संघीयतामा सुशासनका सवाल
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साह डटेर कार्यक्षेत्रमा खरो रूपमा उत्रिएका छन् । महानगर सञ्चालन हुने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतका अन्य कानुनी दस्ताबेजले प्रदत्त गरेको अधिकार प्रयोगमा उनी खरो उत्रिएका हुन् । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको अल्पकालीन समाधान पुरानै रूपमा भएपछि उनी एकाएक सवारी साधन पार्किङको समस्या, कर उठाउने विषयमा केन्द्रित भएका छन् । सशक्त स्थानीय तह बनाउने पुनीत कार्यमा राजधानी सहरको प्रमुख तातेपछि उनको अनुकरण अन्य स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले पनि गर्ने देखिएको छ । हुन त स्थानीय तह सञ्चालन हुने अधिकार एउटै हो । त्यसैले अरूले गरे गर्ने र नगरे नगर्ने भन्ने कसैले भन्नु पर्दैन ।
संघीयताको सबलीकरणका लागि अहिलेको आवश्यकता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनमा टेकेर डटेर काम गर्नु नै हो । काम गर्नका लागि नै चुनिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय अर्थतन्त्र विकासदेखि कानुन, पूर्वाधार विकासलगायत सामाजिक–आर्थिक विकास क्षेत्रमा दिगो रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग निहित कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र थोरैथोरै न्यायपालिकीय अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गलत अभ्यासबिना पाँच वर्ष स्थानीय तहको विकासलाई सशक्त बनाएमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको शानसौकत मात्र बढ्ने छैन, आगामी दिन उक्त पदमा चाह राख्नेहरूको संख्या पनि बढोत्तरी हुनेछ ।
अधिकारको निक्षेपणसँगै स्थानीय तहमा संविधानमा कामसँगै त्यसलाई फत्ते गर्न कर्मचारी संयन्त्र र बजेट पनि दिएको छ । तर, कहिलेकाहींचाहिँ विरोधाभास पनि देखिँदो रहेछ । काम गर्ने अधिकार, कानुन, बजेट, कर्मचारी, प्रविधि र सेवा सुविधा हुँदाहुँदै पनि जनअपेक्षित काम नहुने पनि रहेछ । उदाहरणका लागि अघिल्लो पाँच वर्षको स्थानीय तहको कालखण्ड र अझ विशेष गरी बद्नामी कमाएको प्रदेश शासन व्यवस्थालाई हेरे पुग्छ । प्रदेश तह जनताले हेर्दाहेदै अर्थ अनुशासनहीन, कामचोर प्रवृत्ति र कमजोर कामको प्रतीकको रूपमा देखा परे । गुणस्तरहीन र दिगो काम नगर्दा प्रदेश बद्नाम भयो र जनताको तहमा प्रदेश अनावश्यक बोझ हो भन्ने आभास हुन पुग्यो । संघीयता र विकेन्द्रीकरणका पक्षधरहरूले प्रदेशलाई विकासको इन्जिन भने पनि पहिलो पाँच वर्ष लोकापेक्षित काम गर्न असफल भएकाले व्यर्थको लादिएको संरचना भान पो भए ।
संघीयतामा स्थानीय तह बलशाली देखिए । स्थानीय तहको अधिकार र कार्यसम्पादनले संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय तहले देखाएको मजबुत प्रमाण नै यसको आवश्यकता हो । अधिकार कार्यान्वयनको दृष्टिमा स्थानीय तह चुके पनि लोकोपेक्षित ठहरिए । जनताको दैनन्दिन कामका लागि स्थानीय तह संघीयताको छिटो, बलियो र भरपर्दो शक्ति रहेको पाँच वर्षमा प्रमाणित भयो । स्थानीय तहसँगै भ्रष्टाचार विकेन्द्रित भएको बग्रेल्ती उदाहरण पनि पहिलो पाँच वर्षमा दर्ज भयो । स्थानीय तहमा कमजोर र कामचोर प्रवृत्तिको बिगबिगी छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले बजेट छिरोल्ने, अबन्डा बजेट राख्ने गलत कार्यलाई प्रश्रय दिए । तिनले कानुनी दस्ताबेज नहुँदा भएन भन्ने र हुँदा पनि परिपालना नगर्ने गर्दै आए ।
पहिलो पटकको स्थानीय जनप्रतिनिधिले धेरै उम्दा काम नसकेको पनि जगजाहेर नै छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरूलगायत सञ्चार जगत् र सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत हेर्दा स्थानीय तहमा बेरूजु बढेको, भ्रष्टाचारको फैलिएको, सुशासन नभएको लगायतका विकृतिहरू देखा परेकाले क्रमश: यसलाई निराकरण गर्न जनप्र्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक सबैको उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । वास्तवमा यस्ता कुकार्यचाहिँ लोकोपेक्षित थिएनन् । पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधि चुनिएपछि मात्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनेको थियो ।
