"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

नागरिकता सम्बन्धी विधयेक संसद्‌मा दर्ता

प्रकाशित मिति :  28 January, 2025 10:44 pm


काठमाडौँ – नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्‌मा दर्ता गरिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विधेयक शाखामा पेस गराएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखा प्रमुख त्रिविक्रम पराजुलीका अनुसार मंगलबार नै नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ ।

नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा अदालतबाट पनि विभिन्न समयमा आदेशसहितको विषयलाई सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको हो ।

तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान हुने व्यवस्था भई सोही बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नेपालको नागरिकता प्रदान हुँदै आएकोमा बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको वा आमा सम्पर्कविहीन रहेको व्यक्तिका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकोले नयाँ विधेयक ल्याइएको हो ।

कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएको तर बाबु सम्पर्कमा नरहेको भनी स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानेर वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न लागिएको हो ।

नागरिकता विधेयक ल्याउनको कारण प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा सोही बमोजिम नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न तथा १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्ने सहितका विषयलाई नेपाल नागरिकता ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपानेसहित १० जनाविरुद्ध आठ लाख आठ हजार ६८० रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको

जनकपुरधाम — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो समय वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्यको वातावरण बनेको बताएका छन्

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर नलिने निर्णयको स्वागत गरेका