सुशासन र समुन्नति : शासकीय कौशलताको खाँचो
निर्वाचन मत परिणामपश्चात्का परिदृश्यले नेपालको राजनीतिक यात्रालाई परिवर्तनको सङ्गीन घडीतर्फ अगाडि बढाउने सङ्केत गरेको छ। निर्वाचनका साङ्केतिक सन्देशका प्रवाहले नेपालमा राजनीतिक रूपान्तरणको जनअपेक्षालाई उजागर गरेका छन्। आमजनता त्यसको सम्बोधनका लागि शासकीय कौशलताको पर्खाइमा छन् । चुनावपछि विभिन्न कोणबाट निर्वाचन मतपरिणामको समीक्षा गरिए पनि अबको कार्यदिशा भनेको एउटै हो, जुन शासकीय सुधारसहित सुशासन, समुन्नति र सङ्कल्पका साथै डेलिभरीको सुनिश्चितता हो।
विगतका निर्वाचनले जनमुखी व्यवस्थाको परिवर्तन र संस्थागत गर्न अभिमत जाहेर गरेका थिए भने अहिलेको निर्वाचनले जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्नुपर्ने सङ्केत गरिरहेको छ। नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक उन्नतिका लागि अब शासकीय कौशलता अपरिहार्य जस्तै छ। राज्यका सूचकहरूको सुधारात्मक पहल, दिगो विकास र सुशासनको सुनिश्चितता, समतामूलक सभ्य समाज, स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण, जीवन सुरक्षा र खुसी, मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति, आर्थिक स्थिरताजस्ता विषयमा गुणात्मक उपलब्धि हासिल गर्न शासकीय कौशलता र नेतृत्वदायी भूमिकाको खाँचो हुन्छ।
राजनीति र शासन
राजनीतिशास्त्रीका अनुसार शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ। सामान्यतया राजनीति, शासन र सरकार फरक हुन् तर एकअर्कामा अन्तरनिर्भर छन्। राजनीतिक अनुभव र विज्ञताले शासकीय कौशलता देखाउँछ, सिकाउँछ। प्रभावकारी शासनले राजनीतिक सफलता र सत्ता र शक्तिलाई सन्तुलित गर्छ। सरकार अर्थात् कार्यपालिका राज्यका तीनमध्येको एक अङ्ग हो। यसको शासनशैलीको प्रभाव व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा पर्छ। समयानुकूल नीति, कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वदायी कदम सरकार र संसद्को हो। शासकीय कौशलताबाटै सरकारले जनताको हितका लागि नियमित, आकस्मिक तथा विकासात्मक कार्यक्रममा जोड दिन्छ।
राजनीतिमा नैतिकता र योगदानको अपेक्षा हुन्छ भने शासनमा समयानुकूल उपलब्धि। सन् १९९८ बाट नवीन शासन न्यू गर्भनेन्सको अवधारणाको सुरुवात भएपछि सरकारको नेतृत्व तहबाटै शासकीय सुधार र कौशलतासहित व्यवस्थापकीय क्षमताको परीक्षणसमेत हुन थाले। नवीन शासनले राज्यले प्रदान गर्ने सार्वजनिक गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सरकारी सेवाजस्ता आमसरोकार राख्ने विषयमा व्यापक सुधार ल्याइदियो। सम्पन्नशाली मुलुकले यही नवीन शासनलाई अभ्यास गर्दै जनकेन्द्रित नीति निर्माण र जनतामा केन्द्रित शासकीय ढाँचालाई अगाडि बढाए। त्यसको प्रतिफलका कारण आज ती मुलुक सम्पन्नताको शिखरमा पुगेका छन्। अहिले पनि आधारभूत सार्वजनिक सेवालाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा नेपाल र ती मुलुकमा धेरै अन्तर छ। फ्रान्सिस फुकुयामाका अनुसार समाज र राज्यलाई उपयुक्त दिशामा परिचालन गरी लक्षित उद्देश्य प्राप्तितर्फ अभिमुख हुने कार्य नै शासन हो। शासन जनताका भलाइका दिशामा अभिमुख हुने पद्धति भएकाले शासन सदैव राज्यकेन्द्रित भन्दा पनि समाजकेन्द्रित हुनुपर्छ। समाजको ध्येय पछिल्लो निर्वाचनले दिएको साङ्केतिक सन्देशमा प्रवाहित छ। त्यो सङ्केत भनेको शासकीय कौशलता, समयानुकूल नवीनता र रूपान्तरणसहितको पुस्तान्तरण हो। लोकतन्त्रमा आधारित शासन व्यवस्थाले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले जनताका माग, आवश्यकता र मनोभावना सम्बोधन गरून् भन्ने नै हो। जुन कुरा मतमार्फत मुखरित भइसकेको छ।
