ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ५ महिला छन् । निजामती कर्मचारीका उपल्ला पदहरूको अवस्था पनि यस्तै छ, कुल ७२ सचिवमध्ये ७ जना मात्रै महिला छन् ।
तोकिए पनि वा नतोकिए पनि सार्वजनिक निकायहरूमा एकतिहाइ महिला उपस्थिति हुनुपर्ने संविधानको मर्म हो, जसको पालना नहुनुमा मुख्य रूपमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन् । कानुनले बाध्य बनाएको अवस्थामा बाहेक उनीहरू महिलाको सम्मानजनक प्रतिनिधित्वप्रति अझै उदासीन छन् । केही महिनाअघि महाधिवेशन गरेका दलहरूले आफ्ना पदाधिकारीमा कति महिलालाई ल्याए भन्ने सवालले नै यसको पुष्टि गर्छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको १८ सदस्यीय पदाधिकारीमा केवल २ महिला छन् । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसको १३ सदस्यीय पदाधिकारीमा त झन् १ महिला सहमहामन्त्रीबाहेक सबै पुरुष छन् । माओवादीले पदाधिकारी छान्नै बाँकी छ ।
सामाजिक यथार्थ
आर्थिक अभाव र सामाजिक विसङ्गतिका शिकार भईरहेका छन् नेपाली महिलाहरू । विपन्न र महिलावर्गको क्षेत्रमा केही प्रयास भए पनि सबैलाई समेट्ने वातावरण बनिसकेको छैन । केही वर्षयता धेरै सामाजीक सङ्घ सस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र नेपाल सरकार महिला उत्थानमा लागि परेका छन् । विभिन्न गाउँ र जिल्ला स्तरमा स्वस्फूर्त रुपमा महिला समूहहरू सामाजिक र आर्थिक सुधारमा संलग्न भएका छन् । महिलाले महिलालाई गर्ने शोषणको समस्या र परम्परागत कुप्रथा, वेचविखन र वुहार्तन पनि उत्तिकै समस्याका रुपमा छन् । महिला भएकै कारण शिक्षाको अवसरमा पहिलो प्राथमिकतामा नपर्नु, आर्थिक कारोवारमा बाधा र स्वास्थ सुविधाबाट वञ्चित जस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छन् ।
के नारीले समाजमा पाउनुपर्ने स्थान र खोजेको अधिकार संसारभरी नारी दिवस मनाउन थालिएका एक शताव्दि वितिसक्दा प्राप्त गर्न सकेका छन् त ? तरपनि नारी विकासका दिशामा केही पनि भएको छदैछैन भन्ने चाँहि होइन । नारीले अधिकार खोज्न थालेको अवस्था देखि पछिका दिनमा नारी जगतले अनेकन् उपलव्धि हाँसिल गर्दै आएका छन् । तरपनि नारी सशक्तीकरणतर्फ हुनुपर्ने काम भने अझ धेरै बाँकि छन् । सिदान्त र कानुनी रुपमा काम केही भएका देखिए पनि व्यवहारिक रुपमा भने सोचे अनुरुपको प्रगति महिलाको पक्षमा हुन सकेको छैन । विकसित मुलुकका दाँजोमा विकासोन्मुख अथवा अतिकम विकसित देशका नारीको स्थिति कहालीलाग्दो छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्षमा नेपालको सन्दर्भ केलाउँदाको अवस्था उत्साहजनक देखिँदैन । जुगौं अघि देखिका वेथिति उस्तै छन् र संवैधानिक तथा कानुनी हिसावमा महिलाले केही अधिकार प्राप्त गरेपनि व्यवहारिक धरातलमा कार्यान्वयनको पक्ष न्यून छ । विभेदकारी कानुनहरू पूर्ण रुपमा हट्न सकेका छैनन् । अनेकौं प्रलोभन वा जोर जुलुमबाट महिलालाई देहव्यापारमा संलग्न गराइने गरेको यथार्थ तस्विर हाम्रो सामु छ । त्यस्तै ६ महिना देखि ७० वर्ष सम्मका नारीहरू बलत्कार भएर दिन दिनै मारिएका मारिएकै छन् । भारत, तिव्वत, खाडी मुलुक आदि देशमा नारकीय जीवन विताउने महिला धेरै छन् । बोक्सिको नाममा अवला महिलालाई ज्युँउदै जलाईँदै छ । आफ्ना अय्यासीमा रम्न होस वा छोरा नपाएको निहुँमा जिम्मेवार पद धारण गरेको व्यक्तिहरूबाट नै श्रीमतिहरू मारिएका मारिएकै छन् ।
समतामुलक पहुँच
