भ्रष्टचारमा रेकर्ड : सचिवदेखि मुख्य सचिवविरुद्ध मुद्दाको शृंखला
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । नेपालको कर्मचारी प्रशासन इतिहासमै पहिलो पटक बहालवाला मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि निजामती कर्मचारीमाथि विश्वासको प्रश्न र आलोचना झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । विगतमा खरिदारदेखि सहसचिवसम्मलाई मुद्दाको दायरामा ल्याएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही वर्षयता उच्च तहकै प्रशासकहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा एकपछि अर्को मुद्दा दायर गरेसँगै राजनीति र कर्मचारीतन्त्र तरंगित छ ।
पछिल्लो समय झन्डै दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयका सचिव–सहसचिवहरू भ्रष्टाचार अभियोग र किर्तेसहितका अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । दुई वर्षयता उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायरको संख्याले रेकर्ड कायम गरेको छ । बहालवाला मुख्य सचिव, ३ जना सचिव, ७ जना पूर्वसचिव, ७ सहसचिव र २६ जना उपसचिवविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ ।
उच्च तहका प्रशासकहरू धमाधम मुद्दा खेपिरहँदा उनीहरूलाई आदेश/निर्देश गर्ने राजनीतिक व्यक्तिले उन्मुक्ति पाएका छन् । यो राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप वा कर्मचारीको आफ्नै कमजोरी हो ? यस्ता घटनाले कर्मचारी वृत्तमा मनोबल घट्ने त होइन ? भन्ने प्रश्नसहित खरिदारदेखि उच्च तहका कर्मचारी भ्रष्टाचारका मुद्दामा पर्नुको कारण खोज्न आवश्यक देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
निजामती क्षेत्रका अगुवा तथा पूर्वमुख्य सचिवहरू यस्ता घटनाले तत्कालका लागि कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाए पनि सुध्रने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले सचिव तथा मुख्य सचिव नियुक्तिको निर्णयकर्ता पनि जवाफदेही हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । पूर्वगृह सचिवसमेत रहेका मैनालीले नियुक्ति नै अस्वाभाविक भएकाले निर्णयकर्ताले जवाफ दिनुपर्ने धारणा अघि सारेका हुन् । उक्त घटनाले इमानदार कर्मचारीको शिर निहुरिएको उनले बताए । ‘मुख्य सचिवमाथि नै भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि अब प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको सुशासन र नैतिकता कहाँ गयो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनअनुसार चालु वर्षको साउनदेखि चैतसम्म राजनीतिकर्मी, मनोनीत पदाधिकारी, व्यवसायी तथा जनप्रतिनिधिसहित ८ सय १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । तीमध्ये निजामती सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म २ सय ११ जनाविरुद्ध मुद्दा परेको छ । त्यस्तै अख्तियारको गत चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा शाखा अधिकृत र इन्जिनियरहरू ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको अख्तियारले जनाएको छ । यस अवधिमा ३८ जना लेखापालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । लेखा अधिकृत, उपसचिव, शाखा अधिकृत र इन्जिनियरहरू प्रायः स्थानीय तहका रहेका छन् । निजामती किताबखानाको तथ्यांक अनुसार निजामती सेवाका २ सय ३१ जना कर्मचारी भ्रष्टाचारलगायतका विभिन्न घटनामा निलम्बनमा परेका छन् ।
तर यस वर्ष बहालवाला मुख्य सचिव अर्याल, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव (तत्कालीन गृह सचिव) टेकनारायण पाण्डे, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (तत्कालीन सञ्चार सचिव) कृष्णबहादुर राउत भ्रष्टाचार, किर्तेसहितका मुद्दामा प्रतिवादी हुन् । अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चारवटा अभियोगसहित मुद्दा दायरपछि पाण्डे हाल अदालतकै आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् ।
बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिका नाममा लैजाने कसुरमा राउतविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा विचाराधीन छ । भ्रष्टाचार अभियोगबाहेक अरू कसुरमा संलग्न रहे कर्मचारी निलम्बन गर्ने/नगर्ने भन्नेबारे कानुनमा उल्लेख नभएपछि यसको नाजायज लाभ राउतले उठाएका छन् । कानुनको छिद्रका कारण राउत निलम्बनबाट उन्मुक्ति पाउने मात्र होइन, सचिव पदमै बहाल छन् । सचिव राउतलाई २०८० असारमा पक्राउ गरिएकामा केही दिनपछि अदालतको आदेशमा छाडिएको थियो । उनलाई विराटनगर जाने क्रममा विमानस्थलबाट पक्राउ गरेकामा कर्मचारीले विरोध गरेका थिए । उनी हाल उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा सचिव छन् । उनीविरुद्ध किर्तेको अभियोगमा काठमाडौं अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
