सहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानीलाई विविधिकरण गर्दैछौं
सुशासन नेपाल
नेपालमा सहरी जनसंख्यामा बृद्धि भएको छ । वि.सं २०७८ को जनगणना अनुसार २ सय ९३ वटा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने सहरी जनसंख्या ६६.०८ प्रतिशत पुगेको छ । दुई तिहाइ जनसंख्या सहर/नगरमा बसोबास गर्ने भएकाले सहरी योजना तथा व्यवस्थापनमा चुनौति थपिएको छ । उता केही नगरपालिकाहरू नाम मात्रैका छन् भने कतिपय गाउँपालिका भित्र चाहिँ सहर पनि देख्न सकिन्छ । यसैले कतै नगर भित्र गाउँ र कतै गाउँ भित्र सहर छन् । ३४ वर्ष अघि स्थापित नगर विकास कोषले नगरहरूमा सहरी पूर्वाधारको विकास गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा कोषका गतिविधि, चुनौती र भावि योजना लगायतका विषयमा केन्द्रित भई कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटासँग सुशासन नेपालले गरेको कुराकानी प्रस्तुति :
नगर विकास कोषले कस्ता कार्यहरू गर्दै आएको छ ?
नगर विकास कोषको स्थापना २०४५ सालमा भएको हो । स्थापनाकालदेखि नै कोषले नगरपालिकाहरू तथा साना सहरहरूमा आधारभूत, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरूको विकास, निर्माण, तथा बिस्तारमा वित्तीय लगानी तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ । यसले नेपाल सरकार तथा विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग र स्वपुँजी समेत परिचालन गर्दछ । यसले सहरी पूर्वाधारका बसपार्क, व्यावसायिक भवन, नगरपालिका भवन, खानेपानी आपूर्तिका संरचना, विद्यालय, मनोरञ्जनपार्क, फोहोरमैला तथा ढल व्यबस्थापन, कृषि पूर्वाधार, दिगो यातायात लगायतका करिब एक हजार तीन सय वटा आयोजनाहरूमा १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
नेपाल सरकारको करिब एक करोड २९ लाख रुपैयाँको चुक्तापुँजीबाट थालनी भएको नगर विकास कोषको चुक्तापुँजी हालसम्म करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कोषले अहिलेसम्म ८८ वटा नगरपालिकाहरू र एक सय वटा साना सहरहरूमा आधारभूत, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा सेवा बिस्तार गरिसकेको छ । कोषलाई सहरी पूर्वाधार विकास निगममा रुपान्तरण गर्ने कार्य अघि बढेको छ ।
सहरी पूर्वाधार निर्माणमा कोषले कस्ताकस्ता कार्यहरू गर्दै आएको छ ?
आयोजनाको प्रकृति अनुसार अनुदान तथा ऋण लगानी कार्य नगर विकास कोषले गर्दछ । जर्मन विकास बैंकबाट सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनाहरू जस्तै विद्यालय, पुस्तकालय, नगरपालिका भवन, फुटपाथ, ढल तथा स्वास्थ्य चौकी निर्माण जस्ता आयोजनाहरूमा २ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ अनुदान सहयोग प्राप्त छ । नगरपालिकाको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने किसिमका बसपार्क, व्यावसायिक भवन, मनोरन्जन पार्क, सिटी हल, हाटबजार, खानेपानी, जग्गा विकास आयोजनाजस्ता सहरी पूर्वाधारका आयमूलक आयोजनाहरुमा १० अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ ऋण लगानी भएको छ । कोषले सहरी पूर्वाधारहरू निर्माणमा ऋण लगानीको अवधारणालाई व्यापक र बिस्तार गर्दै तीनै तहका सरकार, दातृ निकायहरू, निजी क्षेत्र, उपभोक्ता संस्था एवं अन्य संस्थाहरूसँगको सहकार्य र सहलगानीको अवधारणामा लगानी हुने गरेको छ । आयोजनाको प्रकृति अनुसार नगरले ऋणभार वहन गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा कोषले अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म सहलगानी गर्दछ । यसैले नगरले आयोजनाको कुल लागतको ५० र कोषको ५० प्रतिशत अथवा नगरको १० र कोषको ९० प्रतिशत लगानी हुन्छ । अहिलेसम्म २४ वटा आयोजनामा करिब ४ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ बराबरका आयोजनाहरूमा कोषबाट २ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ लगानी गर्नेगरी चालु अवस्थामा छन् । त्यसैगरी २० वटा सहरहरूमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन एशियाली विकास बैंकको सहयोग र खानेपानी तथा ढल निकास विभागसँगको सहकार्यमा २ अर्ब रूपैयाँ ऋण लगानी हुने गरी १६ वटा आयोजनाहरू चालु अवस्थामा छन् । यी आयोजनामा कूल लागतमा कोषवाट २५ प्रतिशतसम्म ऋण, उपभोक्तावाट ५ प्रतिशत र नेपाल सरकारवाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुन्छ । यस्तै कोषबाट करिब ४३ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी हुने गरी ११ वटा आयोजनाहरू चालु अवस्थामा छन् ।
“एशियाली विकास बैंकको सहयोग र खानेपानी तथा ढल निकास विभागसँगको सहकार्यमा २ अर्ब रूपैयाँ ऋण लगानी हुने गरी १६ वटा आयोजनाहरू चालु अवस्थामा छन् । यी आयोजनामा कूल लागतमा कोषवाट २५ प्रतिशतसम्म ऋण, उपभोक्तावाट ५ प्रतिशत र नेपाल सरकारवाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुन्छ ।”
पछिल्लो समयमा सहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा कुनकुन आयोजनाहरू अघि बढेका छन् ?
कोषले सहरी पूर्वाधारहरू निर्माणमा ऋण लगानीको अवधारणालाई व्यापक बनाउँदै बिस्तार पनि गरिरहेको छ । एक वर्षमा मात्रै विभिन्न स्थानीय तहका लागि २ अर्ब बराबरका आर्थिक पूर्वाधारका आयोजना अगाडि बढेका छन् जसम कोहलपुर, जलेश्वर, र छिुन्चु बसपार्क, हेटौंडा बस टर्मिनल, भक्तपुरको देको मिवा ईतापाके एकीकृत जग्गा विकास आयोजना, तुलसीपुर, भिमेश्वर सातदोबाटो र व्यास व्यावसायिक भवन, बुधवारे कृषिबजार, गुजरा बहुउद्देश्यीय भवन, पथरी शनिश्चरे व्यापारिक भवन, मेचीनगर कृषिमण्डी, दशरथ चन्द बहुउद्देश्यीय भवन जस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाहरू निमार्णाधीन छन् ।
यसैगरी सहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमै लगानीलाई विविधिकरण गर्ने उद्देश्यले नवप्रवर्तक र नवीनतम आयोजनाहरुलाई प्रोत्साहन तथा प्रबद्र्धन गर्न कोषको स्वपुँजीबाट लगानी गर्ने गरी बहुतले पार्किङ्ग, जग्गा विकास आयोजना, काठमाडौं प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाहरूमा कार वासिङ्ग सेन्टर, साँस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुमा स्मार्ट सडक बत्ती आयोजना, कृषि पूर्वाधारका आयोजनाहरूको अवधारणा सम्बन्धमा स्थानीयतहरु सँग छलफल भैरहेको छ । बनेपा, बुटवललगायतका नगरका बहुतले पार्किङ्गका आयोजनाको कोषको प्राविधिक सहयोगमा विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडि बढेको छ । यस्तै सैनामैना, धुनीबेंसी जग्गा विकास आयोजनाहरुको प्रारिम्भक अध्ययन भैरहेका छन् ।
हरित जलवायु कोष (जीसीएफ)को मान्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा बारे बताइदिनुस् ?
