आठ महिनामा २३ प्रतिशत मात्र विकास खर्च
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो चौमासिकसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले सात खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थात दोस्रो चौमासिकसम्ममा सरकारको आम्दानीभन्दा एक खर्ब ५३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च बढी छ ।
त्यस्तै, यस अवधिमा सरकारको विकास खर्च पनि निकै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च वार्षिक विनियोजनको २३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ८२ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको देखिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । फागुन मसान्तसम्म वार्षिक विनियोजनको ४५ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको छ ।
चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५१ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात पाँच खर्ब ८४ अर्ब १२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४७ दशमलव ०७ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ५० दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात सात खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर असुली भएको छ । जसमध्ये, कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४९ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात छ खर्व ३८ अर्ब ७९ करोड ९० लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।
त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड ३४ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६० दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात ८१ अर्ब ५४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ ।
सरकारको वैदेशिक अनुदान सङ्कलन पनि निकै कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १७ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात नौ अर्ब १६ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान लिइएको छ ।
