महालेखाको प्रतिवेदन : तीन वर्षमा बेरुजु दोब्बर
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । कानूनी प्रक्रिया मिचेर औचित्य विना राज्य कोषबाट खर्च भएको बेरुजु रकम झण्डै १२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको हो ।
महालेखा परीक्षक तोयम राया सहित महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राज्य कोषबाट भएको आर्थिक कारोबार र अन्य कामकारबाहीको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा बेरुजुको रकम करिब दोब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बेरुजु र कुल बक्यौता रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ थियो । तीन वर्षपछि अहिले कुल बेरुजु र बक्यौता रकम झण्डै १२ खर्ब पुगेको हो ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले पछिल्लो एक वर्षमा ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको बताए । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम एक खर्ब ४० अर्ब छ । दुवै जोड्दा एक वर्षमै अनियमित रकम २ खर्ब ३५ अर्ब पुग्छ ।
केही वर्षयता महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु र वक्यौतालाई छुट्टाछुट्टै हिसाब गर्न थालेको छ । उठाउन बाँकी रहेको राजस्वको आधार बढ्न थालेकाले वक्यौताको आकार पनि ठूलो हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।
बेरुजु के हो ?
सरकारले राज्यका विभिन्न निकायमा विनियोजन गरेको खर्च भएपछि कानून बमोजिम भुक्तानी भए/नभएको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्छ ।
उसले त्यसक्रममा कानून अनुसार खर्च भए/नभएको, खर्चको औचित्य पुष्टि हुने कागजात राखे/नराखेको र खर्चको सदुपयोगको विषयमा समेत लेखापरीक्षण गर्छ ।
त्यसक्रममा कानून विपरीत खर्च भएमा, खर्चको औचित्य पुष्टि हुन नसकेमा, कानूनसम्मत खर्च भएपछि त्यसको कागजात र प्रमाण पेस गर्न नसकेमा महालेखाले त्यसमाथि प्रश्न उठाइ बेरुजु निकाल्छ । अर्कोतर्फ राजस्व प्रशासनले कानून बमोजिम कर उठाए/नउठाएको विषयमा समेत लेखापरीक्षण हुन्छ ।
किन बढेको हो बेरुजु ?
पछिल्लो केही वर्षदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहेको रकम, उठ्न बाँकी राजस्व, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान र भाखा नाघेको ऋण, ब्याजलाई ‘कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम’ भनी बेरुजुभन्दा बाहिर राख्दै आएको छ ।
पोहोरसम्म सरकारले ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन बाँकी रहेकोमा अहिले एक खर्ब थपिएको छ । अहिलेसम्म सरकारले ४ खर्ब ३५ अर्ब राजस्व उठाउन बाँकी छ । कर प्रशासनले कर निर्धारण गर्ने तर करदाताले कर नतिर्दा राजस्व वक्यौता बढ्दै गइरहेको हो ।
करिब १० अर्ब रुपैयाँ लेखापरीक्षण हुन बाँकी छ । १६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहयोगको शोधभर्ना लिन बाँकी छ । भाखा नाघेको ऋणको साँवाब्याज मात्रै करिब साढे ४६ अर्ब पुगेको छ । अहिलेसम्म कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम नै ५ खर्ब १३ अर्ब पुगेको छ ।
दुई वर्षअघि लेखा समितिले राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको प्रतिवेदन आफूकहाँ आएर छलफल भएपछि मात्रै फर्स्याैट गर्नु भनी निर्देशन दिएको थियो । अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा महालेखा परीक्षक तोयम रायाले दुई वर्षयता बेरुजुको सम्परीक्षण ठप्प रहेको बताए ।
‘लेखा समितिले नै हामीकहाँ छलफल नभई सम्परीक्षण नगर्नु भनेको बेरुजु फर्स्याैट हुन सकेको छैन’ उनले भने, ‘त्यसैले दुई वर्षयता संघीय निकायहरूको बेरुजु निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ ।’
यो एक वर्षको अवधिमा १३ अर्ब बेरुजु मात्रै फर्स्याैट भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ कुल बेरुजु रकम ९ खर्ब ६० खर्ब थियो ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले आफूहरूले छलफल नगरेको विषय सम्परीक्षण नगर्नु भनी परिपत्र गरेपछि बेरुजुको अंक बर्सेनि चुलिएको हो ।
कहाँ कति बेरुजु ?
पछिल्लो एक वर्षमा देखिएको ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजुमध्ये स्थानीय तहको बेरुजु करिब एक तिहाइ छ । स्थानीय सरकारहरूले ३१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु राखेका छन् । संघीय सरकारको बेरुजु ४६ अर्ब ५३ करोड छ । महालेखाले असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नपर्ने र पेस्कीलाई बेरुजुको रूपमा हिसाब राख्दै आएको छ ।
कानून विपरीतको खर्च, बिल भर्पाइ पेस नगरेको र नियम मिचेर राज्य कोषबाट भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको हुन्छ । यो एक वर्षमा ६५ अर्ब रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । खर्च भएको तर प्रक्रिया नपुर्याएको केही त्रुटि भएका कारण यस्तो बेरुजु रहन्छ । महालेखाले औंल्याएको प्रक्रिया पुर्याएर कागजात पेस गरेपछि यस्तो बेरुजु फर्स्याैट हुन्छ ।
प्रमाणका लागि कागजात पेस नभएका कारण ४७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थप बेरुजु देखिएको छ । कागजात पेस भएपछि यस्तो बेरुजु फर्स्याैट हुन्छ । अनि पेस्कीका कारण ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थप बेरुजु बनेको छ । कुनै कामका लागि रकम लिएको तर काम भएको विवरण र कागजात पेस नभएमा पेस्की बेरुजु रहन्छ ।
महालेखाका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा राज्य कोषबाट खर्च भएको रकम बेरुजु हुने अनुपात घट्दो छ । दुई वर्षअघि कुल लेखापरीक्षण रकमको २.६३ प्रतिशत रकम बेरुजु थियो । गत वर्ष घटेर १.६९ प्रतिशत भयो, यसपालि १.२१ प्रतिशत मात्रै छ ।
महालेखाका अनुसार सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु छ । उसले कुल बेरुजुको करिब ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको बेरुजु छ । मधेश प्रदेशको सबैभन्दा बढी बेरुजु छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा कम छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार कुल ५ हजार ६०५ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ३ हजारको मात्रै स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो ।
गत वर्षदेखि महालेखाले अनलाइन लेखापरीक्षण प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । महालेखाले अनियमितता हुने जोखिम रहेका निकायमा स्थलगत र अरूको हकमा अनलाइन लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणका क्रममा देखिएका समस्यालाई ८ विधामा वर्गीकरण गरी सुधार्नुपर्ने औंल्याएको छ ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले लेखापरीक्षणमा देखिएका समस्यालाई सुझावको रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको बताए । ‘हामीले लेखापरीक्षणमा देखिएका विषय सुझावका रूपमा लेखेका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा पनि तिनै त्रुटि दोहोरिए त्यसलाई गम्भीर समस्याका रूपमा औल्याउने छौं ।’
महालेखाले शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा सुधार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी अर्थतन्त्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि अनि सुशासनको विषयमा पनि उसले सुधार्नुपर्ने बुँदा प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।
- रासस
