संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ : गृहमन्त्री लेखक
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरेर छोड्ने दाबी गरेका छन्।
बिहीबार ललितपुरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल तथा ‘द स्टोरी किचन’को सहकार्यमा आयोजित ‘दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्। उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन गर्न सरकार अघि बढिसकेको जिकिर गरेका छन्।
उनले मुलुकमा स्थिरता प्रदान गर्ने, सुशासन दिने र संक्रमणकालीन न्यायजस्ता देशका प्राथमिकताका विषयलाई सम्बोधन गर्नकै लागि यो सरकार बनेको बताएका छन्। सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएको सहमतिअनुसार सरकार अघि बढ्ने भन्दै सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिसको काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिए ।
उनले संक्रमणकालीन न्यायको आजको परिस्थितिलाई यदि कुनै पनि नाममा अलमल पारियो वा अवरुद्ध भयो भने दोस्रो पटक यसलाई फेरि लयमा ल्याउन धेरै समय र धेरै अफ्ठ्यारो हुने बताए । सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी ढंगले सिफारिस गर्न दिन आग्रह गरेका छन्। आयोगमै पीडितको प्रतिनिधित्वको विषय पनि सिफारिस समितिसँग कुरा गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन्। त्यो हुन नसके नयाँ संशोधनमा, ऐनमा ‘पीडित समन्वय इकाइ’ भनेर गठन गरिएको र त्यसलाई नियमावलीमा थप स्पष्ट पारेर व्यवस्था गर्न सकिने बताए ।
उनले पीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया ठीक ढंगले निष्कर्षमा नपुग्ने बताएका छन्।
गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई यो सरकारले सम्बोधन गरेरै छोड्छ। हामी त्यो कुरामा अघि बढिसकेका छौँ, यो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मुलुकमा स्थिरता प्रदान गर्ने, सुशासन दिने, यस्ता संक्रमणकालीन न्यायजस्ता देशका प्राथमिकताका विषयलाई सम्बोधन गर्नकै लागि यो सरकार बनेको हो। सरकार दृढतापूर्वक अघि बढेको छ। हामी सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएको सहमतिअनुसार अघि बढ्छौँ पीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया ठीक ढंगले निष्कर्षमा पुग्दैन।’
गृहमन्त्री लेखकले पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेरै संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गरिने बताएका छन्।
