टीआरसी विधेयक सहमतिमै अघि बढाउने शिर्ष दलहरुको प्रयास
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा सहमति खोज्न सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसबीच छलफल भएको छ । कांग्रेससहितको गठबन्धनकै बेला अघि बढाउन खोजिएको टीआरसी विधेयक त्यसबेला एमालेको असहमतिका कारण रोकिएको थियो ।
गत फागुनमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनपछि बनेको एमालेसहितको समीकरण बने पनि टीआरसीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा थन्किएको छ । दुबै गठबन्धनका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा भएको बताए पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
एमाले, माओवादीको सहकार्य सुरु भएपछि टीआरसीमा एमाले लचिलो देखिए पनि कांग्रेसले चासो नदेखाएका कारण संसद्मा थन्किएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरु टीआरसीमा सहमति खोज्ने प्रयासमा छन् ।
एमालेले पीडितलाई केन्द्रमा राखी टीआरी विधेयक अघि बढाउनु पर्ने भन्दै कांग्रेस, माओवादी गठबन्धन सरकारले अघि बढाउन खोज्दा रोकेको थियो । तर फागुन तेस्रो साता सत्ता समीकरण बनेपछि एमाले टीआरसी विधेयक अघि बढाउन तयार देखिएको छ ।
नयाँ समीकरण बनेपछि पाँच राजनीतिक दलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ मा टीआरसीसम्बन्धी कानुन तत्काल कानुन बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंग्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने, पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने’ सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने साझा संकल्पमा भनिएको छ, ‘सत्यको आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपुरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व–सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने ।’
दाहाल २०६५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यसबेला प्रमुख सात र सहायक २१ अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुलाई समायोजन र सम्मानजनक बिदाइ गर्ने प्राथमिकतामा राखिएको थियो । २०६८ मा चैतमा तत्कालीन माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला १९ हजार ६ सयबाट १ हजार ४ सय लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने अरु लडाकु ५ देखि १० लाख रुपैयाँ लिएर स्वेच्छिक समायोजन रोजेर बाहिरिएका थिए ।
तर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सत्य निरुपण गरी पीडितलाई न्याय दिने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई सजाय दिने, बेपत्ता नागरिकको छानबिन गर्नेलगायतका विषय भने अझै बाँकी छन् । २०७५ पछि १२ सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने प्राथमिकतामा राखे पनि प्रमुख दलको राजनीतिक स्वार्थका कारण अधुरो छ ।
