कर्मचारी विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्न लगाउने समितिको निर्णय
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ — राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ कार्यान्वयनमा नआउने व्यवस्था हटाउन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गरेको छ ।
समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागु हुन नसक्ने प्रावधान विधेयकको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएकोबारे छानबिन समिति गठन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गरेको छ ।
समितिको बुधबारको बैठकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागु नहुने व्यवस्था राखिएकोमा छलफल भएको थियो । त्यसपछि समितिले दुई वटा निर्णय गरेको हो । राज्यव्यवस्थाले राष्ट्रिय सभालाई गरेको अनुरोधमा भनिएको छ, ‘कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पास गरेको भावना अनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ लाई आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाईदिनुहुन राष्ट्रिय सभालाई हार्दिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।’
समितिले गरेको निर्णय निष्प्रभावी हुने व्यवस्था राख्न भूमिका कसले खेलेको हो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न सभामुखसँग अनुरोध गरिएको छ । ‘समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा निष्क्रिय गर्ने गराउने गरी समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भाषा लेख्ने काम भएकोमा उक्त कार्य कानुन निर्माणको हिसाबले षड्यन्त्रपूर्ण र दुरासयपूर्ण देखिएको हुँदा उक्त कार्यमा को-को व्यक्तिको के कति गल्ती वा अपराध भएको हो त्यसको उच्च स्तरीय संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय संसद्का सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
