गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने प्रतिपक्षीको अडान
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ- प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्बाट बजेट पारित गराउनका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने अडान यथावत् राखेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबार डाकेको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँगको बैठकमा उनीहरूले यस्तो अडान दोहोर्याएका हुन्। सदन अवरोध हटाउन, बजेटमाथिको छलफलको समय निर्धारण गर्न र आगामी क्यालेन्डर लगायतका विषयमा छलफल गर्न डाकिएको थियो।
बैठकपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको माग यथावत् रहेको बताए। उनले भने, ‘राजनीतिक रुपमा मानव तस्करीसँग जोडिएको विषय नसच्याएसम्म संसद् अवरुद्ध भइरहन्छ।’
बजेट वक्तव्यका बेला प्रतिपक्षी खुकुलो भयो भनेर नसोच्न पनि उनले आग्रह गरे। संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न मात्रै बजेट वक्तव्यका बेला अवरोध नगरिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘हाम्रा माग पूरा भएपछि मात्र बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुनेछौँ।’ बैठक सभामुख घिमिरेले बजेटमाथिको छलफल र विनियोजन विधेयकको तयारीलगायतका विषयमा छलफल गर्न डाकेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने बैठकमा ससदनको अवरोध हटाउनबारे ठोस छलफल नभएको बताए। उनले बजेट प्रस्तुत गर्नका सहजीकरण गरेजसरी नै पारित गर्न पनि प्रतिपक्षीले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने बजेट प्रस्तुत गर्नुमात्रै होइन पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वभित्र पर्छ त्यो कुरा उहाँहरुले बोध गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गरेका छौँ।’
भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर रकम लिने कार्यमा सचिवालय संलग्न रहेको आरोप लागेपछि गृहमन्त्री लेखक विवादमा तनिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई अनुसन्धानका लागि बोलाएको थियो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत रहेका भट्टराईलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएको भोलिपल्टै अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।
अख्तियारले जेठ ७ गते अपराह्न गृह मन्त्रालयबाटै सहसचिव भट्टराईलाई नियन्त्रणमा सोधपुछ गरेर साँझ छोडेको थियो। गृहमन्त्री बनेपछि लेखकले नै भट्टराईलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालका प्रमुख बनाएर पठाएका थिए। त्यहाँबाट सरुवा भएर गृह फर्किएको भोलिपल्टै उनी अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका थिए।
भिजिट भिसा प्रकरणमा सहसचिव भट्टराई अख्तियारको ‘रडार’ मा परेको सुइँको पाएपछि उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट गृहमा सरुवा गरिएको आशंकाले पनि गृहमन्त्री लेखकलाई विवादमा ल्याइदिएको थियो।
उक्त प्रकरणमा भट्टराई एक्लैको नभएर गृहमन्त्रीको समेत ‘मिलेमतो’ भएको भन्दै विपक्षी दलहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले मंगलबार र बुधबार गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न दिएनन्। बिहीबारको बैठक बजेट पारित गराउनका लागि मात्रै अवरुद्ध नगरिएको प्रतिपक्षीहरूले बताउँदै आएका छन्।
संविधानअनुसार जेठ १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्छ। सोही कारणबजेट नरोकेका प्रतिपक्षीले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग भने यथावत् राखेका छन्।
