राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक संसद् मै फिर्ता, अवको प्रकृया के हुन्छ ?
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्राध्यक्षबाट फिर्ता भएको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले २०५७ सालमा संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता गरेका थिए । उनले अदालतको रायसहित विधेयक फिर्ता गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने संविधानको धारा उद्धृत गरेर मुख्य ९ सवाल उठाउँदै आइतबार नागरिकता विधेयकलाई ‘पुनर्विचार’ का लागि संघीय संसद्मै फिर्ता गरेकी हुन् ।
विधेयक फिर्ता लिने राष्ट्रपतिको कदमको पक्ष र विपक्षमा मत देखिएको छ । सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टीलगायतले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने प्रमुख विपक्षी एमालेले स्वागत गरेको छ । एमालेले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो । दुवै संसद्मा बहुमतले पारित गरेको नागरिकता विधेयकले मधेसमा रहेको समस्या समाधान गरे पनि महिलाले उठाउँदै आएको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको विषयमा पनि आलोचना हुँदै आएको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सोमबारसम्ममा राष्ट्रपति भण्डारीबाट विधेयक प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्ने समय थियो । यसबीचमा विधेयकको पक्ष र विपक्षमा रहेका दुवै समूहले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गर्दै सुझाव दिएका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन १५ मा प्रमाणित गरेर विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न शीतलनिवास पठाएका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई संविधानको धारा ११३ (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ ।’
संविधानको धारा ११३ (३) मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित कुनै पनि विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । फिर्ता पठाउनुअघि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसँग परामर्श गर्नुका साथै विभिन्न दलका नेता एवं विधेयकको पक्ष र विपक्षमा रहेका समूहको कुरा सुनेकी थिइन् । सुझाव दिनेमध्ये केहीले विधेयकमा भएका सम्पूर्ण बुँदालाई ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभालाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।
यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले २०७६ जेठ ८ मा राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । ६० दिनको सीमाभित्र राष्ट्रिय सभाले फिर्ता नगरेपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुखले प्रमाणित गरी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न शीतलनिवास पठाएका थिए । त्यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रक्रिया पूरा नगरी पठाइएको भन्दै फिर्ता गरेकी थिइन् । प्रक्रिया पूरा गरेपछि त्यसै वर्षको असोज २७ मा राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले ९ सवाल उठाउँदै नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन् । उनले नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको, नागरिकताका सिद्धान्तहरू स्पष्टता, अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान, प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, मधेसको भावनाको सम्बोधन, स्वघोषणाबारे ध्यानाकर्षण, प्रादेशिक पहिचानबारेमा संविधान व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको, केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी गरिएको नागरिक अध्यादेशबारे, नागरिकता विधेयक ढिलो गरी बनाउन नहुने विषयमा सुझाव, चासो र स्पष्टता खोजेकी छन् ।
‘नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नॅपर्ने दायित्व कायम रहेको अवस्थामा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउने ? आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने ? सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने ?’ राष्ट्रपति भण्डारीले उठाएका सवालमा भनिएको छ ।
१. ऐतिहासिक पक्षको अध्ययन आवश्यक
राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको सन्देशमा नागरिकतासम्बन्धी कानुनी अभ्यास र परम्पराको छोटकरी विश्लेषण गर्दै यसबारे संसद्मा अझ गहिरो छलफल गर्न आग्रह गरिएको छ । २००९ सालमा जारी पहिलो नागरिकता ऐन, पुराना संविधान र तिनमा गरिएका विभिन्न संशोधनमा नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्थाबारे भएका परिवर्तन र उतारचढाव, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रोकेको भनिएको नागरिकता ऐन, बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि गठन भएका नागरिकता समस्या सुझाव आयोगसमेतको चर्चा राष्ट्रपतिको सन्देशमा छ । नागरिकता ऐन २०६३ तथा वर्तमान प्रतिनिधिसभामा तीन वर्षअघि पेस भई प्रतिवेदनसमेत बनेको विधेयकसमेतका पक्षहरूको अध्ययन गरेर मात्र नयाँ कानुन बनेको खण्डमा नागरिकताको विषय विवादित नहुने राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ ।