स्थानीय तहमा निक्षेपित अधिकारहरू कार्यान्वयन बलियो हुने गरी उक्त ऐन बनेको थियो । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि न यसको ताकत देखिँदै आयो । विगतमा विकेन्द्रकृत शासन व्यवस्था असफल भए पनि संविधान अधिकार निक्षेपण भएकाले संघीयतामा भने सफल प्रयोग भइरहेको छ । तर, यदाकदा आपसी असमाञ्जस्यता, अधिकार माथि तान्ने बदनीयत, केन्द्र र प्रदेशका अनावश्यक कार्यालय जिल्ला, क्षेत्रमा खडा गर्ने दुराशय भने नदेखिएको हैन । पहिलो पाँच वर्षका जनप्रतिनिधिले कोभिड महामारीको व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा समेत सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका बाबजुत संघ र प्रदेश तहलाई सहयोग गर्न कसुर बाँकी राखेनन् । यसले पनि बलियो स्थानीय तह चाहिने तर्कलाई पुष्टि गरिदियो ।
संघीयता र वित्तीय संघीयताको सार्थकता स्थानीय तहले सुशासन र जनसेवाको निम्ति एककदम अघि बढ्दै स्वचालित भएर काम गर्नु नै आजको टड्कारो आवश्यकता हो । संविधानले स्थानीय तहलाई निक्षेपण गरेका हक, अधिकार, जिम्मेवारी र संविधानको विस्तृतीकरणले दिएका अधिकार क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित भएर काम गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । स्थानीय तहले प्रदेश र संघ सरकारसँगको समन्वय, जिल्लाभित्रका अन्य स्थानीय तह तथा छिमेकी जिल्लाका अन्य स्थानीय तहसँग विकासमा हातेमालो गर्न सक्नुपर्छ । केही जनप्रतिनिधिले डे वानदेखि नै गति लिएका छन् भने केहीमा चाहिँ अलमल छ ।
यसपटक पनि चुनिएर आउने बित्तिकै बजेट निर्माणको चटारो थियो भने अब चाहिँ कार्यान्वयनको । स्थानीय तहको आजको आवश्यकता बेरुजु नियन्त्रण र अन्त्य, प्रणालीबद्ध शासन सञ्चालन, भ्रष्टाचार, चुहावट र ढिलासुस्तीको नियन्त्रणसहित जवाफदेहिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको हो । स्थानीय तहको आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालनतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । यसैगरी स्थानीय तहको सडकको गुरुयोजना, आवधिक योजना, राजस्व सुधार कार्ययोजना, क्षमता विकास योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना आदि बनाउनुपर्छ । पालिकाका ठूला विकास योजना कार्यान्वयन गर्न खरिद योजना बनाई समयमा नियमअनुसार नै बोलपत्र आह्वान गर्ने, सम्झौता गर्ने र गुणस्तरीय कामका लागि अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहमा वस्तु तथा सेवा खरिद र बिक्रीमा गिद्दे दृष्टि लगाई कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा कमिसनको भोक जाग्दो छ । कतिसम्म भने करियर बनाउनु पर्ने उमेर अवस्थाका कर्मचारी पनि प्रतिशत किटेरै कमिसन माग्छन् । पाँच वर्षदेखि जरा गाडेको यो रोगको उपचार गर्न राज्यसंयन्त्र लाग्नुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय तहमा हाकिम, खरिद, लेखा र प्राविधिक फाँट कमिसनको आहालमा डुबेको छ । यसलाई तत्कालै सच्याउनु जरुरी छ ।
स्थानीय तहको विकासमा अन्य दल वा विचार समूहसँग अन्तत्र्रिmया, बहस र सहकार्य गर्ने र स्थानीय तहका कार्यलाई सार्वजनिकीकरण गर्न पत्रकार, सञ्चारमाध्यम तथा सूचना तथा सञ्चारको भरपुर उपयोग गर्ने र विकास आयोजना/योजना सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा आयोजना सूचना पाटीको व्यवस्था गर्ने, गरेका कामको सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र बहस गरी आवश्यक पृष्ठपोषण लिने, सुशासनको पक्षलाई मजबुत पार्नु आजको आवश्यकता हो । संघीयताको सबलीकरणका लागि अहिलेको आवश्यकता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पारदर्शीता, जवाफदेहिता र कानुनी शासन मार्फत सुशासन कायम गर्नु हो ।
