स्थानीय तहमा रोकिएको १७ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान निकासा गर्ने सरकारको निर्णय
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने ९३ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । देशभरिका पालिकाले बजेट ल्याउने अन्तिम दिन संघ सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाउने निर्णय गरेको हो ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन अनुसार १० असारसम्म पालिकाले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको वित्तीय हस्तान्तरण रकम कटौती गर्दा बजेट निर्माण नै प्रभावित भएको भन्दै विरोध गरिरहेका बेला सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आव २०८०/८१ मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
चालु आव ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९३ प्रतिशत हुने गरी बाँकी १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहको २२ अर्ब ६१ करोड भुक्तानी गर्नुपर्नेमा करिब ५ अर्ब बाँकी राखेर पठाउने निर्णय भएको हो । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २६ प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय ९ माघ २०८० मा गरेको थियो ।
९ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समानीकरण अनुदानको अधिकतम सीमा ७४.११ प्रतिशत राख्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले १२ वैशाखमा सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरी वार्षिक अनुदानको अधिकतम सीमा ७४.११ प्रतिशत राखेको थियो ।
चालु आव सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । गत आव २०७९/८० मा पनि अन्तिम किस्ताको २५ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती भएको थियो ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती भएपछि देशभरिका स्थानीय तहले सिंहदरबार घेर्न चेतावनी दिएका थिए । स्थानीय तहको चर्को विरोधपछि संघ सरकारले निर्णय सच्याउँदै ७४.११ बाट ९३ प्रतिशतको सीमा पुर्याएको हो ।
