"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

नेपालले भोगेको जलवायु परिवर्तनको असर बारे सभामुखले गराए ध्यानाकर्षण

प्रकाशित मिति :  25 March, 2024 11:45 am


काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले विश्वव्यापी उष्णता बढाउन बढी योगदान गर्ने मुलुकले यसको प्रभाव बढी भोग्ने मुलुकप्रति गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

स्विजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १४८औँ महासभालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर खतराबाट प्रभावित सबै राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एउटै स्वर उठाउन आह्वानसमेत गरे।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अक्टोबर २०२३ को नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको संसदबाटै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्याप्रति निकै जोडका साथ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको सभामुख घिमिरेले जानकारी गराएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

उनले आफ्नो राष्ट्रले गरेका वाचा इमान्दारीका साथ पूरा गर्न सरकारलाई झक्झक्याउनु सबै सांसदहरूको कर्तव्य भएको बताए।

उनले उक्त महासभामार्फत नेपाल सदैव शान्ति र सहअस्तित्वको पक्षधर रहँदै आएको सन्देश दिए। ‘ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रले साना र कमजोर राष्ट्रको अस्तित्वलाई स्वीकार र सहन गर्न नचाहँदाका दुष्परिणाम हामीले इतिहासका अनेक कालखण्डमा भोगिसकेका छौँ। असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य रहेको नेपाल सबै राष्ट्रले एकअर्काको अस्तित्वको सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा सधैँ अडिग छ,’ उनले भने।

सम्बोधनमा क्रममा सभामुख घिमिरेले कूटनीतिक कार्यको पुरातन र परम्परागत अवधारणामा परिवर्तन आइसकेको बताए। उनले यसको दायरा फराकिलो भइसकेको जनाउँदै वैकल्पिक कूटनीतिका औजारमध्ये संसदीय कूटनीति निकै महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा विकसित भएको बताए।

उनले संसारका विभिन्न भागमा राष्ट्रहरूबीच तनाव र द्वन्द्वको स्थिति सृजना भएको भन्दै राज्यको नेतृत्वले संसद् र आम नागरिकको भावना नबुझी आफूखुसी चालेका कदमबाट धेरैजसो तनावको उत्पत्ति भएको बताए।

  • एजेन्सीको सहयोगमा



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद