रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउन उच्च अदालतको आदेश
सुशासन नेपाल
बुटवल – बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिइएको छ। शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको अदालतका रजिष्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवालीले जानकारी दिए। बुटवलको सुप्रिम सहकारीले बचतकर्ताको १ अर्ब बढी रकम ठगेको भन्दै प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा निवेदन परेको थियो।
निवेदनमा सहकारी संस्थाका संचालक र पदाधिकारीलाई नियमानुसार कारबाहीको माग गरिएको थियो। सुप्रिम सहकारी संस्थाले एकै जना बचतकर्ताको साढे तीन करोड रूपैयाँसम्म ठगी गरेको उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको थियो। सहकारी संस्थाबाट बचतकर्ताको एक अर्बभन्दा बढी निक्षेप जोखिममा परेको भन्दै रकम फिर्ताको माग राख्दै सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा उजुरी परेको थियो।
बुटवलमा सहकारी स्थापना गरेर काठमाडौंमा कारोबार गर्ने मिटरब्याजीहरूलाई लगानी गर्दै आएका सहकारीहरू संकटग्रस्त हुँदै गएका थिए। सरकारले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न थालेपछि समस्याग्रस्त देखिन थालेका थिए।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको र कार्यालय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको सूचना पाए लगत्तै जिल्ला सहकारी संघ, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले समन्वय गरी ऋण सहयोग गरेर सुप्रिम लगायतका सहकारीलाई प्राणदान दिएको थियो। त्यसपछि सुप्रिमले ५ लाख जम्मा गरेका बचतकर्तालाई ५ हजार रुपैयाँ दिएर थामथुम पारेको थियो। तर उसले आफूलाई सुधार्नेतर्फ भने प्रयत्नै गरेन।
कार्यालय बुटवलमा रहेपनि सुप्रिम सहकारीका अधिकांश लगानीकर्ता बुटवल बाहिरका थिए। सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष डिबी राई हुन्। हर्वो नेचर नामक नेटवर्किङ शैलीको व्यवसायका सञ्चालक राई अहिले संरक्षक छन्। सहकारीका सचिव पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दिपेश पुन हुन्।