अर्का सचिव मधु मरासिनी भने पेमेन्ट गेटवेका उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परे पनि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएर पदमै फर्किएका छन् । हाल उनी अर्थ सचिव छन् । पूर्वसचिवहरू भीम उपाध्याय, सञ्जय शर्मा, गजेन्द्र ठाकुर, शिशिर ढुंगाना, शंकरप्रसाद अधिकारी, रामकुमार श्रेष्ठमाथि अनियमितता र भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्यो ।
मरासिनीमाथि अर्थ मन्त्रालयको बजेट शाखाको प्रमुख एवं सहसचिव हुँदा नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदको अनियमितता गरेको अभियोग लगाइएको थियो । उनले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएर अर्थ सचिवको कार्यभार सम्हालिरहेका छन् । पूर्वसचिव भीम, गजेन्द्र र सञ्जयमाथि मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अनियमितता गरेको अभियोगको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । उनीहरू तीनै जना खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् ।
अख्तियारले मेलम्चीका पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराई, सूर्यराज कँडेल र रामचन्द्र देवकोटा तथा तत्कालीन बोर्ड सदस्य एवं सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ, बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र शंकरप्रसाद अधिकारी, पूर्वसहसचिव जीवन प्रकाश सिटौला, सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेविरुद्ध वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पूर्वसचिव रामकुमार श्रेष्ठ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भइसकेका छन् ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल राजनीतिक नेतृत्व नसुधारिएसम्म कर्मचारीतन्त्रभित्र यस्ता समस्या आइरहने बताउँछन् । मुलुकमा आधिकारिकभन्दा पनि अदृश्य शक्तिको दबाब र प्रलोभनमा निर्णय हुने गरेको प्रसंग जोड्दै पूर्वसचिव खनालले इमान्दारिताको कदर हुन छाडेपछि बेइमानीहरू बढ्दै गएको बताए । आफू पदमा बसिरहन वा व्यक्तिगत फाइदाका लागि कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वको चाकडी गर्ने प्रवृत्ति रहेसम्म यस्ता घटना भइरहने तर्क उनले गरे । उनी भन्छन्, ‘गलत कामलाई प्रश्रय दिने राजनीतिक नेतृत्व र ट्रेड युनियनको दबदबा कायम रहने र कानुनले नचिनेको अदृश्य शक्तिको दबाबमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ त्यसो नहुँदा कर्मचारी पनि लोभमा पर्ने र दबाबमा फस्ने गरेको कर्मचारीहरूकै दाबी छ ।
पछिल्लो समय मुख्य सचिव अर्यालसँगै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यमाथि पनि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ निर्णयमा सहभागी भएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाइएको छ । प्रशासन सेवाका सहसचिव शाक्य खानेपानी मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक हुँदै अहिले अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख भएका बेला मुद्दा दायर गरिएको हो । स्टिकर प्रकरणमा हाल भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंक पाण्डे र उपसचिव गणेशविक्रम शाही तथा शाखा अधिकृत रवीन्द्र पौडेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । पाण्डे र शाक्य आन्तरिक राजस्व विभागमा रहेका बेला अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको निर्णय भएको थियो । सुरक्षण मुद्रणकै तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र हरिबल्लभ घिमिरेविरुद्ध पनि स्टिकर प्रकरणमा मुद्दा चलाइएको छ ।
मुख्य सचिव अर्याल भने भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका अहिलेसम्मकै उच्च तहको निजामती कर्मचारी हुन् । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको अभियोग लगाइएको छ । मुख्य सचिव सचिवहरूको निजामती प्रशासनको कमान्डर हुन भने उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय ‘माइन्युट’ प्रमाणित गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रस्ताव केलाउने जिम्मेवारी पनि मुख्य सचिवको हो । यो घटनाले राजनीतिक नेतृत्वले मुख्य सचिव नियुक्ति प्रक्रिया र व्यक्तिको विगतमाथि समेत ख्याल गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ ।
यो घटनाले मुलुकमा भ्रष्टाचारको जालो कुन तहसम्म रहेछ भन्ने नयाँ बहस सुरु भएको छ । पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला कर्मचारीले दृश्य, अदृश्य शक्तिको दबाबमा निर्णय प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्नु गलत भएको बताउँछन् । कर्मचारी जोडिएको एकपछि अर्को अनियमित घटनामा तानिनु दुर्भाग्य भएको उनले बताए । कोइराला भन्छन्, ‘प्रशासन व्यवस्था झन् कमजोर हुने खतरा बढेको छ ।’ कसैसँग सम्झौता नगरी कानुनको परिधिमा रहेर निर्णय गर्न उनले कर्मचारीलाई सुझाव दिए ।
- कान्तिपुरको सहयोगमा
