निजामती विधेयक ‘कुलिङ पिरियड’ मा चलखेलबारे छानबिन गर्न सांसद्हरुको माग
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विषयमा ‘बाहेक’ थपिएको विषयमा आवश्यक छानबिन र जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामती कर्मचारीहरू अवकाशमा गएपछि वा राजीनामा दिएपछि अर्को स्थानमा नियुक्ति खान दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय भएको थियो।
त्यही व्यवस्था असार १५ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले पारित गरेको थियो । तर, पारित गरिएपछि त्यो व्यवस्थाको बीचमा बाहेक थपिएपछि अहिले राजनीतिक चर्काचर्की भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीय निजामती ऐनमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाबारे भएको चलखेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले कानून सच्याएर मात्रै पठाउने नभइ यस कार्यको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले संघीय निजामती ऐनमा रहेको कुलिङ पिरियडबारे समितिले पास गरेको विषय भन्दा बाहिर गएको बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडमाथि भएको किर्तेमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडा र समितिका सचिवले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले पनि सांसदलाई नै झुक्क्याएर निजामती विधेयकमा वरिष्ठ प्रशासकहरूका स्वार्थ घुसाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।भण्डारीले सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला भन्दै संशय प्रकट गरेका छन् ।
‘सांसदमा सांसदलाई समेत ढाँट्ने छल्ने र किर्ते गर्ने गरे पछि! स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला? कहाँबाट गल्ती भएको छ? यो अक्षम्य ठुलो अपराधको कारबाही इतिहास बन्ने गरी गर्नु पर्दछ । कति ठूलो छलछाम! दायित्वमा रहेका सम्बद्ध पक्ष पनि परीक्षणको कसीमा हुनुपर्दछ । के के देख्नु , सुन्नु र भोग्नु पर्ने हो रु यो भन्दा ठुलो लज्जा पनि केही हुँदैन’भण्डारीले लेखेका छन् ।
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले पनि निजामती विधेयक भएको छलछामको विरोध गरेका छन् । थापाले यसको जिम्मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन् ।
‘समितिको प्रतिवेदनमै नरहेको ‘बाहेक’ शब्द छलछाम गरी घुसाउने को हो रु राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्छ’, थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यदि यस्तो गरेको तथ्य हो भने यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार र जवाफदेहिताबिहीन कार्य क्षमायोग्य हुन सक्दैन । कानुन निर्माणमा विधि र प्रक्रियाविपरितको कुशासन नै हाबी देखियो ।’
सार्वभौम संसद र जननिर्वाचित सांसदहरूले छलफल र पारित गरेको कानुनमा कसले के कैफियत गर्यो भन्दै थापाले गम्भीर विषय भएको बताएका छन् । निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडविरुद्ध संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले समेत निकै दौडधुप गरेका थिए ।
- रासस
