स्थानीय सरकारमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार, खस्किँदो सुशासन
सुशासन नेपाल
स्थानीय तहमा व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकार रहेकाले यसलाई स्थानीय सरकार भनिएको हो । स्थानीय सरकारद्वारा जनताले शासनमा सहभागी हुने र लोकतन्त्रको प्रतिफल प्राप्ति गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । यसैले स्थानीय शासन लोकतन्त्र र असल शासनको आधारस्तम्भ मानिन्छ ।
मौलाउँदो भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार, २०१४ मा १८० देशमध्ये १२६ औँ र २०१९ मा १८० देशमध्ये ११३ औँ स्थानमा भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्कले मापन गरेको भ्रष्टाचारको स्तरमा सुधार भए पनि भ्रष्टाचार अझै कायमै रहेको स्पष्ट हुन्छ । सन् २०२० मा नेपाल भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कको ११७ औँ स्थानमा खस्किएको थियो । नेपालको सुशासनको अवस्था गत वर्षकै जस्तै यस वर्ष पनि सुधार हुन सकेको छैन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क अनुसार नेपालले गत वर्षकै झै ३३ अंक पाएर ११७ औं स्थानमा रहेको छ । १८० वटा मुलुकहरुको वरियताक्रममा नेपाल ११७ औं स्थानमा रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले भनेको छ, ‘अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रुपमा लिन सकिन्छ ।’
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र शासकीय सुधारका निमित्त गरिएका प्रयास प्रभावकारी देखिएका छैनन् । भ्रष्टाचारका कारण नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन थप चुनौती थपिएको जेफ्रि डि स्याचको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष डेलिया फरेरा रुबियाले पनि कोभिड सङ्क्रमणले विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य एवं आर्थिक मात्र नभई स्थानीय सरकारमा बढेको भ्रष्टाचार चिन्ताको विषय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुलुकमा सङ्घीयता पछि केही अपवादबाहेक देशभरका स्थानीय सरकारहरू आर्थिक अनुशासनमा लगामविहीन देखिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजुको झन्डै एक तिहाइ हिस्सा स्थानीय सरकारको भागमा पर्छ । देशभर भएका यस्ता अनियमिततामध्ये अधिकांश साना र खुद्रे प्रकृतिका छन् ।
सरकारको पछिल्लो वर्षको कुल बेरुजु १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँमध्ये स्थानीय तहको बेरुजु ३८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । यो करिब २९ प्रतिशत हिस्सा हो । मुलुकमा स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएको र जनप्रतिनिधिसमेत बहाल रहेको अवस्थामा बढेको आर्थिक अनुशासनहीनताले कतै स्थानीय जनप्रतिनिधि जबाफदेहीताविहीन त भइरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ ।
स्थानीय सरकारहरूले करिब २ खर्ब २५ अर्ब बजेट परिचालन गरेकामा प्रक्रिया नपुर्याई पेस्की मात्रै ८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बाँडेका छन् । देशभर ७५३ स्थानीय तह रहेकामा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका छन्। संविधान जारी भएपछि जनताको सबैभन्दा नजिक रहेको राज्यको निकाय अहिले अधिकार सम्पन्न रहे पनि आर्थिक अनुशासनका दृष्टिकोणले भने चार वर्षको उनीहरूको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउने प्रशस्त आधारहरू देखिएका छन् ।
प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको बेरुजुबारे जे बाहिर आएको छ, त्यो सारांश मात्रै हो । विस्तृत रूपमा हेर्दा त अझै बढी हुनसक्ने सरकारी अधिकारी साथै जनप्रतिनिधिहरू नै स्वीकार गर्छन् । समयमा बजेट पारित गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारको सभाले तोकेको मापदण्डमा रहेर बजेट खर्च गर्नुपर्ने आधारभूत नियम हो । जनताको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने राज्यका संयन्त्रहरू आफूले पालना गर्नुपर्ने आधारभूत मूल्य–मान्यताबाट च्युत हुन थालेका छन् ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार अघिल्लो वर्ष १ सय ५ वटा स्थानीय तहले समयमा बजेट पारित गराएनन् । ६८ वटा स्थानीय तहले सभाले पारित गरेभन्दा बढी खर्च गरे । त्यस्तो खर्च ४० करोड ९० लाख रुपैयाँ थियो । एक सयभन्दा बढी स्थानीय सरकारले योजना र कार्यक्रमअनुसार रकम बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी आफू अनुकूल खर्च गर्न ‘अबन्डा’ राखेको भेटिएको छ । त्यो रकम ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । उनीहरूले न्यूनतम मूल्य–मान्यतासमेत पालना नगर्दा कसरी जनतालाई घरदैलोमा पुगेर सेवा देलान् भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन सङ्कटमा पर्दै गएको विभिन्न प्रतिवेदनले उजागर गर्दै छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको आयोगको ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तहलगायत कार्यालयको उजुरी परेको उल्लेख छ । आयोगमा परेका कुल उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत यी कार्यालयसँग सम्बन्धित छन् । त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रका उजुरी १५.६१ प्रतिशत छ । जनतासँग धेरै र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार र राज्यको महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा भ्रष्टाचार बढ्नु गम्भीर विषय हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहाल भएसँग देशव्यापी रूपमा उजुरी बढ्दो क्रममा छ ।
स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनता मात्रै नभई, भ्रष्टाचार पनि बढ्दो छ । आयोगको गत पुसको अध्ययनअनुसार सेवाग्राहीमध्ये करिब ५५ प्रतिशतले स्थानीय तहमा नगद भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सर्वेक्षणमा सहभागी १५ प्रतिशतले त स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार देखेको मात्रै नभई भोगेका पनि प्रतिक्रिया दिएका थिए । करिब ३ हजार सेवाग्राहीमाथि अख्तियारले सर्वेक्षण गरेको थियो ।
सर्वेक्षणमा सहभागी करिब २७ प्रतिशत सहभागीका अनुसार निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार झनै बढेको छ । त्यति नै संख्याले निर्वाचनअघिको पुरानै अवस्था नसुध्रेको बताएका छन् । उनीहरूले दण्डहीनता, राजनीतिक संरक्षण र बढ्दो निर्वाचन खर्चका कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए ।अन्य गैरसरकारी र स्वतन्त्र निकाय सञ्चार क्षेत्रले गरेको सर्वेक्षण र अनुसन्धानका क्रममा समेत स्थानीय सरकारमा चरम अनियमितता बढेको प्रतिवेदन र समाचारहरूले देखाउँछन् । कतिपय स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि नागरिकले चाहना राखे जस्तो सार्वजनिक सेवा नभएको, नीतिगत अफ्ठेरो र योग्यताको कमी रहेको साथै अनियमितताले श्रेणी चढिरहेको स्वीकार पनि गर्छन् ।
सुशासनका सुचकहरु
सुशासनका आधारभूत तत्त्वका रूपमा पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, प्रभावकारिता, कानुनको शासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई लिइन्छ । लोकतन्त्रको मुख्य उद्देश्य मुलुकमा सुशासन प्रबद्र्धन गरी शासनसत्ता र संयन्त्रलाई नागरिकको हितमा केन्द्रित गर्नु हो । सुशासन शासन व्यवस्था तथा सरकारको चाहना, लक्ष्यको रूपमा स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा समग्र सुशासन स्थापनामा स्थानीय सरकारको भूमिका अपरिहार्य र महत्त्वपूर्ण रहन्छ । संविधानले स्थानीय प्रकृतिका सेवासुविधा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी र स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणका कार्यसमेत स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेबाट नागरिक कर्तव्य पालनामा स्थानीय तहको निर्णायक भूमिका रहन्छ ।
स्थानीय सरकारले संविधानतस् प्राप्त अधिकार बमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा सुशासनका मन्यता आत्मसात गर्नुपर्छ । आफ्नो निर्णयमा खुलापन र पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह, कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता, कानुनको शासनको प्रभावकारी अभ्यास, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पर्याप्त र प्रभावकारी उपायका अवलम्बन, सरोकारवालाको सहभागिता, निर्णयमा पहुँच तथा शासन र लाभमा सबैको समावेशी सहभागिता जस्ता मानकले नै स्थानीय सरकारको सुशासनको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ ।
भ्रष्टाचार कुशासनको उपज हो । जहाँ निजी लाभका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरिन्छ । सुशासनले शासन व्यवस्था जनमुखी बनाउँछ । भ्रष्टाचारले कानुनको शासन र लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता एवं सदाचार नष्ट गर्छ । भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध मौलाएको अवस्थामा सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । मुलुकमा विगतदेखि भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हुन नसकेकाले सुशासन कमजोर भयो । लामो समयदेखि नेपाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकाङ्कमा ९३० अंकभन्दा कम पाई० भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको सूचीमा छ । यसबाट मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल भएको छ ।
