"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न हामी गम्भीर हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

प्रकाशित मिति :  ८ कार्तिक २०८१, बिहीबार १८:२०


काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा संयुक्त राष्ट्र संघ दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमनदीहरू पग्लिनु, अप्रत्यासित मनसुन परिवर्तन हुनु र प्राकृतिक प्रकोपहरूमा वृद्धि हुँदा नेपालले ठूलो जनधनको क्षति भएको बताए।

नेपालमा हालै आएको विपद्ले ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको कारण समस्यामा रहेका देशहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने बताए। मानव जातिको साझा खतराविरूद्ध सामूहिक रूपमा लड्ने बेला भएको उनले बताए।

जलवायु विपद्सँग लड्न नेपाल आफ्नो भूमिका खेल्न तयार रहेको भन्दै जलवायु लचिलोपन र दिगोपनलाई प्राथमिकता दिने विश्वव्यापी साझेदारीसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले बताए।

उनले नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघका सिद्धान्तप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग रहेको बताए।  शान्ति, सुरक्षा, दिगो विकास र वातावरण संरक्षण प्रवर्द्धन गर्न विश्वव्यापी प्रयासहरूलाई समर्थन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए। 

प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्र महासभाले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको हानि र वातावरणीय ह्रासका बढ्दो प्रभावहरूलाई प्राथमिकता दिनेमा विश्वस्त रहेको बताए। 

नेपालजस्ता देशहरूले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान दिए पनि असमान रूपमा प्रभावित भएको बताए। नेपालको परराष्ट्र नीतिको एक अंगको रूपमा, सधैं शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सार्वभौमसत्ताको लागि पारस्परिक सम्मान र अहस्तक्षेपका सिद्धान्तहरू पालना भइरहेको अवगत गराउँदै दुई ठूला छिमेकीहरूको बीचमा रहेको नेपालले ‘सबैसँग मित्रता र कसैसँग शत्रुुता’ को नीति कायम राख्ने स्थितिमा रहेको पनि बताए।

  • न्युज एजेन्सी नेपाल



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरेको छ। सञ्चार तथा

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न कडा निर्देशन

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर