"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय सार्वजनिक [सूचीसहित]

प्रकाशित मिति :  ९ माघ २०८१, बुधबार १९:२६


काठमाडौं – सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । माघ ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकका १५ वटा निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१, सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ र कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ खारेज गरेको छ। त्यस्तै सरकारले एशियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई मनोनयन गरेको छ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता गुरुङले सरकारले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक बी र ब्लक सीलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ६ र विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली २०७४ को नियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताउनुभयो।

उहाँकाअनुसार सरकारले जग्गा प्राप्ति तथा अचल सम्पती अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिको समय ३५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ। 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीयता, सुशासन र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस निम्ति उनले सरकारलाई जिम्मेवार

काठमाडौँ- नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार र व्यवस्थाविरोधीसँग एकसाथ जुध्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा

काठमाडौं – राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका विभिन्न चार विधेयकलाई राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आज प्रमाणित गरेका छन्। अध्यक्षले ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनमा भूमिका नभएका नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु न्यायको विषय हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठ्न जरुरी