बेलायतको राजनीतिक इतिहासमा लेवर पार्टीबाट मार्गरेट थ्याचरपछि लामो समय शासन गर्ने टोनी ब्लेयर ४३ वर्षमा प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनको कार्यकाललाई व्यवस्थित शासकीय क्षमता भएको कार्यकालका रूपमा पनि हेरिन्छ। शासकीय नेतृत्वका रूपमा बहुआयामिक आयामलाई मिहिन ढङ्गबाट कुशलतापूर्वक परिचालन गर्दै उनले भिन्न किसिमको क्षमता प्रस्तुत गरेका थिए। आर्थिक नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवाको सुनिश्चितता, कूटनीति र सुरक्षा, सामाजिक पुनर्उत्थान, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, पर्यावरणीय सचेतनाका सन्दर्भमा मुख्यतः व्यवस्थापकीय कौशलता देखाएका थिए।
अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाका दुवै कार्यकाल उपलब्धिमूलक देखिए। उनको कार्यकालमा राजनीतिक योगदानभन्दा पनि योग्यतामा आधारित शासकीय कौशलता देखाउन खोजेको देखियो। विभिन्न क्षेत्रका विषयविज्ञता भएका विज्ञ समूहका सुझावलाई प्राथमिकतामा राखेर सफल कार्यकालको नमुना प्रस्तुत गरे। त्यस्तै अहिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि भारतीय अर्थतन्त्र उकास्नका लागि महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका उदाहरण छन्। नेपालमा भने राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेतृत्वदायी शासकीय कौशलताका नवीनतम् सत्प्रयास विरलै छन्। अहिले पनि गर्भनेन्स इफिसेन्सी रेङ्किङमा ५४औँ साथै समृद्धि र सुशासनमा ११४औँ स्थानमा छ नेपाल। यी रेङ्किङमा अधिकांश युरोपियन मुलुक पर्छन्। जसले नवीन शासकीय कौशलताको अवधारणालाई अभ्यास गरिरहेका छन्।
सत्ताको मोह र सङ्घर्ष
नेपालमा सातवटा संसदीय निर्वाचन भए। ती चुनावबाट १३ जना प्रधानमन्त्री बने। कति नेता त पटक पटक प्रधानमन्त्री भए। २८ पटक सरकार परिवर्तन भए। तर, पूरा पाँच वर्षे कार्यकाल कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले काम गर्न पाएनन्। राजनीतिलाई हातमा लिएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन पनि गरे। एक पटक गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशले पनि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रूपमा शासकीय नेतृत्व गरे। पछिल्लो पटक बहुमतको सरकार पनि स्थायी हुन सकेन। अबको प्रधानमन्त्री को होला ? पूरा कार्यकाल सरकार चल्न सक्ला वा नसक्ला ? नेताहरूको प्राथमिकता विकास र सुशासन होला कि नहोला ? यस्ता प्रश्न आमजनता माझ उब्जिएका छन्।
मुलुकमा सात दशकमा छ किसिमका व्यवस्था परिवर्तन भए, के अवस्था उस्तै हो ? मुलुकले बहुदलीय व्यवस्था प्रारम्भ भएदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा राजनीतिक सङ्क्रमणबाट मुक्त भए पनि राजनीतिक अस्थिरताबाट भने मुक्त हुन सकेको छैन। बहुदलीय व्यवस्थापछिका कुनै पनि सरकार स्थायी रूपमा पाँच वर्षसम्म निरन्तर चल्न सकेनन्। व्यवस्था परिवर्तन हुँदै आउँदा नागरिकको अवस्थामा के परिवर्तन आएकै छैन त ? पक्कै पनि सकारात्मक रूपान्तरण भएका छन्। समयानुकूल आमनागरिकको चाहनाअनुरूप भएका भने छैनन्। किन चाहनाअनुरूपका रूपान्तरण हुन सकिरहेका छैनन् त ? के राजनीतिक अस्थिरता मात्र त्यसको कारण हो त ? हामीले जिम्मेवारी र अधिकारलाई कति आत्मसात् गर्न सकिरहेका छौँ ?
