संकटहरूमा संवेदनशील छौँ, विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम छ : प्रधानमन्त्री
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले संवेदनशीलतालाई अझ बढाएको औँल्याउँदै कठिनाइपूर्वक प्राप्त भएका विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा मंगलबार सुरु भएको ‘आईडीए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठक उद्घाटन गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्।
नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूको लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै उनले भने, ‘हामी धेरै संकटहरूमा संवेदनशील छौँ। हामीले कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकास लाभहरू उल्टिने जोखिम छ।’ प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगन्य योगदान दिँदा पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूबाट असमान रूपमा प्रभावित भएको बताए।
‘हाम्रो नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिका कारण भएको क्षति र हानिको क्षतिपूर्ति पाउनका लागि हामीले जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। उनले विनाशकारी भूकम्प, विपद्, विश्वव्यापी महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीहरूजस्ता कारण नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा चुनौती थपिएको बताए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकासमा चुनौती खेपिरहेका देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरे।
‘स्रोत, प्रविधि र लगानीको न्यायसंगत पहुँच प्रदान गरेर विकासको गतिमा चुनौतीहरू सामना गरिरहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, विद्यमान असमानताहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनिमात्र समावेशी आर्थिक अवस्थाको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘ती राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउने मात्र नभई विश्वव्यापी स्थिरता र आर्थिक सहनशीलतामा योगदान पु¥याउनका लागि पनि ती देशहरूको दिगो विकासका पहललाई समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ।’
समावेशी आर्थिक विकासका लागि गरिएका एकीकृत प्रयास गर्दागर्दै पनि राजस्वका सीमा, व्यापार घाटा एवं बढ्दो ऋणको दायित्वहरूको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिगो विकासका लक्ष्य (एसडीजी), राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदान (एनडीसी) र पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बताए। उनले अतिरिक्त रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधि तीब्ररूपमा अगाडि बढाएर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका पनि सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक रहेको बताए।
‘मानव पुँजीको विकास, विशेषगरी स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरमा विकास। त्यसैगरी गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो। डिजिटलाइजेसन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, सीप विकासलाई जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशिता प्रवर्द्धनलाई हामीले जोड दिँदै आएका छौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्योसँगै जलवायुसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने, कमजोरलाई र सानालाई सहयोग गर्ने एवं पानी र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो।’
‘आईडीए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ ले आगामी तीन वर्षका लागि नीतिगत प्राथमिकताहरू र परिणामको खाकामा दाताहरू र ऋणीहरूबीच बलियो सहमति निर्माण गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यमान समयमा देखापरेका अभूतपूर्व संकटहरूलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तर प्रतिज्ञा गर्न सफल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। उनले भने, ‘नेपालसहित आईडीए प्राप्तकर्ता देशहरू यसको बृहत् प्रभाव देख्न चाहन्छ र हामी यी स्रोतहरूको महत्त्व पूर्ण क्षमतामा महसुस गर्न चाहन्छौँ।’
७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने ‘आईडीए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकमा विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक ट्रोस्टसेन्वर्गलगायत उच्च पदाधिकारीसहित ६१ देशका करिब २०० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ।
