"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो

प्रकाशित मिति :  14 November, 2024 11:47 am


काठमाडौं – बुटवल–नारायणगढ सडकखण्ड विस्तारमा भइरहेको ढिलासुस्तीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो राखेका छन् । उनले यस सम्बन्धमा आज सरोकारवाला मन्त्री, कर्मचारी र जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुसँग संयुक्त छलफल गर्दै छन् ।

छलफल बिहान साढे ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुँदैछ । यो सडक विस्तारको जिम्मा चिनियाँ ठेकेदारले लिएको छ । तर काममा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जानुअघि सो सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलासुस्तीबारे चासो राखेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका सञ्चारविज्ञ रामशरण बजगाईंले भने, ‘खास समस्या के हो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो राख्दै आउनु भएको छ । त्यहीअन्तर्गत रुपन्देही, पश्चिम नवलपरासी, पूर्वी नवलपरासीका प्रतिनिधि सभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिहरुसमेतलाई बोलाएर छलफल गर्न लाग्नुभएको हो ।’

सरकारले यो सडकखण्डको ठेक्काको म्याद २०७९ भदौमा पहिलोपटक, २०८० साउनमा दोस्रोपटक र २०८१ साउनमा तेस्रोपटक म्याद थप गरिएको छ । तेस्रो पटक थपिएको म्यादअनुसार २०८२ साउन ८ सम्म काम सकिसक्नुपर्ने छ तर काम भने आधामात्रै सकिएको छ ।

सडक विस्तारमा ढिलाइ हुँदै आएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले ठेक्का तोड्न दबाब दिँदै आएका छन् । केही दिनअघि पश्चिम नवलपरासीमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसहित बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलासुस्तीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार आज प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुन लागेको हो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद

काठमाडौँ- ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार

काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले बिहीबार शिष्टाचार भेट गरेका छन्। दुवै जनाबीच सिंहदरबारस्थित परराष्ट्रमन्त्रीको

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम कारबाहीमाथि रोक लगाएको छ। आयोगले पूर्वन्यायाधीश र अख्तियारका पदाधिकारीबाहेक अरुको