आमजनताको यो प्रश्न छ कि व्यवस्था त जनताले चाहेजस्तो परिवर्तन भयो तर किन जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन ? आज अझै पनि कर्णालीका बस्तीमा भोकमरी र अभाव उस्तै छ। मधेशका बस्तीमा शिक्षा र सचेतनाको कमी छ। गरिबी र बेरोजगारीले युवालाई विदेशिन बाध्य पारेको छ। महिला, जातजाति, पिछडिएका समुदाय, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख जनतालाई अझै पनि वास्तविक रूपमा लोकतन्त्र आएकै छैन। गरिब परिवारका विद्यार्थीहरू शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित छन्। गुणस्तरीय र आधारभूत स्वास्थ्य अभावले कैयौँ जनता अझै पनि सुविधाबाट विमुख छन्।
सत्ताको स्वार्थपे्ररित मोह र सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक परिघटनाको असर आर्थिक आत्मनिर्भरता, राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक रूपान्तरण र आमनागरिकको जीवन स्तरोन्नतिसँग पक्कै पनि जोडिएको छ। राजनीतिक दलका लागि सरकार गठन र विघटन गर्नु नियमित र सामान्य प्रक्रियाजस्तो लाग्ला। त्यसको असर देशको दिगो विकास, कानुन र नीतिनिर्माण, सार्वजनिक र प्रशासनिक सुदृढीकरणका लागि कति प्रभाव परेको छ ? भन्ने विषयमा अझै गम्भीरता भने देखिँदैन। स्वार्थप्रेरित आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीका कारण सरकार कुशल कार्यसम्पादनमा चुकिरहेका छन्।
सुशासन र समुन्नति
निर्वाचनपश्चात् आममतदाताले मुलुकमा विधिको शासन सुशासन, संविधानको कार्यान्वयन, प्रभावकारी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन, संस्थागत विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, जनमुखी सार्वजनिक सेवा चाहेका छन्। साथै स्वदेशी उत्पादनसहितको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पर्यावरण जनताका मौलिक अधिकारभित्रका पक्ष हुन्। लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना साथै राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिकजस्ता समावेशी लोकतन्त्रका नवीन आयामको उचित सम्बोधन यो निर्वाचनमार्फत आममतदाताले चाहेका छन्।
विगतका वर्षको अवस्थाको तथ्यसहितको सचित्र विवेचना गर्दा प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, मानव विकास सूचकाङ्कमा गुणस्तरीयता, बजेटको आकारमा वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण र सञ्जाल, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, संस्कृति र सभ्यताको संवद्र्धन, शैक्षिक सचेतना, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, लोककल्याणकारी शासकीय व्यवस्था लोकप्रिय देखिए पनि जनजनमा बस्न सकिरहेका छैनन्। कानुनी शासनको व्यवस्थाले परिकल्पना गरेका कतिपय अवसर, अधिकार र सम्भावना वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्।
बहुदलीय व्यवस्थापछिको अवस्थालाई नेपालजस्तै सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक अवस्था पार गरेर आएका देशलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने ती देशको विकासको मार्ग लोभलाग्दो छ। सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम र इन्टरनेटमा पहुँचले सार्वसाधारणलाई विश्वसित जोडेको छ। ग्लोबल कनेक्टिभिटीका कारण मुलुक मुलुकबीच तुलना बढेको छ। जनताबीच सुखी, सम्पन्नता, सुरक्षा, मानव र मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता, आर्थिक उदारीकरण, सुशासन, समतामूलक समाजजस्ता विषयमा तुलना दिनहुँ बढिरहेका छन्। प्रोजेक्ट गर्भमेन्टमार्फत डेलिभरमा जोड, कार्यतालिका सहितको कार्ययोजना र उपलब्धिका बारेका नेतृत्वदायी भूमिकामा अब गगन दरिलोसँग उभिएका छन्। यसमार्फत नेपालको विकासका लागि ३१ क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी विज्ञहरूसँग संवाद सुरु गरेका छन्। जुन नेपालका लागि अनिवार्यजस्तै थियो। पछिल्लो समय शासकीय कौशलताको अभिवृद्धिका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग शासकीय सुधार र नेतृत्वदायी कौशलताका बारेमा चरणबद्ध रूपमा छलफल गरेर अबका सरकारलाई अझै अपेक्षाकृत फलदायी र उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि स्पष्ट कार्यायोजनाका बारेमा पनि मिहिन तयारी गरिरहेका छन्।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा अहिले प्रभावशाली युवा एवं विज्ञ, राजनीतिक अनुभव, आर्थिक सामाजिक मनोविज्ञान बुझेका सांसद्हरूको प्रतिनिधित्व छ। कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको यस चरणमा प्रभावकारी सरकार गठन गरी शासकीय कौशलता आमजनताको अपेक्षा छ। जुन कुरा पछिल्लो निर्वाचनबाट मतदाताका मतले व्यक्त गरेका छन्। देश विकासका लागि स्थायी सरकारको खाँचो, नीतिगत निरन्तरता, आर्थिक समृद्धि, शासकीय सुधार र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा देखिएका अड्चन, अवरोध र ढिलाइका अचुक उपायका लागि अब कुन व्यवस्थाको खाँचो हो त ? यो प्रश्नले अहिले आमवृत्तमा जवाफ खोजिरहेको छ। त्यसको एउटै जवाफ भनेकै शासकीय कौशलताको खाँचो हो।