२. सिद्धान्तहरूमा स्पष्टताको खोजी
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताका सिद्धान्तहरूमा समेत स्पष्टता खोजेकी छन् । नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवाललाई सम्बोधन गर्नॅपर्ने दायित्व कायम रहेको अवस्थामा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउने ? आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने ? सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने ? योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट कतिन्जेल वञ्चित हुनुपर्ने ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नागरिक एकता नै पहिलो र अनिवार्य सर्त भएकाले नागरिकताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतामा प्राप्त हुने सामर्थ्यलाई मध्यनजर गरी यी प्रश्नमाथि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र विमर्श हुन अत्यावश्यक रहेको राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ ।
३. अंगीकृत नागरिकतालाई स्थायी समाधान गरिनुपर्ने
विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई नेपाली जनताको सापेक्षतामा यहाँको सामाजिक यथार्थ सम्बोधन हुने गरी लागू हुनुपर्ने सुझाव दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपले समाधान गर्नॅपर्ने उल्लेख गरेकी छन् । संविधानको धारा ११ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसअनुसार चार प्रकारका अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान देखिन्छ । पहिलो, नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो जन्म देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । दोस्रो, नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिले निजको बाबुको ठेगान नभएसम्म प्राप्त गरेको वंशजको नागरिकता बाबु विदेशी देखिए अंगीकृतमा परिवर्तन हुने व्यवस्था छ । तेस्रो, नेपाली नागरिक आमा र विदेशी नागरिक बाबुबाट जन्मेको सन्तानले नेपालमा नै बसोबास गरेको र निजले विदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको भए नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । र चौथो, नेपालको संघीय कानुनबमोजिम प्रदान गर्न सकिने अन्य अंगीकृत नागरिकता ।
४. प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो
नागरिकतालाई समाजमा विभाजन ल्याउने माध्यम बनाइएकामा दुःख प्रकट गर्दै राष्ट्रपतिले विवाद कम गर्न र विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन संसद्लाई सुझाव दिएकी छन् । २०७५ सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयकउपर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई पनि थाती राखी पुनः नयाँ विधेयक दर्ता गराउनुको विश्वसनीय र स्पष्ट कारण सम्मानित संसद्का माध्यमबाट सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिएको खण्डमा वर्तमान विधेयकबारे उठेका प्रश्न स्वतः निवारण हुँदै जाने सन्देश राष्ट्रपतिले पठाएकी छन् ।
५. मधेसको भावना सम्बोधन प्रयास
नागरिकता विधेयक रोकेको भनेर उठेको विवादलाई पनि राष्ट्रपतिले सन्देशमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेकी छन् । विधेयकले समाधान गर्न खोजेको नागरिकतासम्बन्धी समस्या मधेसको मात्र होइन भन्ने सन्देशमा उल्लेख छ । शीतलनिवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा पठाइएको सुझावमा गृह मन्त्रालयको नागरिकता वितरणसम्बन्धी तथ्यांकलाई आधार बनाउँदै आमाको नामबाट नागरिकता पाउने र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने समस्या मधेसको मात्र नभएर देशभरको भएको उल्लेख छ ।
अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई मधेसीले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले यससम्बन्धी विवादलाई राजनीतिक नाफाघाटाको विषय बनाउनुभन्दा पनि स्थायी समाधान खोज्न सुझाव दिएकी छन् । सन्देशमा भनिएको छ, ‘संवेदनशील मुद्दालाई तत्कालीन राजनीतिमा नाफाघाटाको विषय बनाउन वा कुनै खास वर्ग वा समुदायका नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी सधैं लम्ब्याइरहनु उपयुक्त हुँदैन ।’
६. स्वघोषणाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण
आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकाबारे आमाको स्वघोषणा प्रस्ताव गरिएकामा पनि राष्ट्रपतिले चासो र चिन्ता देखाएकी छन् । सुझावमा स्वघोषणाको प्रावधानले बालबालिकाको मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवं मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग तादात्म्य राख्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ । महिलाको प्रजननसम्बन्धी गोपनीयतालाई सन्तान र राज्यका सामु अभिलेखीकरण गरिएको अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मान र निजी जीवनको गोपनीयतासमेत नरहने र आमाले अझै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै सच्याएर मात्र ऐन बनाउनुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव छ ।
