राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन : अर्थतन्त्र २ खर्ब ४१ अर्ब घाटामा
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । सरकार र राष्ट्र बैंकबाट सुधारका लागि प्रयास थालिएको भनिए पनि ६ महिनासम्ममा अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण परिसूचक झन्झन् खराब बन्दै गएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत पुसको वित्तीय तथा आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार गत पुससम्ममा शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब २४ अर्ब ९२ करोड बचतमा थियो ।
मुलुक भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था देखाउने सूचक शोधनान्तर हो । गत मंसिरमा यो १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा थियो । एक महिनामा मुलुक भित्रिनेभन्दा थप ४६ अर्ब रुपैयाँ बढी विदेशी मुद्रा बाहिरिएको देखिन्छ । गत पुससम्मको शोधनान्तर घाटा हालसम्मकै उच्च हो । गत आर्थिक वर्षको प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा यो ५.६५ प्रतिशत हो । गत मंसिरमा यस्तो अनुपात ४.६ प्रतिशत थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०३९/४० मा शोधनान्तर घाटा जीडीपीको २ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २.३५ प्रतिशत थियो । त्यसयता वार्षिक रूपमा त्यति धेरै शोधनान्तर घाटा भएको थिएन । तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै शोधानान्तर घाटा निरन्तर बढ्दो छ । सोही क्रममा ६ महिनामा २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ घाटामा गएको हो ।
पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रको अवस्था झन्झन् बिग्रिँदै गएकाले राज्यस्तरबाट तत्काल सुधारका कदम चाल्नुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थामा तत्काले कर्जा माग घट्ने सम्भावना नरहेकाले ब्याजदरलाई हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने र ब्याजदर बढेपछि कर्जा माग घट्नुका साथै त्यसको असर आयातमा पर्ने भएकाले नीति निर्माताले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । ‘ब्याजदर तत्कालै बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘निश्चित वस्तुहरूको हकमा भन्सार दर पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’
अवस्था धेरै जटिल बन्दै गएकाले नीति निर्माताहरू अझै पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्न नहुने राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘अब शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई निगरानीमा खारेर मात्र भएन, सुधारका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न हतार भइसकेको छ,’ एक विज्ञले भने, ‘सम्भव भएसम्म धेरैभन्दा धेरै विदेशी सहयोग र सहुलियत दरको ऋण भित्र्याउनुपर्यो ।’ शोधनान्तर घाटामा रहँदा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ । उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढ्छ र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आउने उनीहरूको भनाइ छ । अहिले शोधनान्तर घाटा बढिरहेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च दरले घटिरहेको उनीहरूको तर्क छ । ब्याजदरमा नियन्त्रण अर्थतन्त्रमा अहिलेको अवस्था आउनुको प्रमुख कारण भएको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए । यद्यपि राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातका लागि खोलिने प्रतीतपत्र (एलसी) मा नगद मौज्दात मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले पनि आयातमा केही निरुत्साहित हुने उनले जनाए ।
‘वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव मिति घोषणा गरिएको छ । यसले पेट्रोलियमलगायत केही वस्तुको आयात बढने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सहयोग स्वीकृति भइसकेको छ भने जापान सरकारको सहयोग आउने क्रममा छ । यस्तै अरू राष्ट्रबाट पनि त्यस्तो सहयोग जुटाउन प्रयास गर्नुपर्छ ।’ विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरैले घटनुको कारण घट्दो रेमिट्यान्स पनि भएको खनालको भनाइ छ । ‘रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली बढेका छन्,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्स भने घट्दो छ । यहाँनिर केही न केही मिसम्याच छ ।’ हाल डलर खाता रहेका नेपालीहरूले पनि रकम नेपाली रुपैयाँमै निकाल्ने हो । अब विदेशी मुद्रामा खाता रहेकाले विदेशी मुद्रामै रकम निकाल्न पाउने व्यवस्था गर्दा पनि विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालमा खाता खोल्न प्रोत्साहित हुन्थे । अर्थतन्त्रमा समस्या आइसकेकाले सुधारका लागि तत्काल सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सीमित व्यक्ति तथा क्षेत्रले वित्तीय स्रोतको दोहन गरेकै कारण अर्थतन्त्र यस्तो जटिल अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । वित्तीय क्षेत्रको तीव्र कर्जा विस्तार सुरुमै रोक्नुपर्थ्यो । त्यो नरोकिँदा अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘यही कारण करिब २ खर्ब ३५ अर्बले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास भएन ।
तर ती वस्तुको आयातमार्फत ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ ।’ अहिलेको जटिल परिस्थितिमा आयात कम गर्नु जरुरी भएकाले उक्त नीति ल्याइएको उनको दाबी छ ।
अहिले आयात कडाइ गरिएका मुख्य वस्तुमा प्लास्टिक, सबै किसिमका माछा र तिनका परिकार, सुपारी, केराउ, केरा, छोकडा, सबै प्रकारका घडी, सजावटका सामग्री, फर्निचर (मेट्रेस), डेकोरेसनका सामान, साबुन, सेम्पू, छाला, मसलाजन्य वस्तु, डेरी प्रडक्ट, सबै प्रकारका फूल, जनावरका दानालगायत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसपटक आयात कडाइ गरिएका ४७ वर्गका वस्तुमध्ये ४ वटा वर्गका वस्तुमा (कपडाजन्य) ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी ४३ वर्गका वस्तुमा मूल्यको १ सय प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्नेछ । उल्लिखित वस्तु विलासिता र कम आवश्यकताका रहेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
उल्लिखित वस्तु औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात गर्दा भने मार्जिन राख्नु नपर्ने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । ‘उद्योगहरूले आफ्नै प्रयोजनका लागि उद्योग स्वयंले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन’ निर्देशनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि निजी कार (सार्वजनिक, अपांगमैत्री र विद्युतीयबाहेक) र मोटरसाइकलमा ५० प्रतिशत र सुर्ती, काठ, फर्निचर, चकलेट, चुइगम, तास, फुटवेयर, प्लाइउड, चाँदी, रक्सीलगायत वस्तुहरूमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
आयात अकासिएसँगै बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले उक्त नीति जारी भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत केही वस्तु आयातका लागि खोलिने एलसीमा मार्जिन तोक्ने घोषणा गरेको थियो । अहिले त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनपछि कम्तीमा साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात नियन्त्रण हुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
राष्ट्र बैंकले ती वस्तुको आयातमा सिधै कडाइ गरेको होइन । त्यो उसको क्षेत्राधिकारभित्र पनि पर्दैन । तर तोकिएका वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा बैंकमा शतप्रतिशतसम्म नगद रकम (मार्जिन) जम्मा गर्नुपर्छ । गत पुससम्म ११ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल वैदेशिक व्यापार भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । यसमध्ये ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको आयात र १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ ।
- कान्तिपुरबाट
