"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन गर्न लोकसेवा आयोगको सुझाव

प्रकाशित मिति :  २६ मंसिर २०८१, बुधबार २२:५१


काठमाडौँ – नेपालमा स्थापित विश्वविद्यालयहरूमा कर्मचारी भर्ना, छनोट र सिफारिसका लागि ‘विश्वविद्यालय सेवा आयोग’ गठन गर्न लोकसेवा आयोगले सुझाव दिएको छ ।

सबै विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने विभिन्न तहका कर्मचारी भर्नाका लागि एउटा छुट्टै आयोगको आवश्यकता महसुस भएको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले नेपालका विश्वविद्यालयमा कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि आयोग आवश्यकता रहेको सुझाएका हुन् । राज्यव्यवस्था समितिले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा दफावार छलफल गर्नुअघि लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलका क्रममा अध्यक्ष रेग्मीले सुझाए, ‘विश्वविद्यालयहरू विशिष्ट प्रकृतिका प्राज्ञिक संस्था भएको कारणले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप मुलुकका सबै विश्वविद्यालयहरूको पदपूर्तिको एकल जिम्मेवारीसहित एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन गर्ने र सो आयोगले सबै विश्वविद्यालयहरूको भर्ना, छनोट र सिफारिसको कार्य गर्ने व्यव्यवस्था गर्न पनि उपयुक्त देखिन्छ ।’

विश्वविद्यालयहरूमा विभिन्न कारणले पदपूर्ति लामो समयसम्म हुन नसकेकाले पनि त्यस्तो आयोगको आवश्यकता परेको रेग्मीको भनाइ छ । शिक्षक सेवा आयोग गठन गरिएजस्तै विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

संविधानमा विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवालाई लोकसेवाको कार्यक्षेत्रभित्र समावेश नगरिएको तर लोकसेवा आयोगका सदस्यले ती निकायका सेवा आयोगहरूमा पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेको रेग्मीले बताए । संविधानमा व्यवस्था नहुँदा पनि सम्बन्धित विश्वविद्यालयका ऐनहरूमा भने लोकसेवा आयोगका सदस्यको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था रहेको अध्यक्ष रेग्मीले जानकारी दिए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले मंसिर १६ मा सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेकोप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था

काठमाडौँ – नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार अध्यक्ष सिलवालउपर

सुर्खेत – गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार र अपराध नियन्त्रणमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमबार

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका संशोधनकर्तासँग