७. प्रादेशिक पहिचानबारे संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको
संविधानको धारा १० (२) मा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकता हुने व्यवस्था गरिएकामा विधेयकले यसलाई समेट्न नसकेकोप्रति राष्ट्रपतिले संसद्को ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
८. ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया बचाउ
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशमा आफ्नो भूमिकाको राष्ट्रपति भण्डारीले बचाउ गरेकी छन् । उनले अध्यादेश र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया फरक रहेको स्मरण गराएकी छन् । सन्देशमा भनिएको छ– ‘प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत् प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले पुनरावलोकन वा अध्ययन गर्ने सीमा संविधानको धारा ११४ ले निर्दिष्ट गरिदिएकाले त्यस प्रक्रियाबारे सार्वभौम संसद्मा हुने समीक्षा संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुकूल हुन आवश्यक छ ।’ अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले विषयवस्तुका आधारमा नभई प्रक्रियागत कारण औंल्याउँदै निष्क्रिय बनाइदिएको थियो । विधेयक र अध्यादेशका रूपमा जारी व्यवस्थाले पनि नागरिकता प्राप्तिबारे उठेका केही प्रश्नलाई थाती नै राखेको राष्ट्रपतिको विश्लेषण छ ।
९. ढिलो नगर्न सुझाव
नागरिकलाई नागरिकता दिन ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा तत्काल छलफल गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेस गर्न संसद्लाई आग्रह गरेकी छन् ।
सत्ता असन्तुष्ट र विपक्षी खुसी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकामा सत्ता गठबन्धन र मधेसकेन्द्रित दलले विरोध गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले स्वागत गरेको छ ।
सत्तारूढ कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले दुवै सदनबाट जनताका प्रतिनिधिले अनुमोदन गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्मै फिर्ता पठाउनु दुःखद भएको बताएकी छन् । ‘नागरिकता संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकार हो । त्यस्तो कानुन संघीय संसद्ले बेलैमा जारी गर्न सकेको थिएन, यस्तोमा राष्ट्रपतिबाट छिटो गर्न सुझाव दिनुपर्ने हो तर उहाँले दुवै सदनबाट जनताका प्रतिनिधिले अनुमोदन गरेर पठाएको विधेयक यतिन्जेलसम्म रोकेर फिर्ता पठाउनुभएको छ,’ यादवले भनिन्, ‘दुवै सदनबाट अनुमोदन भएको विधेयक राष्ट्रपतिजीबाट सहजै अनुमोदन हुनुपर्ने हो । तर, अत्यन्तै अस्वाभाविक, अदूरदर्शी र विवेकहीन निर्णय भएको छ ।’ यादवले राष्ट्रपति भण्डारीको कदमले वर्षौंदेखि नागरिकताविहीन भएर बसेका नेपालीलाई थप अन्याय गरेको बताइन् ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता गरेको विषयमा सत्ता गठबन्धनको साझा धारणा आउने जानकारी दिए । ‘प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कि प्रमाणीकरण गर्ने नभए कुन व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो त्यो उल्लेख गरेर फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधानका धारा र विधेयकका दफा उल्लेख गरेर पुनर्विचार गर्न भन्नुभएको हो कि सामान्य रूपमा फिर्ता पठाउनुभएको हो, हेरेर धारणा तय गर्छौं ।’
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन् । ‘जुन प्रतिपक्षले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको ७ वर्षपछि दिनुपर्छ भनिरहेको थियो, त्यही प्रतिपक्षले अध्यादेश जारी गर्दा किन राखेन ? प्रतिपक्षको भूमिका राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्न मिल्छ ? त्यो गलत भएको छ । यसले मुलुकमा गम्भीर असर पार्छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रवादका कुरा पनि उठेका छन् । आफ्नो देशका नागरिकलाई गैरनागरिक बनाउनु राष्ट्रवाद हुन्छ ? संसद्ले सही काम गरेको छ ।’
