"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

विश्वासको मत नपाएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त

प्रकाशित मिति :  २९ असार २०८१, शुक्रबार १७:२८


काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका छन् । दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको १८ महिनाको अवधिमा शुक्रबार पाँचौं पटक संसद्बाट विश्वासको मत लिएका थिए ।

तर उनले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित २५८ मध्ये दाहालको पक्षमा ६३ मत मात्र पर्‍यो । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आवश्यक १३८ मत प्राप्त नभएपछि उनी पदमुक्त भएका हुन् । उनको विपक्षमा १९४ मत पर्‍यो । मत दिन्न भन्नेमा १ मत परेको थियो ।

१८ महिनामा एमालेसँग दुई र कांग्रेससँग एक पटक गरेर तीन पटक गठबन्धन बदलेका प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीका लागि सातबुँदे सहमति भएपश्चात् विश्वासको मत लिन शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएका थिए ।

संसद्का दुई ठूला दलबीच संविधान संशोधनलगायत सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने गरी असार १७ मा सातबुँदे समझदारी भएपछि सरकारमा सहभागी एमाले र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएका थिए । त्यसपछि अल्पमतमा परेका दाहालले राजीनामा नदिएर संवैधानिक सुविधाबमोजिम विश्वासको मत लिएका हुन् ।

यसअघि आलोपालो कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा चार पटकसम्म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल दाहाल यस पटक भने असफल भए ।

संविधानको धारा १०० (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम दाहालले पाँचौं पटक विश्वासको मत लिएका थिए । उनले कांग्रेस एमालेले संविधानलाई चलानउ खोजेकोले त्यसको प्रतिवादको मत दर्ज गराउन विश्वासको मतको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको प्रतिनिधि सभामै बताए ।

विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्ने क्रममा दाहालले बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना नरहँदा नरहँदै पनि आफूले राजीनामा नदिइ विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जानुको कारण खुलाए ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिएनन् । विश्वासको मत नपाएपछि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नै उनी पदमुक्त भएका छन् । अब नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरेको छ। सञ्चार तथा

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न कडा निर्देशन

काठमाडौं – द्वन्द्वका कारणहरुको खोजी गर्ने र पीडितलाई राहत तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको आज

धनगढी- गृहमन्त्री रमेश लेखकले देशमा शान्ति सुरक्षासँगै अनुशासन कायम गराउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा सुरु भएको