समृद्धिको आधार : वित्तिय सुशासन र पारदर्शी लगानी
मुलुकमा तीव्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न ठूला योजना निर्माण आवश्यक छ । ठुल्ठूला योजना सम्पन्न गर्न स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी अति आवश्यक छ । लगानीकर्ताको लगानीलाई सुरक्षा दिने र उनीहरुको नाफा कमाउने वातावरणलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने काम सरकारको हो । देशको समृद्धिको आधार औधोगिक लगानी र विदेशी लगानीलाई संरक्षण, सम्वर्धन र विकास जरुरी हुन्छ ।
विश्वमा आर्थिक क्रान्तिको थालनी अठारौं र उन्नाइसौं शताब्दीमा भएको पाइन्छ । सन् १७०० को अन्त्यतिर बेलायतमा आर्थिक क्रान्ति सुरु हुनुभन्दा पहिले त्यहाँ हात तथा मेसिनको प्रयोगबाट मात्रै वस्तु उत्पादन गरिन्थ्यो । औधोगिक क्रान्ति पश्चात् पछि मात्र मेसिनको प्रयोग हुन थालेको हो । र, त्यसपछि मानिसको जीवनमा केही परिर्वतन आएको पाइन्छ । तर, नेपालमा औंधोगिक विकासको प्रयोग भने धेरै लामो रहेको पाइदैन् । हामी भने विगत देखि नै वर्तमान सम्म पनि परम्परागत कृषि प्रणालीमै सीमित हुन पुग्यौं ।
“नेपालमा विकासका योजनाहरुले खासै आर्थिक क्रान्ति र औंधोगिक क्रातिको विकास भएको पाइदैन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनःर्बहालीसँगै ल्याइएको आर्थिक उदारीकरणको नीति एवं विश्वव्यापीकरणद्धारा सिर्जित अवसर र चुनौतिको रुपामा ल्याइएको पान्इछ । तर, हामीले यसलाई आत्मासाथ गदैं लैजान सकेनौँ ।”
वास्तवमा औद्योगिक विकास भनेको दु्रत गतिमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय नै हो । औद्योगिक विकासका लागि देशभित्र भएको स्रोत–साधन नपुग हुने भए देशबाहिरका लगानीकर्ताबाट लगानी बढाएर पुँजी प्रविधि र मानवसाधन आयात गरेर स्रोतसाधनको खाडल पूर्ति गर्नु जरुरी छ । जुन औद्योगिक विकासमार्फत दु्रत गतिमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
विभिन्न आयोजित लगानी सम्मेलनमा वैदेशिक लगानीदाताहरुले नेपालमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता त गर्छन् । तर, प्रतिबद्धताअनुरूप हालसम्म खासै लगानीको प्रगति हुन सकेको छैन । विदेशी लगानी वृद्धि गर्न सके आन्तरिक स्रोतको परिचालन, रोजगारीमा वृद्धि, गरिबी निवारणजस्ता मुलुकका ज्वलन्त समस्याहरूलाई एकैसाथ सम्वोधन गर्न सकिन्छ ।
हामीकहाँ पछिल्लो राजनीतिक स्थायित्वको परिवेशसँगै नेपालमा विदेशी लगानी बढ्ने वातावरणमा सहजता बनाउँनु पर्ने हो । तर, विश्व वैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण कमजोर भएको देखाएको छ । नेपाल लगानीमैत्री वातावरणको दृष्टिमा विश्वका १ सय ९० मुलुकमध्ये लगभग १ सय स्थान भन्दामाथि नै रहेको पाइन्छ ।
खासगरी नेपालमा व्यापक औद्योगिक लगानीको सम्भावना रहेको पाइन्छ । हामीकहाँ प्रशस्त मात्रमा प्राकृतिक विविधता हुनु, आन्तरिक लगानी क्षमता बलियो हुनु, सस्तो श्रमशक्ति र कच्चा पदार्थको पर्याप्तता आदि । तर, त्यसका लागि आन्तरिक अर्थ राजनीतिक अवस्था अनुकूल हुन जरुरी छ । तर, हामीकहाँ सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार तथा कानुनी अन्योलताजस्ता विषय नै लगानी आकर्षणको प्रमुख बाधकका रूपमा देखिएका छन् ।
नेपालमा लगानीका लागि सबैभन्दा कमजोर देखिएको क्षेत्र राजस्व प्रशासन हो । लगानीकर्ताले विभिन्न करका रूपमा वर्षमा ३९ पटकसम्म कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । जबकि छिमेकी मुलुक चीनमा वर्षभरिमा जम्मा तीन पटक मात्र कर तिरे पुग्छ । कानुनमा २० प्रतिशतको मात्र करको दर रहे पनि समग्र करको दर ३६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यस्तै आयात–निर्यात प्रणालीसमेत खर्चिलो छ ।
नेपालमा लगानीकर्ता आउने भनेको नाफाका लागि नै हो । हामीकहाँ सस्तो श्रमबजार, स्थानीय उत्पादनबाट पर्याप्त कच्चा पदार्थ तथा प्राकृतिक विविधताका कारण नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि उर्वर भूमि रहेको छ । तर, हामीले लगानीकर्ताका लागि व्यापार र उद्योग गर्न राज्यले सहज वातावरण बनाउन सकेन भने नेपालमा आउन सक्ने लगानी अन्य देशमा जाने निश्चित छ । त्यसैले नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत र व्यावहारिक सुधार गर्नु पर्दछ ।
“कर प्रणालीमा देखिएका कमीकमजोरीहरु लाई तत्काल आमुल परिवर्तन गरिनु जरुरी देखिन्छ । जस्तै कर कानुनमा सुधार, मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदरसमेत गराएर सुधार गर्ने, कर र भन्सार प्रशासनमा हुने गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा कर र भन्सार प्रणालीमा दक्ष जनशक्तिसहित पूर्ण रूपमा अटोमेसनमा लैजाने जस्ता सुधार गर्नु जरुरी छ । तब मात्र लगानीकर्ता नेपालमा आउँछन् ।”
नेपालको अर्थतन्त्रको दिर्घकालीन विकास गर्न तथा बढी र प्रतिस्प्रर्धात्मक विकास गर्नका लागि जलस्रोत, यातायात, सञ्चार र विकासका पूर्वाधारमा विदेशी लगानीकर्तालार्ई आर्कषक गर्न नीतिगत सुधार गर्नु पर्दछ । त्यस्तै लगानीका क्षेत्रहरुको विस्तृत अध्ययन गरी नक्साड्कन तथा सीमाड्कन समेतगरी नीतिगतको आवश्यक छ ।
मुलुकको औधोगिकीकरणलाई सफलता तुल्याउनका लागि सबल, स्थिरता र सहयोगी समष्टिगत आर्थिक नीति र कानुनी तथा प्रकियागत सहजताको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तै औंधोगिक शिक्षा, सीप र सुसस्कृत संस्कारले नै मुलुकमा औधोगिक जागरण र विकासात्मक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
यसर्थ, दिगो विकास र सुशासनका लागि वित्तिय सुधार र सुशासन सहति आर्थिक आत्मनिर्भता अपरिहार्यता रहेको हुन्छ । यसका लागि सरकार, निजि क्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरु विच समन्वयन, सहकार्य र अन्तरसम्वन्ध चाहिन्छ । समृद्धिको आधार, वित्तिय सुशासन र पारदर्शी लगानी यसमा सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
