के हुन एमसीसीका बारेमा बुझ्नै पर्ने तथ्यहरु ?
आर सि अधिकारी
के छन् सम्झौताका मुख्य बुँदामा ?
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले विकासशील राष्ट्रहरूमा गरिबी घटाउन र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन सहयोग गर्दै आएको छ। उसले ४९ देशलाई अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
एमसीसी सञ्चालक समितिको सन् २०१७ अगस्टमा बसेको बैठकले नेपाललाई ५० करोड डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले २०७४ भदौ २९ गते मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) मा हस्ताक्षर गरेका थिए। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनोट भएको थियो।
के हो एमसीए ?
एमसीसीबाट अनुदान सहायता प्रदानपछि सम्बन्धित राष्ट्रले त्यसको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न गठन गरिने निकायलाई मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) भनिन्छ। यो निकाय अनुदानप्राप्त गरेको राष्ट्रकै स्वामित्व र नेतृत्वमा आयोजना सञ्चालन हुन दिन निर्माण गरिन्छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०७५ वैशाख ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार छुट्टै विकास समितिका रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) गठन गरियो।
के छन् सम्झौताका मुख्य बुँदामा ?
एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउनेछ। नेपालका तर्फबाट १३० मिलियन डलर (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ)बराबर रकम विनियोजन गर्नुपर्नेछ। उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
सम्झौतामा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतसम्भार समेटिएको छ। काठमाडौंको उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीबाट काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेबाट हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेबाट दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीबाट बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलबाट भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन बनाइनेछ। रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन बन्नेछन्।
अनुदानमध्ये ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा करिब ४० करोड डलर खर्च गरिनेछ। सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु चन्द्रौटाबाट लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्म ३ सय ५ किलोमिटर स्तरोन्नतिमा करिब ५.२ करोड डलर खर्च गरिनेछ।
समेटियो गौरवको आयोजनामा
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज ५ गते बसेको बैठकले एमसीसीको सहयोगका दुई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्यो। जसमा काठमाडौं लप्सेफेदीबाट धादिङको गल्छी–रातमाटे प्रसारण लाइन र दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण आयोजना छन्।
एमसीसीको अनुदान कुन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भन्नेमा विज्ञसँग छलफल गरियो। सोही सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा समिति बनाइयो। समितिले आर्थिक वृद्धिका अवरोधहरू पहिचान गर्न विज्ञ टोलीद्वारा अध्ययन गरायो। त्यसपछि सरकारले सहयोगलाई प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो।
संसद्बाट अनुमोदन किन जरुरी ?
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतको सन्धिसम्बन्धी भियना अभिसन्धि १९६९ एवं नेपालको कानुनले एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राख्छ। नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने देखिएकाले संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने भएको हो। उक्त प्रस्ताव अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृति प्राप्त भएको हो।
यस्तो छ कानुनी अवस्था
