नयाँ सरकारका प्राथमिकता र जनअपेक्षा
नेपालको पछिल्लो समसामयिक राजनीति बदलिएको छ । निर्वाचनअघि र पछि सत्ता गठबन्धन सहकार्य नाटकीय स्वरूपमा फेरबदल भएको छ । जनताबाट सबैभन्दा धेरै सिटमा म्यान्डेट पाएको दल नेपाली कांग्रेस संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षमा उभिएको छ भने तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँलाई दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र चौथो नयाँ उदीयमान दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि समर्थनसहित सरकारमा सहभागी छ । राजनीतिक परिघटनाबाट छुट्टिएका एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पुनः सत्ता सहकार्यसहित भिन्न भिन्न विचारधाराका पार्टीहरूको सत्ता गठबन्धनले सरकारका कार्यदिशा र प्राथमिकताका सन्दर्भलाई चासोपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
अनपेक्षित रूपमा विकसित राजनीतिक ध्रुवीकरणले राजनीतिक परिदृश्यलाई थप नाटकीय मोडतर्फ धकेलिदिएको छ । पुनः राजनीतिक नैतिकता र इमानदारीलाई यो परिदृश्यले फेरि सतही घेरामा ल्याइदिएको छ । एकातर्फ सत्ताको मोह देखिएको छ भने अर्कातर्फ नैतिकताको खडेरी । राजनीतिमा सत्ता प्राप्ति, गणितीय, निर्मम र सम्भावनाको खेलजस्तै देखिएको छ । यद्यपि, नयाँ जनादेशबाट बनेको सरकारसामु चुनौती र अवसर उत्तिकै छन् । संसद् विघटन, राजनीतिक अस्थिरता, कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती, शासकीय सुधार, सङ्घीयताको औचित्य, वित्तीय सुशासन, आर्थिक मन्दीका शङ्कालाई समयमै सम्बोधन अपरिहार्यजस्तै देखिन्छन् ।
शासकीय नवीनता
निर्वाचनका सन्मुखमा भिन्न भिन्न शैलीका घोषणापत्रमार्फत आम मतदातासमक्ष पुगेका राजनीतिक दल अब फेरि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भने एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ । संसदीय राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्थाबमोजिम सत्ता पक्षको प्रशंसनीय कार्यसम्पादन र प्रतिपक्षको सशक्त खबरदारी लोकतन्त्रको अनुपम संयोग हो । यद्यपि, सरकार सञ्चालनचाहिँ शासकीय कौशल, व्यवस्थापकीय सीपका साथै समयानुकूल नवीनता खाँचो पर्छ । सरकारको शासकीय कौशलले मात्र समग्र देश र जनतामा रूपान्तरणको अनुभूति प्राप्ति हुन्छ । पछिल्लो निर्वाचनका मतपरिणामका साङ्केतिक सन्देशलाई केलाएर हेर्दा आमजनताले शासन प्रक्रियामा केही नवीनता खोजेको आभास हुन्छ ।
विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण कुनै पनि सरकार पूर्ण कार्यकाल टिक्न सकेनन् । छिटो छिटो सरकार, मन्त्री फेरिँदै जाँदा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा प्राथमिकता पनि बदलिए । फलस्वरूप सरकारी, सार्वजनिक संस्था अझै पनि समयानुकूल संस्थागत कार्यसम्पादन गर्नबाट चुकिरहेका छन् । समय र परिवेश बदलिएको छ । अझै पनि राजनीतिक संस्कार र शासकीय कौशलता भने बदलिन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा सार्वजनिक रूपमा महìव राख्ने जनकेन्द्रित नवीनताको शासकीय कौशलता देखिँदैन । राजनीतिक, आर्थिक–सामाजिक गुणात्मक रूपान्तरणको जनअपेक्षा सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन ।
संविधान जारीपश्चात्को दोस्रो कार्यकालका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा अबको चरण सुशासन, समुन्नति, सबल अर्थतन्त्र र सभ्य समाजको परिकल्पनालाई आधार सिर्जना गर्ने महìवपूर्ण समय पनि हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासकीय पद्धतिलाई प्रतिफलमुखी गराउनुपर्ने अहम् दायित्व अहिलेको सरकारलाई छ । सङ्घीयता, विशेषतः प्रादेशिक संरचनामा देखिएका कुशासन, राज्यको स्रोतमाथि चरम दुरुपयोग र वित्तीय अनियमितता, खर्चिलो व्यवस्था र अनुत्पादक कार्यसम्पादनका प्रति आमजनतामा वितृष्णा देखिएका छन् । यसलाई समयमा नै प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्ने सुनौलो अन्तिम अवसर पनि अहिलेका सरकारलाई नै छ । सङ्घीय संरचनाका तीनै तहका स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूपका अधिकार र दायित्वमा सहयोग, समन्वय र सहकार्य अत्यावश्यक देखिन्छ ।