लामो समयदेखि द्वन्द्व, जनप्रतिनिधिविहीनता र विभिन्न आन्दोलनका कारण स्थानीय निकायबाट प्रवाह हुने सेवा कमजोर भयो । यी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यमा पारदर्शिताको अभाव, जनसहभागिता र जवाफदेहिताको कमजोर अवस्था, उत्तरदायी नेतृत्वको अभाव, कानुनको पूर्ण पालना अभावजस्ता कमजोरीका कारण स्थानीय निकायमा सुशासन कमजोर देखियो । यसै कारण विकास कार्यले समेत गति लिन सकेन । स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका प्रतिबद्धतामा स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्थाको साथै आवश्यक आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकासका साथै सरल, व्यवस्थित र नियमतित सेवा प्रवाहमा जस्ता विषय उल्लेख गरिएको छ । जुन स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् । कतिपयले मदिरा तथा दुब्र्यसन नियन्त्रण, ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा, समावेशी विकास, रोजगारको सिर्जना, नदी तथा वातावरणीय स्वच्छतादेखि सहकारी तथा वित्तीय पूर्वाधारको पहुँच वृद्धि, पूर्ण साक्षरता, विद्युतीय शासनसम्मका प्रतिबद्धता व्यक्त भएका छन् ।
सम्भाव्य अनियमितताका क्षेत्रहरू
स्थानीय सरकारमा केन्द्रमा झैं नीतिगत तह, खर्चको क्षेत्र, राजस्व र नियमनको सेरोफेरो भ्रष्टाचारका जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनले अनियमितताका उजुरीका दृष्टिले सर्वाधिक बढी शिक्षा, स्थानीय तहको विकास निर्माण तथा स्थानीय सेवा प्रवाहको क्षेत्र नै इङ्गित गरेको देखिन्छ । नवनिर्वाचित पदाधिकारीले सपथसँगै हेर्ने पहिलो काम स्थानीय विकास निर्माण र सेवा प्रवाह नै हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्दा बेरुजुमा स्थानीय निकायले सबैलाई उछिनेका छन् ।
स्थानीय तहमा अनियमिता हुनसक्ने अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सार्वजनिक जमिनको व्यवस्थापन हो । नगर क्षेत्रमा भवन नक्सा पारित गर्ने काम पनि अनियमितताको सम्भावित क्षेत्र बनेको छ । स्थानीय निकायमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, विकास बजेट र अनुदान व्यवस्थापनमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन्छ । दलीय संयन्त्रका नाममा मिलिजुली अनुदान सकाउने, विकास बजेट हिनामिना तथा अपचलन गर्ने, फ्रिज गर्नुपर्ने रकमसमेत फ्रिज नगरी अन्य खातामा लुकाउने, दलीय भागबन्डामा रकम वितरण गर्ने, कमसल तथा न्युन काममा पनि भूक्तानी गर्ने, योजनाको नाममा शिक्षक तथा अन्यलाई पारिश्रमिक वितरण गर्ने, नक्कली योजनामा भुक्तानी लेख्ने, लक्षित बजेट अन्यत्र खर्च गर्ने, अनुत्पादक खर्च गर्ने, जथाभावी र अनियमित तवरले कर्मचारीका भर्नाजस्ता भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका अनेक कार्य भएका देखिन्छन् ।
स्थानीय पूर्वाधार विकासतर्फ उपभोक्ता समितिमा मौलाएको ठेकेदारी, झुट्टा बिल भर्पाइ, स्फेसिफिकेसन बनाउँदा गडबडी, नजिकै पाइने निर्माण सामग्रीलाई टाढा देखाई बढी रकम भुक्तानी, भेरिएसनको नाममा अनावश्यक दायित्व, आयोजना समयमा सम्पन्न नगरी लागतको भार थप्ने, मेसिनरी प्रयोग गर्ने तर भुक्तानी भने श्रम ज्यालामा लिने आदि अनियमितता समय–समयमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस अलावा स्थानीय ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतका स्रोतसाधनको उपयोगमा भारी अनियमितता, प्राकृतिक स्रोतको अति दोहन पनि विरासतकै रूपमा स्थानीय तहले सामना गर्नु पर्नेछ ।
सुशासनका क्षेत्रमा चाल्नुपर्ने कदम