कोषले हरित जलवायु कोषको मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ । हरित जलवायु कोषको वित्तीय स्रोत प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्युनीकरणका ठूला आयोजनाहरू, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, ऊर्जा दक्षता, सौर्य ऊर्जा, सिमसार संरक्षण तथा व्यवस्थापन, बहुउद्देश्यीय जल भण्डारण आदि आयोजनाहरुमा ऋण तथा अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यसैले कोष जीसीएफको मानक संस्थाका रुपमा स्थापित हुने कार्यको प्रथम चरण प्रक्रिया सम्पन्न गरी दोस्रो चरणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।
जीसीएफ स्रोत कस्ता आयोजनामा लगाउने भन्ने बारेमा अघि पनि भनिसकेको छु । विशेष गरी हामीले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात प्रणालीको रुपान्तरणकारी आयोजना विद्युतीय बसमा लगानी गर्न खोजिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथ, सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्क र काठमाडौं चक्रपथ भित्र बस सञ्चालन गर्ने गरी तयार पारिएको अवधारणापात्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासँग छलफल भइ सैद्धान्तिक सहमतिसहित सहरी विकास र अर्थ मन्त्रालयमा समेत छलफल गरी हरित जलवायु कोषमा पठाइएको छ ।
“सहरी पूर्वाधार विकासका लागि विविध किसिमका वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गरी नवप्रर्वतन विधिहरू सहित प्रभावकारी तथा दिगो पूर्वाधार विकास गरी मुलुकको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउनु कोषको उद्देश्य हो ।”
काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख स्थानहरूमा बहुतले पार्किङ आयोजनामा चाहिँ कसरी अघि बढ्दै छ ?
हामीले सहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानीलाई विविधिकरण गर्दैछौं । यसैले नवप्रवर्तक र नवीनतम आयोजनाहरुलाई प्रोत्साहन तथा प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्य अनुरूप आयोजना अघि बढाउन खोजिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो सवारी साधनको चाप र पार्किङस्थलको अभावलाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकाका केही प्रमुख स्थानहरूमा बहुतले पार्किङ आयोजनामा लगानी गर्ने गरी कोषले प्रस्ताव माग गरेको हो । यसको लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अध्ययन अगाडि बढाइएको छ ।
नगर विकास कोषका आगामी योजनाहरु के के छन् ?
सहरी पूर्वाधार विकासका लागि विविध किसिमका वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गरी नवप्रर्वतन विधिहरू सहित प्रभावकारी तथा दिगो पूर्वाधार विकास गरी मुलुकको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउनु कोषको उद्देश्य हो । यसैले २०७७/०७८ देखि २०८०/८१ को चार वर्षे योजनामा पूर्वाधार विकासमा २० लगानी गर्ने र २० अर्बको पुँजी बृद्धि लगायतका लक्ष्यसहित दोस्रो वर्षमा कार्यान्वयनको अवस्थामा छौं । कोषको पुनर्संरचनासहित २० अर्ब रुपैयाँको पुँजी बृद्धि हुने गरी तयार भएको शहरी पूर्वाधार विकास निगम ऐन स्वीकृति सम्बन्धि महत्वपूर्ण सहरी विकास मन्त्रालयबाट अघि बढेको छ । जीसीएफको वित्तीय सहयोगमा ५ अर्बदेखि २५ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनाहरूलाई परिचालन गर्ने योजना छ । त्यस्तै विकास बचतपत्र र डिबेन्चरहरू जारी गर्नका लागि आधारशिलाहरू तयार गरिनेछ भने सातै प्रदेश अन्तर्गत कम्तिमा एकएक वटा नगरपालिकालाई नगर बचत पत्र जारी गर्न सक्ने गरी तिनका क्षमता विकास गराउने योजना पनि छ ।
