अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनबाट नौबुँदे सन्देशपत्र जारी
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ- सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा आयोजित ११औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन नौबुँदे सन्देशपत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले सबै प्रदेश सभामा डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयलाई संघीय संसद् सचिवालयअन्तर्गतको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखामार्फत सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न पहल गर्ने तथा संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेलगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले जनप्रतिनिधिहरूले जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार इमान्दारिता, निष्ठा तथा जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने बताए। उनले जनताले दिएको विश्वासलाई कायम राख्दै जनमुखी र उत्तरदायी ढंगले कार्य सम्पादन गर्नु निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको प्रमुख दायित्व भएको बताए।
सभामुख अर्यालले संघीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सभाहरूबीच समन्वय, अनुभव आदानप्रदान तथा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। संसदीय कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन समय व्यवस्थापन, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तथा विषय केन्द्रित छलफल संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संसदीय समितिहरूबाट हुने अनुगमनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा पनि बताए। समापन समारोहमा सभामुख अर्यालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुखलाई सम्मेलनको सन्देशपत्र हस्तान्तरण गरे। आगामी १२औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरिने निर्णय पनि गरिएको छ।
तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनका क्रममा सहभागीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशका धार्मिक, पर्यटकीय तथा आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थलहरूको अवलोकन गरेका थिए। पहिलो दिन भक्केनी धाम, ब्रह्मदेव, टनकपुर क्षेत्र, प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाह, महेन्द्रनगर विमानस्थल तथा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको अवलोकन गरिएको थियो।
दोस्रो दिन टीकापुर-७ सत्तीस्थित नेपालकै सबैभन्दा ठूलो तथा विश्वकै दुर्लभ पूर्वाभिमुख प्राचीन शिवलिङ्ग रहेको पद्म प्रकाशेश्वर महादेव मन्दिरको दर्शन तथा अवलोकन गरिएको थियो। टीकापुर नगरपालिकाको बन्दीपुर क्षेत्रमा निर्माण गरिएको केरा पकाउने चेम्बरको पनि निरीक्षण गरिएको थियो।
तेस्रो दिन सभामुख अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, विभिन्न प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सचिवहरू सहभागी भई टिकापुर पार्कको अवलोकन गरेका थिए। त्यसपछि संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले सामूहिक निष्कर्षका आधारमा तयार पारिएको सन्देशपत्रको मस्यौदा प्रस्तुत गरे। छलफलपछि सहभागी सभामुख तथा उपसभामुखहरूले सन्देशपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
सम्मेलनअन्तर्गत आयोजित विषयगत सत्रहरूमा ‘कानुन निर्माण प्रक्रिया : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र साझेदारी’ विषयमा संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
त्यस्तै, ‘आदर्श बजेट निर्माण प्रक्रिया र अभ्यास’ विषयमा पूर्वसचिव डा.सुरेन्द्र अर्याल तथा ‘संघ र प्रदेश सभाबाट हुने संसदीय अनुगमन कार्यमा एकरूपता’ विषयमा संघीय संसद् सचिवालयका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले प्रस्तुति दिए। संघीय संसद् सचिवालयका आईटी विज्ञ विनीत सत्यालले डिजिटल पार्लियामेन्टसम्बन्धी प्रस्तुति दिए।
सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाहरूबाट भएका प्रगति, प्रदेश सभा सञ्चालनका अभ्यास, विगतका सम्मेलनका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्था, आगामी कार्यदिशा तथा सम्भावित निर्णयहरूबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। सम्मेलनमा राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा तथा सातै प्रदेश सभाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। साथै संघीय संसद र प्रदेश सभा सचिवालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
जेठ २२ देखि २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलन संघीयता सुदृढीकरण, अन्तरव्यवस्थापिका समन्वय तथा प्रभावकारी संसदीय अभ्यासको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहँदै सम्पन्न भएको आयोजकले जनाएको छ।
