संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुंग्याउने कार्यदलको योजना
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न संसद्मा विचाराधीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयकमा दलहरूबीच बालसेनाको मामिलालाई ऐनमा कसरी उल्लेख गर्ने र मेलमिलापका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्नेबारे छलफल सुरु भएको छ ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले तीन साताअघि गठन गरेको कार्यदलका सदस्यहरू रमेश लेखक, महेश बर्तौला र जनार्दन शर्माबीच बुधबार यी दुई विषयमा छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेन । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठक भएकाले डेढ घण्टाभन्दा बढी समय हामी बस्न सकेनौं,’ बर्तौला भन्छन्, ‘विधेयकमा सहमति हुन बाँकी यो दुई मुद्दालाई अब शुक्रबारको बैठकमा टुंग्याउने योजनामा हामी छौं ।’
द्वन्द्वका बेला माओवादीले प्रयोग गरेका बालसेनाको मामिला अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको उल्लंघनसँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई माओवादीले २०७१ मा जारी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख गर्न दिएको थिएन । तर बालसेना भर्तीको घटनालाई ऐनमा छुटाउन नमिल्ने दबाब पूर्वबाल सैनिकहरूले दिएपछि प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा यसलाई सम्बोधन गर्ने बाध्यतामा दलहरू छन् ।
‘संविधान र कानुन कतै पनि बालसेनाका बारेमा हालसम्म केही पनि उल्लेख नभएकाले अब त्यसलाई कसरी राख्ने भन्नेबारे छलफल भयो तर निष्कर्ष भने निस्केन,’ बर्तार्लौले भने, ‘यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे शुक्रबारको छलफलमा आउनुअघि गृहकार्य गर्ने भएका छौं ।’
हतियार बिसाएर माओवादी लडाकु ‘क्यान्टोन्टमेन्ट’मा बसेर प्रमाणीकरण प्रक्रियामा गुज्रिँदा त्यहाँ बाल सैनिकहरू ठूलो मात्रामा भएको राष्ट्र संघको अनुगमनबाट खुलेको थियो । अनमिनद्वारा सञ्चालित सेना समायोजनको प्रमाणीकरण प्रक्रियामा २ हजार ९ सय ७३ जना नाबालिक भएकाले अयोग्य प्रमाणित भएका थिए ।
स्वैच्छिक अवकाश लिने लडाकुलाई सरकारले ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गरेको थियो । तर, अयोग्य प्रमाणित भएकाले त्यस्तो रकम पाएनन् । आफूहरूलाई हतियार बोकाएर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै पूर्वबाल सैनिक लेनिन विष्टलगायतले सर्वोच्चमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा तत्कालीन ‘जनसरकार’ का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईविरुद्ध दायर गरेको रिट विचाराधीन छ ।
त्यस्तै, मेलमिलाप हुन सक्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडकको स्वतन्त्र सहमति चाहिने गरी ऐन संशोधन गर्नु भन्ने सर्वोच्चको फैसलाअनुसार तयार पारिएको संशोधन मस्यौदाको प्रावधानमा पनि माओवादी पक्षले ‘स्वतन्त्र सहमति’ लाई अनिवार्य रूपले राख्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । ‘पीडितको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य चाहिन्छ भनेर लेख्दा सबै मुद्दामा पीडितहरू अदालतै जाने र मेलमिलापको वातावरण नै नहुने देखियो,’ बर्तौला भन्छन्, ‘त्यसो हुन नदिन विधेयकमा के लेख्ने भन्ने बारे हामी अध्ययन गरेर अर्कौ बैठकमा निर्णय लिनेछौं ।’
कार्यदलको मंगलबार बसेको बैठकले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा र त्यसमा दोषी ठहर देखिएकालाई कति सजाय गर्ने भन्नेमा सहमति कायम गरेको थियो । बैठकले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा तोकिएको सजाय ७५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने सहमति गरेको थियो । तर, मानवअधिकारवादीले कोही व्यक्तिका लागि कम सजाय दिलाउनु अपराधको गम्भीरताको आधारमा सजाय गर्नुपर्छ भन्ने मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र विधिको शासनविपरीत हुने भन्दै सहमतिको विरोध गरेका छन् ।
- रासस