निर्वाचित प्रतिनिधिले लोकतन्त्रलाई जरैबाट मजबुत बनाई आम नागरिकको राजनीतिज्ञप्रति भरोसा बढाउन भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहमा नियन्त्रण र सन्तुलन प्रणाली मजबुत बनाउने, भ्रष्टाचारजन्य कसुरलाई कडा कारबाहीको प्रक्रियामा लाने, आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा दिगोपनामा स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, आयरव्ययको जानकारी सार्वजनिक गरी सरोकारवालासम्म पुर्याउने, लेखा समितिलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता कार्यहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तहले गर्ने काम, प्रदान गरिने सेवा र विकास कार्यहरूमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक लेखापरीक्षण, गुणस्तर परीक्षण, व्यवस्थापन परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता उपक्रमहरू प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता र उत्तरदायी कार्यप्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्छ । जुन सुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार हो । खासगरी स्थानीय योजना र कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि सेवाग्राही, स्थानीय बासिन्दा र नागरिक समाजका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू समेतलाई सहभागी गराई सम्पादित कामको सार्वजनिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । जसमा मुख्यतस् लक्ष्यअनुसार काम भए–नभएको, लक्षित वर्गले लाभ प्राप्त गरे–नगरेको, जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव परे–नपरेको, वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परे–नपरेको, सिमान्तीकृत समुदायलाई योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहभागी बनाइए–नबनाइएको आदि विषयको लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाइ गरी कामकारबाहीमा स्वच्छता, पारदर्शिता र वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित गर्न सक्छन् ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त अधिकार, काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको निर्वाह गर्दा उत्तरदायी ढंगबाट गर्नु आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक गतिविधि बारेमा नागरिकलाई सुसूचित गराउने, सार्वजनिक नीति, निर्णय, योजना र कार्यमा सरोकारवालालाई सहभागी गराउँदै आफ्ना कार्यहरूलाई निरन्तर रूपमा नागरिकद्वारा अनुमोदित गराउने प्रणालीले शासनमा नागरिकहरू वास्तविक रूपमा सहभागी हुने अवसर पाउँछन् । खुला तथा पारदर्शी एवं सहभागितामूलक कार्यशैलीेले उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्छ । उत्तरदायित्वले अख्तियारीको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गरी गुणस्तरीय सेवाको उपलव्धता सुनिश्चित गराउन मद्दत गर्छ । भनिन्छ, उत्तरदायित्व विनाको शक्तिले मानिसलाई निरंकुश र भ्रष्ट बनाउँछ ।
स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सरोकार तथा जवाफदेहिता जनताप्रति हुन्छ । जनतालाई शासन सञ्चालन तथा निर्णय प्रक्रियामा जति बढी सहभागी गराउन सकिन्छ, उनीहरूमा स्वामित्वबोध पनि त्यति नै अभिवृद्धि हुंँदै जान्छ । आफूले सम्पादन गरेको कार्य, योजना, बजेट, आय–व्यय तथा महत्त्वपूर्ण गतिविधि सञ्चार माध्यमलाई उपलव्ध गराई पारदर्शिताको प्रबद्र्धन तथा सूचनाको हकको प्रत्याभूतिमा सहयोग पुर्याउन सक्छन् । कार्यालयमा प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीको व्यवस्था र उनीहरूसम्म सूचनाग्राहीको सहज पहुँचले समेत सूचना र जानकारी प्रवाहमा गतिशीलता उत्पन्न गर्न सहयोग पुग्छ । सूचनाको हकले स्थानीय सरकारलाई खुला, जवाफदेही बनाउँदै अनियमितता, भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग रोक्न योगदान पुर्याउँछ ।
स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्छ रु बजेट कसरी बनाइन्छ र खर्च कसरी हुन्छ रु आफूलाई शासन गर्ने निकायले कानुन र विधिहरू कसरी बनाउँछ रु भन्ने सवालमा नागरिकले सदैव अनुगमन र निरीक्षण गर्न सक्तछन् । संविधान निर्माणपछि पुनस्संरचित स्थानीय तह भर्खरै प्रारम्भ भएका छन् । यिनीहरूलाई शासन व्यवस्था सुचारु गर्न नै केही समय लाग्छ । प्रारम्भिक अवस्थाबाट सुशासनलाई ध्यानमा नराखे भोलिका दिनमा झन् चुनौती थपिँदै जानेछन् । स्थानीय तहको निर्वाचनले नागरिकलाई शासनमा सहभागी हुने अवसर जुटाएको मात्र होइन, जनअपेक्षा समेत ह्वात्तै बढाएको छ । शताब्दियौंदेखि सिंहदरबारमा केन्द्रित शासन–प्रशासन, योजना र विकासउपर निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अब स्थानीय सरकारको माध्यमबाट नागरिकको घरदैलोमा पुर्याइँदैछ । नागरिकलाई सरकारको सारभूत उपस्थिति र शासनलाई उजिल्याउने काम गर्ने भएकोले स्थानीय तहको सुशासनले महत्त्व राख्छ । आधार तहमा सुशासन स्थापना हुन नसके समस्त सार्वजनिक सुशासनमा चुनौती खडा हुन्छ । यसैले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिसहित सुशासनको प्रबद्र्धनमा स्थानीय सरकारले आफूलाई तयार पार्नुपर्छ ।
