"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

नेपालको संसद् दिगो विकास लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढेको छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना

प्रकाशित मिति :  ८ कार्तिक २०८०, बुधबार २१:१७


काठमाडौँ ।  राष्ट्रियय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नेपालको संघीय संसद्ले दिगो विकास लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढेको बताएका छन् । अंगोलाको लुवान्डामा आयोजित अन्तर व्यवस्थापपिका संघ(आइपीयू)को १४७ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसद्मा आउने विधेयकहरूलाई दिगो विकास लक्ष्यको दृष्टिकोणबाट मापन गरेर तिनीहरूको औचित्य परिक्षण हुँदै आएको बताए । 

नेपालको संघीय संसद्को तर्फबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसद्ले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारलाई निरन्तर दिशानिर्देश गरिरहेको पनि बताए । ‘दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयहरूमा संसद्ले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘संघीय संसद्का दुई सदनमध्येको राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन समिति गठन गरिएको छ । यो समितिले दिगो विकास लक्ष्यका प्रगति र कार्ययोजनाका अवस्थाबारे तीनवटै तहका सरकारसँग निरन्तर छलफल गर्ने र आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिने काम गर्दै आएको छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालले दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई मूलभूत रूपमै आन्तरिकीकरण गरेको बताउँदै संविधानको प्रस्तावनामै नेपाली जनताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई लिपिबद्ध गरिएको उल्लेख गरेका थिए ।

सामाजिक न्याय र समावेशितालाई मौलिक हकका रूपमा संरक्षण गर्दै सबै किसिमका भेदभाव, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गरेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ थियो । उनले नेपालले तीन तहको संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेसँगै संघमा रहँदै आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका अतिरिक्त प्रदेशहरूमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग स्थापना गरी केन्द्रीय तथा प्रादेशिक योजनाहरू दिगो विकास लक्ष्यसँग तादाम्य हुने सुनिश्चित गरेको बताए ।

विश्वका ज्वलन्त समस्याहरूको समाधान गर्दै दिगो र समुन्नत भविष्य निर्माण गर्न शान्ति र न्याय कायम गर्नु अपरिहार्य रहेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ थियो । उनले राज्यका संस्थाहरूलाई खुला, प्रभावकारी, पारदर्शी, समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बनाउनु अपरिहार्य रहेकोमा पनि जोड दिए । ‘सबै भूगोल, आर्थिक अवस्था र राजनीतिक प्रणालीका मुलुकहरूको साझा चाँसो हो । यसका लागि जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को भूमिका प्रभावकारी पार्न हामी सबैको साझा प्रतिबद्धताको खाँचो छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आणविक हतियार निर्माण र त्यसको जथाभावी प्रयोगको आलोचना गरेका थिए । उनले मानव जातिले शान्ति र न्यायको लागि नभई शक्ति प्राप्तिको लागि मानवजातिकै संहार हुने गरी सैन्य, सामरीक र आणविक अस्त्रमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नु सही नभएको धारणा राखेका थिए ।

‘विज्ञान र प्रविधिको विकास सुन्दर पृथ्वी र मानवजातिको हित र न्यायका लागि हुनुपर्नेमा क्षणभरमा मानवजाति मात्र हैन पृथ्वीको नै आस्तित्व समाप्त हुने गरी आणविक अस्त्र निर्माणमा प्रयोग भइरहेको छ, यो जायज छैन,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘शक्ति सम्पन्न राष्ट्रले गरिब र कमजोर राष्ट्रमाथि विभिन्न बहानामा गर्ने आक्रमण, थिचोमिचो र दमन शान्ति र न्यायको लागि खतरा बनेको छ । तसर्थ हाम्रा प्रयास सस्त्र उत्पादन, प्रयोग र युद्धको लागि सैन्य शक्तिमा गरिने खर्च ठूलो मात्रामा कटौती गरेर न्याय र शान्तिको लागि खर्च गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।’

  • कान्तिपुरबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरेको छ। सञ्चार तथा

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न कडा निर्देशन

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर