"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीद्वारा सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत

प्रकाशित मिति :  3 April, 2024 6:51 pm


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।

त्यस अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण र मिटरब्याज लगायतका सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारले ऐतिहासिक पहलकदमी लिएको र सुशासनका कैयौँ मानकहरू स्थापित गर्न सरकार सफल भएको बताएका छन्।

यस्तै प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज निर्माण, विकास र समृद्धिको संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिने बताए।

‘उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन गरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्तद्वारा निर्देशित भई नीतिहरूको तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुने र यसबाट नागरिक अधिकारको उपभोग गर्नसमेत सहज हुने हुँदा यसतर्फ सदैव सरकारको ध्यान जानेनै छ भन्ने विश्वास लिएको छु,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने।

नेपालको संविधानको भाग–४ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाले राज्य व्यवस्था सञ्चालनका लागि मार्गनिर्देशन गर्नुका साथै राज्यको चरित्र, भावी दिशा एवं आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छन्।यस्ता निर्देशक सिद्धान्त  र नीतिहरूले नागरिकको लोकतान्त्रिक हक अधिकारको सार्थक उपभोग गर्न सक्ने आधारहरू खडा गरेका  छन्। 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु सहभागी भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको पछिल्लो अवस्थाबारे

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेकी छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे छलफल

काठमाडौँ –  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अपांगता भएका व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।   अपाङ्गता

काठमाडौँ- सरकारले प्रत्येक वर्ष भदौ २३ लाई जेनजी सहिद दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी