सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घण्टाभित्र प्रस्ताव राख्न आह्वान
सुशासन नेपाल
काठमाडौं – सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक २०८१ मा सांसदहरूका लागि संशोधन हाल्ने समय खुला भएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभाले यो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यो सँगै सांसदहरूका लागि संशोधन प्रस्ताव राख्ने समय खुला भएको हो । ७२ घण्टाभित्र सांसदहरूले यो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्छन् ।
विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुअघि सांसदहरूले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा बोल्दै सुधारका आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलको नामबाटै ‘प्रहरी’ शब्द हटाउने, कार्यप्रकृति र कार्यक्षेत्र प्रष्ट गर्ने लगायतका विषयमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल प्रहरीसँगको दोहोरो कार्यक्षेत्र हटाउने, सशस्त्र प्रहरीलाई अनुसन्धान नलगाउने, सामान्य अवस्थामा परिचालन नगर्ने र सीमा सुरक्षा र विपत व्यवस्थापनमा केन्द्रित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सांसदहरूले सशस्त्र प्रहरी परिचालनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जोडिएको पनि आपत्ति जनाएका छन् । सशस्त्रलाई नेपाल सरकार मातहत राख्नुपर्ने र प्रदेश प्रहरी तथा स्थानीय प्रहरीसँगको समन्वय स्पष्ट गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
सरुवा र बढुवाको अधिकार सशस्त्र प्रहरी प्रमुख आईजीपीमा केन्द्रित गर्ने र आईजीपीलाई गृहसचिवले दज्र्यानी दिने प्रावधान हटाउने उनीहरूको प्रस्ताव रहेको छ । सांसदहरूले अब विधेयकमा के कस्तो संशोधन राख्ने हो प्रस्ताव राख्न सक्छन् । सांसदहरूको संशोधन र विधेयकलाई एकसाथ राखेर दफावार छलफल हुनेछ ।