क्षमता, योग्यता र मेहनतले गर्नुपर्ने काममा क्षमता नै खोज्छन् । यसका लागि महिलाले आफ्नो क्षमता नै अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । महिला आफै अगाडि नबढी समाजमा स्थापित हुन सक्दैनन् । यसका लागि महिला विरोधी हिंसामा दण्डहिनता अन्त्य, प्रजनन स्वास्थ्यमा पहुँच, सम्पतिमा महिलाअधकार, श्रम संरक्षणमा समान पहुँच, सरकारी निकायमा महिला सहभागिता वृद्धि, विभेदकारी कानुनहरू खारेजी, शान्तिसुरक्षा प्रक्रियामा महिला सहभागिता अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको पालनाजस्ता विषयवस्तु बुझ्नु आवश्यक छ । यस निम्ति पाठ्यक्रममा यी विषयलाई समावेश गरेर बोधगम्य बनाउनुपर्छ र जनस्तरसम्म पु¥याउने योजनाहरू बनाउनु पर्छ यसले गर्दा सहरबजार केन्दि«त कामहरू ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक महिला पनि यसको दायरामा छिर्न सक्दछन् ।
घरेलु हिंसाको सिकार, वलात्कार, बेचविखनका शिकारबाट नेपाली महिला उम्कन सकेका छैनन् । नारी हक, हितका आवाज तथा आश्वासन प्रशस्तै मुखरित हँुदैछन् । तर पनि तिनीहरूको अक्षरशः पालना गरिएको यथार्थ छैन । छोरीलाई अंश दिने कुरा होस् वा आमाको नामबाट नागरिकता लिने काम नै किन नहोस् हैरानीको पक्ष बनिरहेको छ । प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक जस्ता हरेक देश र समाजका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा नारी सहभागितामा कमि रहेको छ ।
समुदाय क्षेत्रमा महिलाले गरेका कार्य उल्लेखनीय देखिएका छन् । सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह यसैको उदाहरण हो । नेपालका समुदायमा आधारित सिँचाइ कार्यक्रममा महिला उपभोक्ता समूहले गरेका काममा अनुसन्धान गरेर अमेरिकी प्राध्यापक ओस्ट्रमले नोबल पुरस्कार नै हात पारिन् । हैसियत बिग्रिएको बन, हैसियत बिग्रिएका गाउँले समुदायलाई सरकारले हस्तान्तरण गरेपछि संसारलाई नै अचम्ममा पार्ने उदाहरण नेपालभर प्रस्तुत भएका छन् । सामुदायिक बन उपभोक्ताहरूको छाता संगठन फेकोफन अहिले सुशासन र समुदायलाई अधिकार सम्पन्न पार्ने यस्तो संस्था बनेको छ जसमा महिला संख्या बढि हुनुको साथै प्राय निर्णय तहमा महिलाकै वर्चस्व छ ।
ज्वलन्त प्रश्नहरु
अहिलेको समयमा पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तहका निर्णय प्रकृयामा महिला सशक्त हुनसक्छन् त ? स्वास्थ्य सेवामा महिला पहुँच अब चार वर्षमा ग्यारेन्टी हुन सक्छ त ? रोजगारीमा महिला पहँुच बढ्छ ? ज्यालामा लैंगिक असमानता र महिला हिंसा निर्मूल हुन्छ ? लैंगिक असमानता जनाउने विभेदकारी कानुन संशोधन र नयाँ निर्माण यसबीच सम्भव छ ? कुनै गाउँ जिल्लामा गरेका एकदुई एनजीओ आइएनजीओ अनि सरकारी निकायको कर्मचारीतन्त्रको टिप्पणी र कागजी खेस्राले के महिलालाई रोजगार बनाउन सकिन्छ ? लैंगिक सचेतना कार्यक्रममा केही व्यक्ति जम्मा पारेर भाषण गर्दैमा प्रभावकारी हुन्छ ? महिला विरुद्धका हिंसाका घोषणाले महिला हिंसा कम भएका छन् ? चुनावमा उम्मेदवारी बनाएर महिलालाई भेला गराएर गरिएको भाषणबाजीले के निर्वाचन भित्रको राजनीति सम्बोधन भैहाल्छ ? यी यावद कुराहरूमा अधिकारको लागि महिलाहरूले समाजसंग अझ धेरै लड्न बाँकि नै छ ।
निष्कर्ष
यसर्थ, महिला माथिको भेदभाव हटाउन तथा समानताका लागि महिलाले नै निरन्तर सामाजिक, सास्कृतिक आन्दोलन जारी राख्नुपर्दछ । आफ्नो हकको लागि नारी वर्ग स्वयं जागा भई अँध्यारो पाटा हटाउनै पर्छ । अहिलेको परिस्थितिको समाप्तिका दिशामा पनि नारीचेतना र अग्रगामिता अपरिहार्य छ । नारी विकासका लागि जवसम्म लैङ्गिक अवधारणाबाट यसका समस्या तथा सम्भावनाहरूवारे गम्भिर सोच हुन पाउँदैन तवसम्म यसबारे ठोस तथा स्पष्ट दिशावोध हुन र्गाहो पर्ने कुरामा दुईमत छैन ।