सङ्घीय सरकारले शासकीय नवीनताका लागि सातवटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने मूलमन्त्र ल्याउनु जरुरी छ । स्थानीय सरकारलाई जनमुखी र सर्वसुलभ गराउन स्पष्ट कानुनी आधार र अधिकारको प्रत्यायोजनमा ढिलाइ गरिनु हुँदैन । स्थानीय सरकारका प्राथमिकता अभिमुख गर्न सङ्घीय सरकारले पनि उत्तिकै अग्रसरता देखाउनुपर्छ । विगतमा प्रदेश सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नतर्फ सङ्घीय सरकार चुकेको छ । पहिलो कार्यकालमा संविधानले व्यवस्था गरेको अन्तर प्रदेश परिषद्को छलफल निकै कम (एक पटक) बैठक बस्यो र खासै फलदायी पनि भएनन् । यसले सङ्घीय सरकार अभिभावकीय भूमिकाबाट विमुख भएको आभास गराएको छ । आम जनतामाझ तीनै तहका सरकारको औचित्य शासकीय नवीनतामार्फत पुष्टि गर्नुपर्ने महìवपूर्ण घडीमा देश उभिएको छ ।
कानुनमा प्राथमिकता
संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछिको पहिलो कार्यकाल राजनीतिक सङ्क्रमणबाट मुक्त हुन सकेन । राजनीतिक दललाई कानुन निर्माणभन्दा पनि सत्ता प्राथमिकतामा रह्यो । संविधान कार्यान्वयनको गम्भीर मोडमा शासकीय अहम्ले दुई–दुई पटक जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधि सभा विघटनपश्चात् अदालतको परमादेशमार्फत निर्मित गठबन्धन निर्वाचनमा होमिए पनि राजनीतिक सङ्क्रमणलाई त्राण दिन भने सकेनन् । अझै पनि संविधानलाई क्रियाशील बनाउने, सबल र पूर्णता दिने कैयौँ कानुन समयमै निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् ।
नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि कानुन मन्त्रालयले संविधानको पूर्णता र जनताका माग र आवश्यकता सम्बोधन गर्न सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाले ३१५ कानुन बनाउनैपर्ने औँल्याएको थियो । प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल नै यति सङ्क्रमणकालबाट गुज्रियो कि कानुन निर्माणभन्दा पनि संसद् आफैँ अस्तित्वको चुनौतीमा रहिरह्यो । निरन्तरको संसद् अवरुद्ध, कानुन निर्माण र कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र लगावहीनताले पहिलो कार्यकालमा जम्मा १०२ कानुन मात्र निर्माण भए । संविधानको पूर्णता, अपनत्व र उपयोगिताको सन्दर्भलाई प्रमाणित गर्नेे बाँकी २१३ कानुन र थप परिष्कृत समयानुकूल कानुन निर्माणको अनिश्चितता कायमै छ भने कार्यान्वयनको उस्तै चुनौती छ ।
कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको उत्तरदायीपूर्ण र जिम्मेवार भूमिका हुन्छ । संविधानको यस भावनालाई पूरा गर्न भने सरकारको सक्रियता महìवपूर्ण हुन्छ । सरकारले अब संसद्लाई कस्ता बिजिनेश दिन सक्छ भन्ने विषय निकै चासोपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । पछिल्ला समय संसद्मा प्रस्तुत विचाराधीन, विधेयक, विषयगत समितिमा छलफल भएर रोकिएका कानुनी प्रारूप, मस्यौदाले अब सरकारको भूमिका पर्खिरहेका छन् । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक, संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती, प्रहरी प्रशासन, सूचना तथा सञ्चार कानुन, फौजदारी कानुन, सामाजिक सुरक्षा, रेल्वे व्यवस्थापनलगायत महìवपूर्ण विधेयक संसद्बाट पास गर्ने पहल सरकारले लिनुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक सहमति र सघन गृहकार्य अपेक्षाकृत छ ।
सङ्घीयता बलियो बनाउने अन्तरप्रदेश परिषद्का विभिन्न कानुन समयमै बन्न नसक्दा सङ्घीयता सार्थकता र प्रतिफल उन्मुख देखिँदैन । सङ्घीयताको अपूर्ण संरचना, मर्यादाविपरीतका क्रियाकलाप र असंवेदनशील पात्रका कारणले नागरिकलाई यो व्यवस्था नै बोझिलो भएको छ । सङ्घले समयमै कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेशले चाहेजस्तो कानुन निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेशको कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले कानुन बाझिने ज्योखिमले स्थानीय तहले पनि कतिपय कानुन अझै निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सिंहदरबारदेखि जनताका घरदैलोसम्म परेको छ । कानुन निर्माणमा जति ढिलासुस्ती ग¥यो त्यति नै कार्यान्वयनका चुनौती पनि थपिँदै गएका छन् ।
प्रशासकीय प्रवीणता
सरकारका प्रशासकीय तहमा नागरिकसँग सोझै सरोकार राख्ने ज्वलन्त विषय प्रभावकारी रूपमा छलफलको कार्यसूचीमा पर्न सकिरहेका छैनन् । कोरोना महामारीको मानवीय र स्वास्थ्य सङ्कटसँगै उत्पन्न आर्थिक सङ्कटपश्चात् जनजीविकामा परेको दयनीय अवस्थाका बारेमा प्रशासन बेखबरजस्तै देखिन्छ । बेरोजगारी, युवा पलायन, वैदेशिक रोजगारीका समस्या, जलवायु परिवर्तन र त्यसका असर, बढ्दो सहरीकरण व्यवस्थापन, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र, सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण, गुणस्तरीय जनस्वास्थ्य, समतामूलक शिक्षा, दिगो ऊर्जाजस्ता विषयमा प्रभावकारी प्रशासकीय क्षमताका लागि पनि सरकारले निकै ध्यान दिनुपर्नेछ ।
सरकार जनचासोका बारेमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अभिभावक भूमिकामा नै सार्वजनिक महìवका विषयमा गम्भीर भएर नागरिकलाई विश्वस्त पार्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक सङ्क्रमणले जनचासोका ज्वलन्त र सार्वजनिक महìवका विषय सरकारको छायामा परेका छन् । नागरिकका मौलिक हक, मानव अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र न्याय, जातीय र सामाजिक असमानता, मूल्यवृद्धि र कालोबजारी, भ्रष्टाचार र अनियमितता, विकास र सुशासनजस्ता विषय अब क्रमिक रूपमा प्राथमिकतामा देखिनुपर्छ । सरकार जवाफदेही, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका विषयमा पर्याप्त अभ्यास हुन सकिरहेका छैनन् । जसले राज्य व्यवस्था र प्रशासनलाई कमजोर गराउँदै लगेको छ ।
सरकारका पछिल्ला कार्यगत निर्णय, विकास खर्च, नीतिगत विषय र बजेटको विनियोजन साथै कार्यक्रमका उपलब्धिका बारेमा छलफल, नियमन र सुधारको निर्देशन हुन सकिरहेका छैनन् । समयानुकूल नीतिगत निरन्तरता, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका प्राथमिकता, आर्थिक नीति, शान्ति सुरक्षाजस्ता महìवपूर्ण पक्षमा प्रशासनिक निकायलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रक्रियामुखी र सुस्त प्रशासनिक संयन्त्रलाई निकै निपूर्णतामा चलायमान गराउनुपर्ने अहिलेको मुख्य चुनौती छ । राजनीतिक प्रभावले प्रशासनिक क्षेत्रमा ज्यादै नकारात्मक असर पारेका सन्दर्भ विगतमा पनि नदेखिएका होइनन् । ती सबै दाग मेटेर सरकारले समभावले प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने एकीकृत कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
कूटनीतिक चातुर्य
नेपाल भूराजनीतिक जटिलता र सम्भावना दुवै अवस्थामा रहेको मुलुक हो । पछिल्लो समय विश्वभरि नै बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक एवं कूटनीतिक क्रियामा देखिएका पछिल्ला परिदृश्यले स्वार्थपूर्ण धु्रवीकरण सिर्जना गरेका छन् । यस्तो सन्दर्भमा नेपालजस्तो भौगोलिक, सामरिक, रणनीतिक, आर्थिक रूपमा संवेदनशील मुलुकको कूटनीतिक कार्यकौशलताको परीक्षण, अपरिहार्य र दीर्घ रूपको परिवेशलाई सूक्ष्म अध्ययन गरिएको छ । स्वभावतः सरकारको परिर्वतनसहित कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि फेरबदली हुँदा राजनीतिसँगै नेपालको कूटनीति पनि अस्थिर हँुदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को बुझाइ छ । यो बुझाइ करेक्सन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
नेपालको राजनीतिक स्थायित्वसँगसँगै कूटनीतिक कौशलको सान्दर्भिकता पनि परीक्षणको दायरामा उभिएको छ । यस्तो सन्दर्भमा विगतको सन्देशलाई आधुनिक कूटनीतिक मान्यताअनुरूप नयाँ सरकारले प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । शासकीय नवीनतासँगै बदलिँदो विश्वको भूराजनीतिक र भूरणनीतिक सन्तुलनका लागि कूटनीतिक सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिनैपर्छ । चिनियाँ, भारतीय र अमेरिकी सरकारसँगको सानिध्यता र सन्तुलनलाई कुशलतापूर्वक आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक एजेन्डालाई अगाडि बढाउन सकेमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले इतिहासमै सफल कूटनीतिक अभ्यास आरम्भको श्रेय लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छन् ।
यसर्थ, नेपालको समसामयिक राजनीतिक परिवर्तनलाई स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकारले शासकीय नवीनता, कानुन निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रशासनिक सुधारका साथै कूटनीतिक कौशललाई प्राथमिक कार्यसम्पादनमा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