यादवले नागरिकता विधेयक फिर्ताले तराई/मधेसका समुदायमाथि गम्भीर असर पार्ने बताए । ‘तराई/मधेस, पहाडका नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित छन् । यसले राष्ट्रपतिमाथि ठूलो प्रश्न खडा गर्छ,’ उनले भने, ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय छुट्टै हो । यसमा जोड्न भएन । विधेयकमा कहाँ वैवाहिक अंगीकृतको कुरा लेखिएको छ ? विधेयकमा जे छैन, त्यो ल्याएर आउ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुँदैन ।’ उनले नागरिकता विधेयकका विषयमा २५–३० वर्षदेखि छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै थपे, ‘नागरिकताको राजनीति भइरहेको छ, फेरि राजनीति भयो । यसले राष्ट्रपति संस्थामाथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिलाई मानिन्छ तर उहाँको यो संविधानको विपरीत कार्य हो ।’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता राजेन्द्र महतोले राष्ट्रपति भण्डारीले सही रूपमा अधिकार प्रयोग नगरेको आरोप लगाएका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा नागरिकता अध्यादेश ल्याउँदा जारी गर्ने राष्ट्रपतिले संघीय संसद्ले पारित गरेको विधेयक फिर्ता गरेर आफैंमाथि प्रश्न उठाएको महतोको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको अधिकार मौसमअनुसार फरक–फरक ढंगले प्रयोग भयो । यो किन भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर विद्यादेवी भण्डारीबाट जनताले खोजिरहन्छन्,’ उनले भने, ‘हुन त राष्ट्रपतिबाट संविधानको अधिकार प्रयोग गरिएको हो । विधेयक र अध्यादेशमा संविधानको अधिकार प्रयोग गर्दा समान चिन्तन देखियो कि द्वेष भन्ने प्रश्न उठ्नेछ ।’
ओली सरकारले २०७८ जेठ ९ मा ल्याएको नागरिकता अध्यादेशका व्यवस्था पनि समेटेर विधेयक ल्याउँदा राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकृत गर्नॅ ठीक नभएको महतोको भनाइ छ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन र अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई विधेयक पारित गर्न आफूहरूले निरन्तर दबाब दिएको पनि उनले उल्लेख गरे । ‘यो विधेयकमा भएका व्यवस्था नै अध्यादेशमा थियो । एउटा मात्रै फरक थियो, अध्यादेश एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो भने विधेयक संसद्बाट पारित भएर गएको थियो । संसद्बाट गएको विधेयक अस्वीकृत किन गरेको हो, जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रपति भण्डारीले अहिल देखाएका आधार ओली सरकारका पालामा अध्यादेश जारी गर्दा किन नखोजेको भनेर पनि महतोले प्रश्न गरेका छन् । नागरिकताजस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको राजनीति गर्न लागिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘अध्यादेश राष्ट्रवादी र संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रघाती कसरी भयो ? अध्यादेश जनताको हितमा, विधेयक अहितमा कसरी भयो ?’ उनले भने, ‘जति प्रश्न राष्ट्रपति कार्यालयले उठाएको छ, ती अध्यादेश आउने बेलामा थिए कि थिएनन् ?’
जन्मसिद्ध नागरिकका नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर पुगेका सन्तान परिचयको अभावमा बस्नुपरेको र त्यसको पीडा अझै भोग्नुपर्ने अवस्था आएको महतोको भनाइ छ । राष्ट्रपति संस्थालाई कुनै राजनीतिक दलको हितमा र कसैको विरुद्धमा प्रयोग गर्दा राज्य सञ्चालन प्रणालीमै असर पर्नेतर्फ ध्यानदिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिजस्तो संस्था कुनै पनि पार्टीको हितमा प्रयोग गरियो भने प्रणालीलाई नै कमजोर बन्छ । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने जनभावनालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता गरेको बताएका छन् । ‘नागरिकता विधेयकका विषयमा जनतामा व्यापक रूपमा जे गुनासो थियो, त्यसलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीज्यूले नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको हो । विधेयकमा रहेका वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी प्रावधान विवादास्पद नै हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘वैवाहिक अंगीकृतका हकमा सात वर्षे प्रावधान राखेर जानुपर्छ भन्ने एमालेको मान्यता हो । त्यसमा हामीले ३३ वटा संशोधन हालेका थियौं ।’
भट्टराईले सत्तारूढ गठबन्धनले बहुमतको बलमा विधेयक पुनर्विचारमा बलजफ्ती गरे प्रतिकार हुने बताए । ‘सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो बहुमत प्रयोग गरेर विधेयक बलजफ्ती पास गर्यो । पुनर्विचारका नाममा फेरि बहुमत प्रयोग गर्न थालियो भने प्रतिवाद गर्छौं । विधेयकलाई रचनात्मक तरिकाले छलफलका माध्यमबाट पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अब के हुन्छ ?
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले अघि बढाउन चाहे अब फेरि संसद्मा पुरानै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नॅपर्छ । सरकारले उक्त विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा टेबल गर्नुपर्छ । यसरी टेबल गरेको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि उक्त विधेयकमा संशोधन हाल्न ७२ घण्टा समय दिनुपर्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि सक्छ, सभाबाटै टुंग्याउन पनि सक्छ । यस प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिसभाबाट पास भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधिसभाकै जस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउँछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । यसरी पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्न मिल्दैन ।
- कान्तिपुरबाट
