द्वन्द्वपीडितका गुनासा सम्बोधन गर्न प्रमुख तीन दल छलफलमा
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिलगायत विषयमा द्वन्द्व पीडितको गुनासोबारे छलफल गर्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदबारमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत नेताको शुक्रबार भएका छलफलमा द्वन्द्व पीडितले आयोग पदाधिकारीप्रति गरेको गुनासोबारे राजनीतिक तहमा छलफल गर्ने भएका हुन् ।
पीडितहरूले दलीय भागबन्डामा कार्यकर्ता नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षताको समितिले सत्य निरूपणमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता महेश थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा पूर्वमुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलालाई सिफारिस गरेपछि नियुक्ति भएको थियो ।
बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्रीका मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेलले दुवै आयोगको कामलाई राजनीतिक र सरकारीस्तरबाट सहजीकरण गरेर कामकारबाही अघि बढाउनेबारे छलफल भएको बताए ।
‘सरकार र राजनीतिक दलहरुले दुवै आयोगको कामकारबाही अघि बढाउन सहजीकरण गर्नेबारे तीन दलबीच कुराकानी भयो,’ उनले भने, ‘दुवै आयोगमा पदाधिकारी गठन भइसकेपछि के कति काम अघि बढेको छ ? के के समस्या छन् ? ती हल गर्न आवश्यक छ ।’
उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन आइपर्ने अप्ठ्यारालाई सरकार र दलले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । ‘संक्रमणकालीन न्याय अघि बढाउन देखिएका गाँठो फुकाउने काम राजनीतिक दल र सरकारले गर्नेछ,’ उनले भने, ‘आयोग पदाधिकारी नियुक्त भइसकेको प्रारम्भिक चरणमा भएका काम राम्रोसँग अघि बढेको छ ।’
बैठकमा सहभागी माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिलगायतका विषयमा पीडितका गुनासा भएकाले त्यसबारे राजनीतिक तहमा उनीहरुका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने कुरा भएको छ । ‘पीडितसँग छलफल गरेर उनीहरुका गुनासा समाधानका लागि राजनीतिक तहमा प्रयास गर्ने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भइसकेकोले गुनासा समाधान गरेर अघि जानुपर्छ ।’
ओली, देउवा र दाहालबीच संक्रमणकालीन न्याय टुंगो पुर्याउनेबारे अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई विश्वस्त बनाउने छलफल भयो । ‘संक्रमणकाली न्याय निश्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सुझाव, चासो छन् । त्यसलाई ख्याल गरेर आयोगले काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ तीन दलका नेताको भनाइ थियो, ‘त्यसका लागि सरकारी र राजनीतिक तहमा छलफल गरी अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा द्वन्द्व पीडितको उपचार र राहत कोषका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेकाले त्यसको आवश्यक संयन्त्र बनाउन सुरु गरेको छ ।
‘द्वन्द्वपीडित घाइते, अपांग तथा अशक्तको उपचार लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा युनिट स्थापना गरी काम सुरु भइसकेको रहेछ,’ खरेलले भने, ‘मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएर द्वन्द्व पीडितका लागि उपचार सुरु गरिसकेको रहेछ ।’
शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अपाङ्गको उपचार सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने भनिएको छ ।
‘शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइने छ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका थिए, ‘घाइते, अपांग तथा अशक्तको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा घटनाहरुको छानबिन, राहत र परिपुरणका लागि कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजना गरेको छु ।’
तीन दलले बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण आयोगको कामकारबाहीबारे निरन्तर जानकार रही आवश्यक सहजीकरण गर्ने निधो भएको छ । सरकारले आयोगलाई आवश्यक पर्ने कार्यालय, कर्मचारी र आवश्यक सामाग्री उपलब्ध गराउनेबारे तीन दलबीच छलफल भएको छ ।
- रासस
