सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा क्षेत्राधिकार विवाद
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएका व्यवस्थाहरूको पालना र कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेका द्वन्द्वपीडित र सरकारबीचको दुरी झन् झन् बढेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लगाउने क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद चुलिएको छ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितका द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको टुंगो नलाग्दै माओवादी धारका ९ दलले आइतबार संयुक्त अपिल गर्दै आपत्ति जनाएका छन्। सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सन्दर्भमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कानुनी प्रश्नको निरुपण पूर्ण सुनुवाइका क्रममा गर्ने जनाएपछि माओवादी घटकहरू आक्रोशित भएका हुन्।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायधीश बलराम केसीले माओवादी धारका ९ घटकहरू अनावश्यक रूपमा उत्तेजित भएर संयुक्त अपिल जारी गरेको बताए। ‘सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्र र सार्वजनिक सरोकारको विवाद पनि थाहा छ’, पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेर हस्तक्षेप गरेको होइन। केवल १६ वर्षदेखि द्वन्द्वपीडितलाई किन न्याय नदिएको हो ? त्यसको कारण मात्र खोजेको हो।’ अपिलमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वपीडित तथा उनीहरूको परिवारलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न दिएको निर्देशनमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ।’
माओवादी घटकहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौेता र त्यसलाई आफ्नो अभिन्न अंग मानेको नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिएको दाबी गरेका छन्। माओवादी केन्द्र, क्रान्तिकारी माओवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा, नेकपा बहुमत, आम जनता पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिसट पार्टी, नेकपा (माओवादी समाजवादी) र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले संयुक्त रूपमा अपिल गरेका हुन्। ‘यो ऐतिहासिक सन्दर्भ र संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताविरुद्ध हुने तथ्य पनि स्पष्ट छ’, संयुक्त अपिलमा उल्लेख गरिएको छ।
पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार सर्वोच्चले असाधारण अधिकारअन्तर्गत सम्बन्धित निकायको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेर आफैं निर्णय गर्दैन। ‘यदि सम्बन्धित निकायले अधिकार क्षेत्र र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय गरेको रहेछ भने सर्वोच्चले त्यसलाई सच्याउँछ’, उनले भने, ‘सर्वोच्चले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन राज्यको तर्फबाट असाधारण ढिलाइ भएकोले ढिलाइको कारण मागेको मात्र हो। त्यसैले दलहरू उत्तेजित हुनु भएन।’
क्षेत्राधिकारको विवाद किन ?
२०६३ सालमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको माध्यमबाट सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्य भएको हो। २०५२ देखि २०६३ सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन सरकारले २०७१ माघमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरिएको थियो।
आयोग गठन हुनुपूर्व र पछि पनि सर्वोच्चमा न्याय निरुपणका लागि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको दर्ता भइरहेका छन्। सर्वोच्चले रिट निवेदकले माग गरेका दाबी न्यायोचित हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा आदेश गर्दै आएको छ। अधिवक्ता आरणसहितका द्वन्द्वपीडितको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आदेश दिएपछि माओवादी घटकहरूले क्षेत्राधिकारको विषयमा आपत्ति जनाएका हुन्।
माओवादीका शीर्ष नेताहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फौजदारी न्याय प्रक्रियाबाट समाधान खोज्नु विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत भएको दाबी गर्दै आएका छन्। यसअघि द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको क्षेत्राधिकार नै समाप्त गर्ने गरी मुद्दाहरू आयोगले प्राप्त गर्ने वा ग्रहण गर्ने र त्यसको निर्णय गर्ने कुरा सोच्नै नसकिने भएको जनाएको छ। न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको विशेष इजलासले अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको मुद्दाहरू हस्तान्तरण हुन नसक्ने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘आपराधिक भनेको कार्य सिद्ध हुन्छ भने सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भनी अदालत स्वयंले त्यसको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन सक्दैन। कुनै कार्य आपराधिक कार्य हो वा होइन भन्ने कुरा प्रमाणको मूल्यांकन गरी विशुद्ध रूपमा न्यायिक तरिकाले निणर्य गर्ने कुरा हो। त्यो कार्य आयोग जस्तो अर्धन्यायिक प्रकृतिको निकायले टुंगो लगाउने सक्ने विषय हुँदैन।’
२०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नबारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य तथा मेलमिलाप आयोगको आयोगको गठन गरिने उल्लेख छ। आयोगमा अहिले ६३ हजार ७१८ थान उजुरी दर्ता भएका छन्। आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा उजुरीहरूको छानबिन रोकिएको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयमा क्षेत्राधिकारको विवाद अनावश्यक भएको बताउँछन्।
- अन्नपूर्णपोष्टबाट
