रवि लामिछानेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने सर्वोच्चको आदेश
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउन गरेको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मगाएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले लामिछानेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा बेरीतको आदेश बदर गरीपाउँ भन्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । शुक्रबार लामिछानेको निवेदन उनकी पत्नी निकिता पौडेल, रास्वपाकी सहप्रवक्ता प्रतीभा रावल र कानुन व्यवसायी नारायण कँडेल सर्वोच्च पुगेर दर्ता गराएका थिए ।
गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलले इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको फैसला बदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । हाल लामिछाने थुनुवाका रुपमा रुपन्देही कारागारमा छन् ।
सहकारी ठगी कसुरमा गत माघ १३ गते जिल्ला अदालत रुपन्देही का न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय र लामिछाने दुवै उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास पुगेका थिए ।
