सुशासनमा युवा भूमिका
समसामयिक राजनीतिक गर्मागर्मीसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई अदालतले पुनस्र्थापित गरिदियो। अदालतले देशलाई फेरि विधिको लयमा ल्याइदिए पनि प्रतिनिधिसभाको अंकगणितले राजनीतिक अस्थिरता भने कायमै रहने संकेत देखिन्छ। फेरिएको राजनीतिक पछिल्ला परिदृश्यले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको समन्वयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सुशासन र भ्रष्टाचार अवधारणाको सूचकांक २०२१ को गम्भीर रिपोर्टलाई छायाँमा पारेजस्तो देखियो। राष्ट्रिय मिडियामा केही स्थान पाए पनि त्यसको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा हुनुपर्नेमा संविधान र व्यवस्था नै संकटपूर्ण अवस्थामा रहेकाले अझै संवेदनशील मुद्दाका रूपमा परिचर्चा हुन पाएनन्
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गर्दै आए पनि उसले सार्वजनिक गर्दै आएका यस्ता महत्वपूर्ण विषयवस्तु राज्यका प्रमुख प्राथमिकतामा पर्न भने सकेका छैनन्। यस वर्षको उक्त रिपोर्टका अनुसार नेपाल जम्मा ३३ अंकका साथ ११७ औं स्थानमा रहेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष केही सुधारोन्मुख भए पनि यस वर्ष भने झन् खस्किँदो नतिजासहित दक्षिण एसियाली देशमध्येकोे न्यूनस्तरको सूचकांक रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ। यो रिपोर्टमा सरकार नै भ्रष्टाचारीको संरक्षण र सुरुवात गरेको भन्ने तथ्य सार्वजनिक भयो। सोही रिपोर्टलाई लिएर पहिलोपटक सरकारले नै असहमति जनाउँदै विज्ञप्ति सार्वजनिक पनि हुन पुग्यो। सरकारले एकतर्फीगत रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएका प्रतिवेदन र तथ्यांकभन्दा धेरै फरक र गैरसरकारी संस्थाको हस्तक्षेपकारी भूमिका भनि कतै प्रशंसा त कतै आलोचित पनि हुन पुग्यो।
भावी दिनमा सुशासनको सूचकांक भएको शीर्ष मुलुकका रूपमा चिनिन अहिल्यैदेखि नै युवाहरूले केही सकारात्मक पहल गर्नुपर्नेछ।
संविधानको परिकल्पनाका साथै सरकारले तय गरेको बजेट र योजनाबद्ध खाका समृद्ध मुलुक निर्माणको महाअभियान सुशासनविना असम्भवप्राय नै हुन्छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गराउनुका साथै दिगो विकास गरी प्रशासनिक, आर्थिक–सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणका लागि आजका चेतनशील शिक्षित युवाको भूमिका महŒवपूर्ण रहेको यथार्थ हो। युवा आफैंमा संवेदनशील समय भए पनि भ्रष्टाचारको गम्भीरतालाई बुझेर सुशासन कायमको नीति र कानुनको कार्यान्वयनमा समन्वय गर्न सकेमा मात्र युवाले देखेको समृद्ध मुलुकको सपना पूरा हुन सक्छ, अन्यथा समयमा खबरदारी गरिएन भने आगामी पुस्ताले पनि यो जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचारको बेथितिको भारी बोक्नुपर्ने स्पष्ट संकेत देखिन्छ।
मौलाउँदो कुशासन
विगतका व्यवस्थाका कमजोरी र शासकीय चरित्रले सिर्जना गरेको परिस्थिति समाधान गरी आधुनिक मौलिक समाज निर्माणका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत वर्तमान संविधान निर्माण गरी लागू गरिए पनि अझै यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकार आफैंले गरेका भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गराउने प्रतिबद्धता पूर्णरूपमा पालना गरेको देखिँदैन। सरकारले प्रत्येक वर्ष घोषणा गर्ने नाराका साथै सरकारी कार्यालयका भित्तामा टाँगेर राखेका सचेतनामूलक पर्चा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने आशय देखिए पनि त्यो कदम पूर्णरूपमा उपयोगी हुन सकेको छैन। सरकार र सरकारवरिपरिका व्यक्तिबाटै आर्थिक अपचलन र नीतिगत भ्रष्टाचारका प्रकरण दैनिकजसो बढिरहेका छन्। के साना के ठूला तहका कर्मचारी, राजनीतिकर्मीका साथै विभिन्न निकायमा पदीय जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिबाटै गैरकानुनी रूपमा पदीय दुरुपयोग र बढ्दो अनियमितता जारी नै छ।
लोककल्याणकारी राज्यले नागरिकलाई वितरण गरेको सेवावापत संकलन गरेको राजस्व र कर नै राज्यका मुख्य आयस्रोत हुन्। नागरिकका लागि नागरिकबाटै सञ्चित यस्ता आयस्रोतमाथि अत्यधिक रूपमा दोहन र दुरुपयोग अनियमितता देखिने क्रम पछिल्लो समय बढ्दो छ। देश संघीय संरचनाको व्यवस्था अवलम्बन गरी अभ्यासमा रहँदा राजस्वको दायरा फराकिलो र वृद्धि भए पनि यसको दुरुपयोग र अनियमितता उत्तिकै अनुपातमा बढेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै पनि पर्याप्त मात्रामा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गराउन सक्ने प्रभावकारी नीति र कानुन अभाव देखिन्छ।
सरकारकै अभिन्न अंगमा रहेका र राजनीतिक दलहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता ज्यादै न्यून देखिन्छन्। पछिल्लो अनपेक्षित राजनीतिक परिणामले त झन् केन्द्रदेखि गाउँगाउँसम्मका सिंहदरबारमा बेथितिका समाचार र बेरुजुका तथ्यांक पनि क्रमिकरूपमा सार्वजनिक हँुदैछन्। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गराउनका लागि सुशासन व्यवस्था सञ्चालन ऐन निर्माण भई लागू भए पनि संवैधानिक अंगहरू स्वतन्त्र निकायका रूपमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्नुका साथै राजनीतिक प्रभाव र भागबन्डाले विवाद सिर्जना गर्दा झन् नागरिकमा यस्ता आयोगप्रतिको विश्वास घट्दो छ।
मुलुकको चालु खर्च बढ्दै जानु तर पुँजीगत खर्च जुन नागरिकसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका पूर्वाधार विकास, आधारभूत स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज सार्वजनिक यातायात, सरकारी सेवा र सुरक्षाजस्ता क्षेत्रको समयानुकूल गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र बजेटगत योजनाहरूको कार्यान्वयन ढिलासुस्ती हुनु, विकास खर्चसमेत समयमा खर्च गर्न नसक्नु अर्को गम्भीर समस्या हो। आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचारले नागरिकका चाहनाबमोजिमको दिगो विकासका साथै सर्वसुलभ र सहज सेवासुविधा समयमा पाउन सकेका छैनन्। देशले अग्रगामी संवैधानिक व्यवस्था, विकेन्द्रीकरणको नवीन स्वरूप संघीय संरचनाको अवलम्बनका साथै योजना र बजेट कार्यक्रमको परिकल्पना गर्न खोजे पनि केही भ्रष्ट राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको अपारदर्शिताका साथै गैरजिम्मेवारीपनले मुलुकको सुशासनको नीति अवलम्बनमा चुनौती थपिँदै छ।
युवापुस्ताको दायित्व
सुशासन कायम र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि आजका शिक्षित युवा पुस्ताको महŒवपूर्ण दायित्व रहेको हुन्छ। आजका धेरै युवा शिक्षित छन्। युवाहरू सूचना र सञ्चारको सहज पहुँचमा समेत छन्। सक्रिय रूपमा सही र गलत प्रवृत्तिलाई सत्यतथ्यको खोज र अनुसन्धानमार्फत दण्ड–सजाय दिने सभ्य समाज निर्माणमा युवाले जोड दिन जरुरी छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि युवाहरूले सामूहिक रूपमै अन्य बेथितिमा जस्तै अभियान नै चलाउन पनि सक्छन्। सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिताका साथै उत्तरदायित्वको भूमिका निर्वाह गर्न र गराउनुका लागि युवाहरूले नागरिक समाज, सञ्चार जगत् र सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयनमा सुशासनको विचार प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। आजका युवाले सुशासनका नीति तथा कार्यक्रमलाई जनताबीच स्पष्ट पार्न जिम्मेवारीपूर्ण र सचेतनामूलक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उपयुक्त समय आएको छ।
पछिल्लो समयमा राजनीतिमा युवाहरूको आकर्षण बढ्दै गएको पनि छ भने क्रमिक रूपमा केही अनपेक्षित परिणामले भने युवामा राजनीतिप्रतिको वितृष्णासँगै आक्रोश पनि देखिन्छ। नेपालका प्रायः युवा पुस्तामा राजनीतिक चेतना आए पनि पुराना पुस्ताको पछाडि लागेको सीमित दायरामा रही उनीहरूकै गुनगान र आलोचनामा समय व्यतीत गरेको आरोप पनि सुनिन्छ। आजका युवा पुस्ता आफ्नो समयमा र पुस्ताको जनचासोमा केन्द्रित भई कानुनी शासनमा जोड दिनु जरुरी छ। युवाहरूका माध्यमबाट आफू संलग्न राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, निजी तथा सार्वजनिक निकायबाट पदीय जिम्मेवारीअनुसारका कार्यसहित रचनात्मक रूपमा शुद्धीकरणको अभियान सञ्चालन गर्न सक्छन्।
भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई कानुनी आधारमा सामाजिक बहिष्करण र दण्डसजायको भागीदार पनि गर्न–गराउन युवाहरूले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका लिन सक्छन्। राजनीति, नीतिनिर्माण र विकासमा क्रमिक रूपमा युवाको सहभागिता बढ्दै जानु सकारात्मक पक्ष नै हो। सही मानिसको छनोट सही ठाउँमा निर्वाचित गर्न र गराउनमा युवाहरूको मुख्य भूमिका देखिन्छ। केन्द्रदेखि गाउँगाउँसम्मका सिंहदरबारसम्म युवाहरू विकास र योजना निर्माणमा सहभागी हुनेदेखि पारदर्शिता, जवाफदेहिता निर्वाह गराउनमा भूमिका खेल्नुपर्छ। सहभागितामूलक र बहुस्तरीय विकासको अवधारणाअनुरूप वार्षिक रूपमा तय गरिने योजना, आयव्ययको बजेट, कार्यक्रमको कार्यप्रगति अनुगमन र मूल्यांकनका साथै स्रोतबारेमा युवाहरूले सधैं चनाखो भएर जनचासोका विषयमा उभिनु संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकार र दायित्वसमेत हो।
सुशासनमैत्री एजेन्डा
संविधानको परिकल्पना र नागरिकको चाहना साथै अबको प्रमुख एजेन्डा भनेको नै संकल्पसहितको सुशासन हो। मुलुक समृद्धिको बलियो जग नै सुशासन हो। सुशासनमा युवाका हरेक एजेन्डाहरू जोडिएका छन्। कानुनी शासनलाई कायम राख्न साथै भावी युवा पुस्ताको भविष्यलाई दिगो र प्रभावकारी रूपमा सुधारोन्मुख गर्न युवाले निरन्तर खबरदारी गर्न भने छाड्नु हँुदैन। जबसम्म सुशासन युवाका एजेन्डा बन्दैनन् विधि र व्यवस्थामाथिको संकट रहिरहन्छ र अस्थिरतावादीले मात्र निरन्तर रूपमा फाइदा लिन्छन्। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, समाजका सबै क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता कायम गराउनुमा युवाहरू एकताबद्ध रूपमा मिलेर काम गरेमा भ्रष्टाचारीको मौलाउँदो दण्डहीनता अन्त्य गर्न सक्छन्।
संविधान कार्यान्वयन, सुशासन कायम, समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि युवाको नीति निर्माण, विकास र सार्वजनिक निकायमा व्यापक रूपमा सहभागी भई छलफलमा यूवाहरू आफैं सक्रिय भई लाग्नुपर्ने हुन्छ। सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग, सञ्चारजगत्, सामाजिक संघसस्था, सरोकारवाला स्वतन्त्र निकाय र राज्यका संवैधानिक निकायको समन्वयमा सधैं चनाखो रही खबरदारीपूर्ण गतिविधि निरन्तर सुशासनमैत्री एजेन्डाका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसरी आजका युवाहरूले यस्ता विषयवस्तुमा सामेल हुन सके भने पक्कै पनि ऊर्जावान् युवाले परिवेशलाई लयबद्ध रूपमा अग्रगामी रूपान्तरण गर्न सक्नेछन्।
विगतदेखि नै जरो गाडेर व्याप्त रहेको भ्रष्टाचार यस्तै अवस्थामा रहेमा राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र र लोककल्याणकारी भूमिका पनि कमजोर हुन्छ।
सुशासनका सूचकांकको शीर्ष स्थानमा रहने देशहरूको विगतदेखिकै कानुनी शासनको प्रतिबद्धता र अभ्यास नै आजको नतिजा हो। समृद्विको आधारशिला नै सुशासनको जग हो। सुशासन कायम गराउनुमा हामी सबैको समान दायित्व छ। राज्यसंयन्त्र होस् वा बाहिर अन्य निजी सार्वजनिक निकाय हुन्, सुशासनविना आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरण हुन कठिन छ। म एकजनाले गरेर के हुन्छ र रु भन्ने होइन कि एकएकजना मिलेर समूह सिर्जना गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। आज युवा पुस्ताले उठाउँदै आएका सामाजिक बेथिति र कुरीति, बलात्कारीलाई कडा कानुनी दण्ड सजाय व्यवस्थाको माग, महिलाका अधिकार, समानता स्वतन्त्रता साथै वातावरण र जलवायु परिवर्तनका लागि सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम जस्तै– सुशासन पनि अब मुख्य एजेन्डामार्फत समाजदेखि संसद्सम्मको आवाज अग्रमोर्चामा एजेन्डागत रूपमा ल्याउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ।
यसर्थ, राजनीतिक संस्कार, नैतिकता, आर्थिक अनुशासन र नीतिगत सुधारका लागि युवाहरूले नै एउटा जोडदार एजेन्डाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ। विगतदेखि नै जरो गाडेर व्याप्त रहेको भ्रष्टाचार यस्तै अवस्थामा रहेमा राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र र लोककल्याणकारी भूमिका पनि कमजोर हुन्छ। नैतिक नागरिक, सभ्य समाज, प्रशासनिक पारदर्शिता, राजनीतिक शुद्धीकरण र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न–गराउन साथै भावी दिनमा सुशासनको सूचकांक भएको शीर्ष मुलुकका रूपमा चिनिन अहिल्यैदेखि नै युवाहरूले केही सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने जरुरी छ।
