"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित

प्रकाशित मिति :  22 May, 2026 11:58 am


काठमाडौँ – प्रतिपक्षी दलहरूको नाराबाजी र अवरोधका बीच प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले निरन्तर अवरोध गरे पनि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएका थिए।

अवरोधकै बीच सभामुख अर्यालले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ को दफावार छलफल टुंगिएको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बहुमतबाट विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।

यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधबीच ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’, ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री वालेन्द्र शाहकोतर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले तीनवटै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। तीनवटै प्रस्तावमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले छलफलमा भाग लिन नाम माग गरे पनि कसैको पनि नाम प्राप्त नभएको भन्दै स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेका थिए।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नै स्थानबाट उभिएर विरोध जनाएको थियो। प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले रोष्ट्रम अघि गएर नारा जुलुस गरेका थिए।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद

काठमाडौँ- ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार

काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले बिहीबार शिष्टाचार भेट गरेका छन्। दुवै जनाबीच सिंहदरबारस्थित परराष्ट्रमन्त्रीको

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्