संसद्को नयाँ कार्यकालका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी
सुशासन नेपाल
नयाँ प्रतिनिधिसभाको नयाँ यात्रा सोमबारदेखि सुरु भएको छ । यो संसद्ले सुरुमै पार लगाउनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू अघिल्लो संसद्ले नै तय गरिसकेको छ । नागरिकताविहीनको समस्या समाधान गर्न नागरिकता विधेयकलाई यसले टुंगो लगाउनुपर्नेछ ।
प्रहरी समायोजन र निजामती कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गरेर संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजान भूमिका खेल्नुपर्नेछ । सत्य निरूपण सम्बन्धी कानुन बनाई सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेछ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लागेको महाभियोग अनिर्णीत अवस्थामै रहेकाले नयाँ संसद्ले यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे पनि निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
यस्ता नयाँ–पुराना मुद्दाहरू अगाडि बढाउन संसद्को संरचना भने सहज छैन । संसद्मा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत छैन । सत्ता गठबन्धनमा जो–जो सामेल छन्, न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याए पनि उनीहरूबीच संघीयता, नागरिकता, संक्रमणकालीन न्याय लगायतका आधारभूत मामिलामै ठूलो मतभिन्नता देखिन्छ । अघिल्लो संसद्मा तत्कालीन नेकपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत हुँदा पनि यी विषयमा पार्टीभित्रै एकमत थिएन, जसका कारण यो मामिला हालको संसद्सम्म तानिएको हो । अहिले विचारधारा नै नमिल्ने पार्टीहरूको सरकार रहेको अवस्थामा यी विषयको निर्क्योल हुन झनै कठिन हुन सक्छ, तर यसलाई नयाँ संसद्ले सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनैपर्ने हुन्छ । नत्र पुराना मुद्दा फेरि टड्कारो बनेर आउने जोखिम सामुन्नेमा छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार संसद्बाट विश्वासको मत पाउने निश्चितप्रायः देखिएको छ । त्यसपश्चात् मुलुकमा स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने दायित्व संसद्को काँधमा पनि आउनेछ । कुनै एउटा दल यताउता हुँदासमेत सत्ताको अंकगणित खलबलिने सम्भावना देखिनु यो संसद्को सबभन्दा जोखिमपूर्ण पाटो हो । तर दलहरू जनमतअनुरूप काम नगरी सत्ताको खेलमा अल्झन थालेमा मुलुकले फेरि पनि राजनीतिक स्थिरता पाउनेछैन । अघिल्लो संसद् सत्तारूढ दलको आन्तरिक विवादमा परेर दुई–दुई पटक मृत्युशय्यामा पुगेको अवस्था नदोहोर्याउन र संसद्लाई परिणाममुखी बनाउनका निम्ति राजनीतिक दलहरूका नेताले आ–आफ्नो सत्ताकांक्षालाई संयमित राख्नुपर्छ ।
सरकारलाई आफूप्रति जवाफदेह बनाउन संसद्ले सुरुदेखि नै खबरदारी गर्नुपर्छ । सांसदहरूले दलविशेष होइन, जनताप्रति जवाफदेह भएर सरकारी कामको निगरानी गर्नुपर्छ । यसका निम्ति प्रथमतः सभामुख पदमा संसद्लाई कुशलतापूर्वक नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तित्व आउन जरुरी छ । दलहरूले सभामुखको उम्मेदवारीका लागि नाम प्रस्ताव गर्दा यसतर्फ विचार पुर्याउनुपर्छ । यसै गरी संसदीय समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउन त्यसको अगुवाइ अनुभवी एवम् सक्षम सांसदहरूबाट गराइनुपर्छ । संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसदहरूको बोलवाला तोड्न सक्ने र समितिको छलफल तथा छानबिनबाट आएका तथ्यका आधारमा सत्य कुरा जनतामाझ राख्ने क्षमता भएका सभापतिहरू चाहिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई संसद्प्रति जवाफदेह बनाउन सक्ने क्षमता भएकालाई समितिको नेतृत्व दिँदा संसदीय समितिको पनि मान रहन्छ । त्यसमा नयाँ आउने सभामुख र राजनीतिक दलहरूका नेताले ध्यान दिनुपर्छ । यसअघि संसदीय समितिका अधिकांश सभापति कमजोर देखिएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू संसद्प्रति जवाफदेह भएका थिएनन् । संसदीय समितिमा शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति नगण्य हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको पदमा रहादा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा एक पटक पनि संसदीय समितिमा उपस्थित भएनन् । उस बेला कार्यपालिकालाई सहयोग पुर्याउने प्रकृतिका सभापतिहरू रहँदा संसदीय समितिहरूले सरकारी काम–कारबाहीको राम्ररी निगरानी गर्नै सकेनन् । मन्त्रीहरूले संसदीय समितिका सभापतिलाई निर्देशन दिएर निर्णय र निर्देशनसमेत उल्टाएका उदेकलाग्दा दृश्यहरू देखा परे । अब संसदीय समितिहरूको यस खाले दुर्गति हुनु हुन्न । त्यसका निम्ति पहिलो सर्त भनेकै यस्ता समितिको नेतृत्वमा ओजस्वी व्यक्तिहरूको उपस्थिति हो ।
संसदीय समितिको प्रभावकारितामा संसद् सचिवालयको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीहरूमा संघीय संसद्का सचिवहरू पनि संसदीय समितिमा समेत जान सक्ने व्यवस्था छ । तर पहिलो प्रतिनिधिसभाकालमा समितिमा सचिवहरू गएका घटना औंलामा गन्न सकिन्छन् । बरु संसदीय समितिका सभापतिहरूले कनिष्ठ उपसचिवलाई समेत समिति सचिव बनाउन लगाएका थिए । कतिसम्म भने, समिति सभापतिले समितिको जिम्मवारीमा कहिल्यै नरहेका प्राविधिकबाट बढुवा हुँदै उपसचिव भएका कर्मचारीलाई पनि समिति सचिवको जिम्मेवारी दिएका थिए । यस्ता निर्णयलाई संसद्का महासचिवले फटाफट सदर गर्ने गरेका थिए । अबको संसद्को सुरुमै प्रशासनिक नेतृत्वले नियमावलीको व्यवस्था अनुसार सचिव र सहसचिवहरूलाई समितिको सचिवको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
संघीय संसद्ले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई कानुन बनाएर अधिकार प्रत्याभूत गर्नुपर्ने भनेको छ, तर पाँच वर्षको अवधिमा पनि व्यवस्थापिकाले कानुन बनाएको छैन । कार्यपालिकालाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहहरूको हारगुहारले प्रभावित गरेको देखिएन । अबको संसद्ले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको यस खाले रिक्तता सुरुमै हल गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसदहरूले जनजीविका, मुलुकको आर्थिक अवस्था, बढ्दो महँगी, बेरोजगारी समस्या, सुशासन आदिमा सरकारलाई निरन्तर जवाफदेह बनाउनुपर्छ । सांसदहरूले हाजिरी गरेर संसद् बैठक छाड्ने प्रवृत्ति अब देखिनु हुन्न । यसका लागि राष्ट्रिय सभाले सुरु गरेको ‘इ–हाजिरी’ को प्रचलन प्रतिनिधिसभामा पनि अपनाउन सकिन्छ ।
संसद् सचिवालयले जनताको करबाट भत्ता लिन मात्रै संसद्मा उपस्थित हुने तर कानुन निर्माण गर्ने बेला कुर्सी खाली राख्ने सांसदहरूको हाजिरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । संसद्लाई पारदर्शी बनाउन सकियो भने सांसदहरू पनि जवाफदेह बन्न बाध्य हुनेछन् । अघिल्लो संसद्ले ठूलो उतारचढाव भोग्दै बल्लतल्ल पूर्णकाल पार गर्न सकेको थियो । अब त्यस्तो प्रतिकूलताको पुनरावृत्ति हुनु हुन्न । विगतका त्रुटि–कमजोरीबाट पाठ सिक्दै संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
- पत्रपत्रिकाहरुको सहयोगमा
