"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन उद्घाटन

प्रकाशित मिति :  १६ बैशाख २०८१, आईतवार ११:१९


काठमाडौं । काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु भएको छ । दुई दिनसम्म चल्ने यो सम्मेलन लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण अवसर रहेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । यस सम्मेलनमा विभिन्न चरणमा रहेका धेरै परियोजनाहरु शोकेसमा राखिएको उनले बताए ।

सम्मेलनको प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले गरेका हुन् । उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागीलाई स्वागत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त मुलुक रहेको उल्लेख गरे ।

विभिन्न ५५ देशका लगानीकर्ता सम्मेलनमा सहभागी भएका छन् । सम्मेलनका नेपालका तीन सय ८५ जनाको सहभागिी भएका छन् ।

त्यसैगरी, चीनका २६५, भारतका १४३, संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३३, जापानका २८, संयुक्त अधिराज्यका १४, बङ्गलादेशका १३, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का १३ र जर्मनीका १० जना सहभागी छन् । दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र मलेसियाका नौ नौ जना सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेका लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

पाकिस्तानबाट आठ, सिङ्गापुरबाट ६, कतार र घानाबाट पाँच/पाँच, साउदी अरब, फ्रान्स र बहराइनबाट चार/चार जनाको सहभागिता रहेको छ ।

त्यसैगरी, स्वीटजरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, रुस, अस्ट्रिया, श्रीलङ्का र कोलम्बियाका तीन/तीनजना सम्मलेनका लागि नेपाल आएका छन् । फिलिपिन्स, कुवेत, क्यानडा, मौरिसस, बेलारुस र बेल्जियमबाट दुई/दुईजना सम्मेलनमा सहभागी हुने सुनिश्चित भएको छ ।

त्यसैगरी, इजिप्ट, नर्वे, इटाली, सेनेगल, नेदरल्यान्ड, पोल्यान्ड, इन्डोनेसिया, ताजकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, रोमानिया, मेक्सिको र साइप्रसबाट पनि सम्मेलनमा सहभागिता छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.६१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अनुमान गरेको छ ।

काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच आज एकता घोषणा हुने भएको छ । दुई दलको यसअघिको सहमति अनुसार

काठमाडौं – भन्सार विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार विधेयक पारित

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले राजधानीमा भइरहेका विभिन्न प्रदर्शन, प्रदर्शन, मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम