२३७ स्थानीय तह निमित्तका भरमा, तीनमा प्रमुख र उपप्रमुख नै निलम्बनमा

प्रकाशित मिति :  १० असार २०८१, आईतवार १३:२३

---

सुशासन नेपाल

57

Shares

काठमाडौं ।  १० उपमहानगरपालिकासहित २ सय ३७ स्थानीय तह निमित्तका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले नै २ सय ३७ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको जानकारी दिएका हुन्।

११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामात्रै दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। हेटौंडा उपमहानगरपालिकाबाट पनि हालै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएका छन्। धनगढी, तुलसीपुर, घोराही, बुटवल, सिमरा–जितगढी, कलैया, जनकपुर, धरान, इटहरी उपमहानगरपालिका निमित्तका भरमा चलिरहेका छन्। 

मन्त्री जोशीले ६ वटा महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको जानकारी दिए। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव हुन्छन्। ६ महानगर र १ उपमहानगर गरी ७ जना मात्रै सहसचिव कार्यरत छन्। 

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार १० उपमहानगर, १ सय १६ नगरपालिका र १ सय ११ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेशका धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। कर्मचारीको दुर्गम जान नचाहने प्रवृत्ति र जनप्रतिनिधिले अनावश्यक दबाब दिने प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा जान कर्मचारी चाहँदैनन्। 

मन्त्री जोशीले कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाब नदिन जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरिएको बताए। ‘कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाब नदिन र जतिसुकै दबाब आए पनि सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीविपरीत काम नगर्न कर्मचारीलाई भनेका छौं,’ उनले भने। स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड र निजामती कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनासम्बन्धी मापदण्ड नहुँदा सरुवामा व्यवस्थित नभएको मन्त्री जोशी स्वीकार गर्छन्। उनका अनुसार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड तयार भई स्वीकृतिको चरणमा छ भने निजामती कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनासम्बन्धी मापदण्ड तयारी चरणमा रहेको छ।

तीनमा प्रमुख र उपप्रमुख नै निलम्बनमा

तीन वटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख दुवैलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका र सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुवैलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा हालेको छ। गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारी, जलेश्वरका नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश साह सोनार, उपप्रमुख रौशन खातुन र बागमती नगरपालिका प्रमुख भरतकुमार थापा र उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तानविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेको छ। 

विशेष अदालतमा मुद्दा हालेसँगै उनीहरूको पद निलम्बन परेको छ। निलम्बनमा परेपछि रिक्त रहेको प्रमुख र उपप्रमुख के गर्ने प्रश्न उब्जेसँगै वरिष्ठ सदस्यलाई कार्यवाहक प्रमुख र उपप्रमुख दिइएको छ। कस्लाई प्रमुख, उपप्रमुख बनाउने कानुनी व्यवस्था नरहेको स्वयं मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जोशी बताउँछन्। उनका अनुसार स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन भनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ हो। तर यो ऐनमा प्रमुख नभएका उपप्रमुखलाई कार्यवाहक दिने व्यवस्था भए पनि प्रमुख र उपप्रमुख दुवै नभएमा कस्लाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरिएको छैन। मन्त्री जोशीले कानुनी रूपमा टुंगो नलागेसम्मको लागि ज्येष्ठ सदस्यलाई कार्यवाहक दिइएको जानकारी दिए। 

• अन्नपूर्णबाट