नेपालका कुनै पनि कानुन विस्थापित गर्ने यो सम्झौताको उद्देश्य होइन। अनुदानका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सम्झौतामा उल्लिखित व्यवस्था लागू गर्नु हो। उदाहरणका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन लागू नहुने व्यवस्था सम्झौतामा छ। यस्तो व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ ले पनि गरेको छ। यसको हकमा सम्पूर्ण खरिद कार्यका लागि एमसीसीको कार्यक्रम खरिद मार्गनिर्देशिका प्रयोग हुने हुँदा यसको दफा ७.१ ले कम्प्याक्टमा उल्लेखित व्यवस्था लागू हुने भनी कार्यान्वयनमा बाधा नहुने गरी मार्गप्रशस्त गरेको छ। कुनै कानुन सम्झौतासँग बाझिएको खण्डमा उक्त सम्झौता लागू हुने प्रावधान केवल नेपालसँगको सम्झौतामा मात्र होइन। माली, मोल्दोभा, मंगोलिया, सेनेगल, तान्जानिया, जाम्बिया, मोरक्को, घाना, नामिबियाजस्ता राष्ट्रसँगका सम्झौतामा पनि उक्त दफा ७.१ सोही रूपमा राखिएको छ। ती देशमा सम्झौता संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन भएको छ। सम्झौताको दफा ६.४ मा कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरूद्वारा यसको व्याख्या हुने प्रावधान रहेको हुँदा यो प्रावधान प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त अनुरूप नै छ। कुनै पनि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुँदैन।
बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालकै अधिकार
बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोगका विषयमा कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च)मा उल्लेख छ। साथै बौद्धिक सम्पत्तिलाई अनुसूची ६ मा पनि परिभाषित छ। उक्त परिभाषाले एमसीसीको अनुदानबाट उत्पादित बौद्धिक सामग्रीलाई मात्र समेटेको छ। यसको अर्थ नेपाल सरकारद्वारा आफ्नो १३ करोड अमेरिकी डलरको लगानी गरी विकास गरिएका बौद्धिक सम्पत्ति एमसीसीको प्रयोगका निम्ति दिनुपर्ने अवस्था रहँदैन। एमसीसीको अनुदानमार्फत विकास गरिएका कुनै बौद्धिक सामग्रीको प्रयोग गर्न पनि नेपाललाई बन्देज छैन। त्यस्ता बौद्धिक सामग्रीको हस्तान्तरण एउटा पक्ष (एमसीसी)लाई मात्रै गरिनुपर्छ पनि भनिएको छैन। नेपाल सरकारले उक्त सम्पत्ति उपयोगी ठहर्याए अन्य निकायलाई पनि प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैले सम्झौताले नेपाललाई त्यस्ता बौद्धिक सामग्री उपयोग गर्न बञ्चित गरेको छैन।
निर्माण ठेक्का प्रतिस्पर्धाका आधारमा
आयोजना निर्माण गर्न विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डर आह्वान गरी सक्षम ठेकेदार कम्पनी खोजिने व्यवस्था छ। एमसीसीको खरिद मार्गनिर्देशिकामा कुनै पनि देशलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था छैन।
महालेखाले गर्छ लेखापरीक्षण
आयोजनामा हुने खर्चको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले गर्ने व्यवस्था छ। यो क्रम २०७२ सालदेखि हुँदै आएको छ। यो व्यवस्था सम्झौताको दफा ३.८ (क)मा छ। यसलाई मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश २०७४ को दफा ११ मा पनि राखिएको छ। सरकारले तोकेको लेखापरीक्षक अथवा महालेखापरीक्षकद्वारा लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था सम्झौता र गठन आदेश दुवैमा उल्लेख छ।
रद्द गर्न पाउने अधिकार दुवै पक्षलाई
कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क)मा कुनै पनि पक्षले ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्ट रद्द गर्न पाउने व्यवस्था छ। नेपालले चाहे बिनाकारण सम्झौता रद्द गर्न सक्छ। एमसीसीले मात्र रद्द गर्न पाउने तर नेपालले नपाउने भन्ने प्रावधान सम्झौतामा छैन। सन् २००४ देखि हस्ताक्षर भएका सम्झौतामध्ये मादागास्कर र मालीका मात्रै बीचमा रद्द गरिएका छन्।
सहायता वित्तीय मात्रै कि रणनीतिक पनि ?
यो अनुदान आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ। यो कुनै सैन्य मामिलासँग नजोडिएको सम्झौता हो। एमसीसी आयोजनाको लक्ष्य विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति गरी आर्थिक विकासमा सघाउनु हो। एमसीसीमा सैन्य संलग्नतालाई अमेरिकी कानुनले नै निषेधित गरेको छ। एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकी सेना नेपाल आउने र नेपाली सेनालाई प्रशिक्षण दिने कुनै प्रावधान छैन। यसअन्तर्गत सैनिक प्रशिक्षणलाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित गरिएको छ।
