सम्पत्ति जाँबुझ आयोगलाई काम रोक्न सर्वोच्चको आदेश
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम कारबाहीमाथि रोक लगाएको छ। आयोगले पूर्वन्यायाधीश र अख्तियारका पदाधिकारीबाहेक अरुको हकमा सम्पत्ति छानबिन जारी राख्ने सूचना प्रकाशित गरेपछि सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो।
यसअघि २६ असारमा सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई कुनै पनि कार्य अगाडि नबढाउन र कसैको सम्पत्ति विवरण माग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। साथै सर्वोच्चले रिट निवेदनको निरुपण गर्न एमीकस क्युरी गठन गरी पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा नपर्ने पूर्वसैनिक र पूर्वन्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण माग नगर्न पनि सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो।
आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक पदाधिकारीबाहेक अन्यलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना प्रकाशन गरेपछि सर्वोच्चले कामकारबाहीमाथि रोक लगाउन अर्को आदेश जारी गरेको हो। आयोगले तत्काल सबैको सम्पत्ति जाँचबुझ रोक्नुपर्ने माग राख्दै पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह र लिगल इनोभेसन एन्ड रिसर्च सेन्टरका संस्थापक अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले तत्कालका लागि सबै काम रोक्न आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
