४३ पालिकाले ल्याउन सकेनन् बजेट
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी कम्तीमा ४६ स्थानीय तहले तोकिएको अवधिमा बजेट ल्याउन सकेनन् । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार सोमबार अबेरसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार कम्तीमा ४६ पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।
तीन उपमहानगरपालिका, १४ नगरपालिका र २९ गाउँपालिकाले बजेट नल्याएको उल्लेख छ । तर, अबेरसम्म कतिपय पालिकाबाट रिपोर्ट आउने क्रम जारी रहेकाले बजेट नल्याउने तहको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ । उपदफा ६ अनुसार भने सभाले उपदफा १ वा ५ बमोजिम पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्नेछ ।
जनप्रतिनिधिबीच विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त, बजेट विनियोजनमा विवादजस्ता कारणले केही तहमा बजेट नआएको हो । केही स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख निलम्बन हुनुले पनि समयमै बजेट आउन नसकेको अवस्था छ । नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा यो वर्ष पनि गत वर्षहरूजस्तै कारण केही नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको बताउँछन् । ‘यसपटक प्रमुख र उपप्रमुख नै निलम्बनमा पर्दा केही नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जुन–जुन नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन्, ती नगरपालिकासँग भोलिदेखि नै सहजीकरण गर्छौँ । असार मसान्तभित्र बजेट ल्याएर पास गर्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्छौँ,’ देवकोटाले भने ।
