भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ- विशेष अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ। अदालतले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले उनलाई ३५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। यसअघि नेपालको बयान लिइएको थियो। बयानपछि सुरू भएको थुनछेक बहसपछि उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको हो।
थुनछेक बहसका क्रममा अख्तियारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अख्तियारका सहन्यायाधीवक्ता ज्ञानप्रसाद भुषाल, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख मोहनसागर बस्यालले र अध्यक्ष नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, खम्मबहादुर खाती र रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए।
अख्तियारका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरे। उनले पतञ्जली जग्गाको विषय नीतिगत निर्णयमा नपर्ने तर्क गरे। अनिवार्य सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टा गरिएको र सरकारको स्वामित्व कायम हुने जग्गा सट्टपट्टाले सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानीनोक्सानी पुगेको उनको जिकिर थियो।
जवाफी बहसका क्रममा नेपालका कानुन व्यवसायीहरूले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नमिल्न तर्क गरेका थिए। त्यस्तै गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा गरेजस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको पालमा निर्णय भएको भन्दै अख्तियारले आधारहीन आरोपपत्र पेश गरेको जिकिर गरेका थिए।
पतञ्जलीले किनेको जग्गा सरकारीकरण नै नभएको भन्दै उनीहरूले कसरी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको र सरकारलाई नोक्सानी पु¥याइएको प्रश्न गरेका थिए। पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यक्ष नेपालसहित ९३ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले नेपालसहित ९३ जनाविरूद्ध १८ करोड ९८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरेको छ।
